संविधान निर्माणको क्रम इतिहास र वर्तमान

अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम गरेको संविधान छ । यो संविधानलाई संविधान विकासक्रमको सातौंं संविधान भनी बुझन् सकिन्छ । नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५,  नेपाल संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ , नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सालपछि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम गरेको संविधानको घोषणा गरिएको छ । नेपालमा संविधान विकासक्रमको आधारमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो । तत्कालिन राना प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले विदेशी संविधान विज्ञहरूको सहयोगमा यो संविधानको मस्यौदा तयार गर्न लगाएका थिए । यसलाई २००४ साल माघ १३ गते जारी गरी २००५ साल वैशाख १ गतेबाट लागू हुने भनिए पनि सो संविधान जारी गरिएको २५ औं दिनमा पदम शमशेरलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटनु परेको थियो ।  संविधान लागू हुन नसकेको सो संविाधानमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसुची रहेको थियो । यस संविधानका विशेषता निम्न प्रकार औल्याउन सकिन्छ । मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था, कार्यकारिणी अधिकार श्री ३ महराजमा निहित रहने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभामा ६०–७० सदस्य रहने र भारदारी सभामा श्री ३ बाट मनोनित २०–३० सदस्य रहने गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था, कर्मचारी छनोटका लागि ूदरखास्त परिषदू, प्रधानजाँचकी अड्डा, प्रधानन्यालय ......रहने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि राणा प्रधानमन्त्रीहरूको अधिकार कटौती गरी तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनबाट वि.स. २००४ साल चैत्र २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भएको थियो । यो संविधानमा शुरूमा ७ भाग ४७ धारा रहेको थियो । पछि संशोधन गरी ७ भाग ७३ धारा र ३ अनुसूची बनाइएको थियो । कार्यान्वयनको हिसाबले यो नै नेपालको पहिलो संविधान हो । यस संविधानका विशेषताहरू निम्न प्रकार छन्– राजाबाट जारी भएको पहिलो संविधान, एक सदनात्मक व्यवस्था (सल्लाहकार सभा)  कार्यकरिणी, व्यवस्थापिकाको अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा रहने, स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, अािदको व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा ूप्रधान न्यायालयकोू व्यवस्था, मौलिक हक र फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ संविधानसभाका निर्वाचन हुन नसकी श्री ५ महेन्द्रबाट भगवती प्रसाद सिँहको अध्यक्षतामा गठित मस्यौदा समितिबाट प्राप्त संविधान २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरियो ।

यस संविधानमा १० माग ७७ धारा, परिच्छेद १० (भाग ५ मा ७ वटा तथा भाग ९ मा ३ वटा) र ३ अनुसुची रहेका थिए । यो संविधान निर्माणमा वेलायतका संविधानविद सर एभिल जेनिङको संलग्नता रहेको पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको रूपमा पनि यो संविधानलाई लिइने गरिन्छ । यो संविधानका विशेषताहरू निम्न अनुरूप रहेका छन् । कार्यकारिणी अधिकार र सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा रहने, संविधानलाई पहिलो पटक मुल कानुनको रूपमा स्वीकार, सदनात्मक व्यवस्थापिका, महासभा र प्रतिनिधिसभा सहितको २ सदन माथिल्लो सभामा ३६ र तल्लो प्रतिनिधि सभामा १०९ सदस्य, २१ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गरि निर्वाचन हुने । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा १४ जनामा नवढाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्वन, स्वतन्त्र न्यायपलिकाको व्यवस्था । प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको राय समेत बुझी श्री ५ बाट प्रधान न्यायाधीश नियूति गर्न  विभिन्न मौलिक हकहरूको प्रावधान तथा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था, यो संविधानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ । यसै संविधानमा अनुरूप वालिग मतअधिकार प्राप्त भई प्रतिनिधि सभामा नागरिक प्रतिनिधित्व भयो र पहिलो पटक नेपालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जन निर्वाचित सरकारको गठन पनि भयो ।

नेपालको संविधान, २०१९ तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रले वि.सं. २०१९ साल पुष १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ को प्रयोग गरी उक्त संविधान खारेज गरी सोही दिन राजाबाट नै नेपालको संविधान, २०१९ जारी भएको हो । जसमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेका थिए । यस संविधानको मस्यौदा समिति २०१९ वैशाख २६ गतेका दिन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । यो संविधानमा नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्रिपरिषद, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था थियो । यो संविधान तीन पटक सशोधन भयो । यस संविधानका विशेषताहरू निम्न अनुरूप रहेका छन् ः संविधान मुल कानुनको रूपमा मान्यता स्थापित, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू स्पष्ट गरिएको, मौलिक हक साथै कर्तव्यको व्यवस्था खास खास अवस्थामा प्रतिबन्ध लाग्ने, न्यायालयको सर्वाेच्च तहमा, सर्वाेच्च अदालतको व्यवस्था, राष्ट्रिय पञ्चायत नामक एक सदनात्मक व्यस्थापिका, ११२ जना जनप्रतिनिधि र २४ जना श्री ५ बाट मनोनित हुने गरी १४० जना सदस्य रहने,  जन्मसिद्ध र अगीकृत गरी दुई किसिमको नागरिकताको व्यवस्था, श्री ५ ले चाहिवक्सेमा राय परार्मश दिने राजसभाको व्यवस्था, संविधान संशोधन गर्ने अधिकार श्री ५ मा निहित, न्यायपलिका स्वतन्त्र देखाउन खोजिए पनि श्री ५ को स्वविवेकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त हुने । ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानको घोषणा गरियो । तत्कालिन श्री ५ विरेन्द्रबाट वि.सं २०४७ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार जारी भएको यो संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थिए । उक्त समितिले तयार गरेका मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिमण्डलको सिफारिस अनुसार घोषणा भयो । यस संविधानमा २३ भाग १३ धारा ३ अनुसुची रहेका थिए । यो संविधान एक पटक पनि संशोधन भएन । यसमा नागिरकको मौलिक हक, राज्यको निर्देशका सिद्धान्त तथा नीतिहरू, श्री ५ राजपरिषद् कार्यपालिका, व्यवथापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, आदिको व्यवस्था गरिएको थियो । यस संविधानका विषेशताहरू निम्न अनुरूप रहेका छन् १. पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित २. संवैधानिक राजतन्त्र, वहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, वालिग मतधिकार जस्ता विषय अपरिवर्तनीय रूपमा संविधानको प्रस्तावना नै समेटिएका थिए । नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दु राज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको, मौलिक हकमा गोपनियताको हक, मृत्युदण्ड विरूदको हक, सुचनाको हक पहिलोपटक संविधानमा समावेश दलमाथि प्रतिवन्ध लागाउन नपाउने, प्रत्येक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरी ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन जम्मा खसेको मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था । ३. संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार श्री ५ लाई प्रदान गरिएको, श्री ५ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका । प्रतिनिधिसभाका जनताबाट निर्वाचित २०५ सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेकपा माओवादी र सात दलको संयुक्त दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि बृहतशान्ति सम्झौता अन्तर्गत बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जसलाई मधेश आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न संशोधन गरिएको थियो । जसमा संघीयताको प्रावधान समावेश गरिएको थियो ।  जनआन्दोलान मर्म र लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वि.स. २०६३ असार २ गते सर्वोच्च अदालतको भु.पु. न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय संविधान सुझाव समितिले गठन भएको थियो । उक्त समितिले गरेको गहनतम् अध्ययन पश्चात नेपालको छैठौँ संविधानको रूपमा वि.स. २०६३ माघ १ गते तत्कालीन पुनस्थार्पित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी सोही दिन अन्तरिम व्यवस्थापिका, संसदद्वारा अनुमोदन भयो । यस संविधानले जारी गर्ने व्यवस्थापिका संसदहरू ३३० सदस्य थिए । यो संविधानमा संघीयता नहुँदा त्यही दिनदेखि  मधेश आन्दोलन शुरू भयो र सम्झौताबाट अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गरिएको थियो । यस संविधानलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति निर्माणको दस्तावेजका रूपमा पनि लिने गरिएको छ । यो गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान पनि भएकाले संविधानसभाको निर्वाचित गरी संघीय गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ यो संविधान जारी भएको हो । साथै राज्यको सङ्कंक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य पनि यस संविधानमा रहेको देखिन्छ । यस संविधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेका छन् । हालसम्म यो संविधान ११२ पटक संसोधन भई सकेको छ । हाल नेपालमा यहि संविधान कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस संविधानमा हालसम्म भएका संशोधन मिति हक यस प्रकार रहेका छन् । प्रथम संशोधन २०६३।११।३० दोस्रो संशोधन २०६४।२।३० तेस्रो संशोधन २०६४।९।१३ चौथो संशोधन २०६५।२।१६ पाँचौ संशोधन २०६५।३।२९ छैठौ संशोधन २०६५।८।३० सातौ संशोधन २०६६।१०।१७ आठौ संशोधन २०६७।२।१४ नवौं संशोधन २०६८।२।१४ दशौं संशोधन २०६८।५।१४ एघारौ संशोधन २०६८।८।१४ बाहौ संशोधन २०६९।२।७ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का मुलभुत विशेषताहरू – नेपाली जनताका नामबाट जारी भएाको पहिलो संविधान, नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक गनतन्त्रात्मक राज्य भएको प्रस्तावबाट घोषणा, र्सावभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको पहिलो संविधान, परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अङ्गिकार गरिएको, कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपलिकाप्रतिको प्रतिवद्धता र न्यायिक पुनरावलोकन, मानव अधिकार, व्यापक रूपमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, मौलिक अधिकार र वालिग मतअधिकारको व्यवस्था, राज्य प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, उपराष्ट्रपतिको प्रावधान संवैधानिक राष्ट्रपति, धर्म निरपेक्षता र समावेशतिालाई जोड, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक मान्यता प्राप्त ,संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुने व्यवस्था, संसदीय सुनुवाई सम्बन्ध विशेष व्यवस्था, राजनीतिक सहमतिमा जोड दिइएको पहिलो संविधान, संविधानको जुनसुकै धारा दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था रहेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू स्वतन्त्रताको हक–धारा १२ समानताको हक–धारा १३ छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरूद्धको हक – धारा १४ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्वन्धी हक–धारा १६ शिक्षा तथा संस्कृतिसम्वन्धि हक–धारा १८ सम्पतिको हक–धारा १९ महिलाको हक–धारा २० सामाजिक न्यायको हक–धारा २१ बालवालिकाको हक–धारा २२ धर्मसम्बन्धी हक–धारा २३ न्याय सम्बन्धि हक–धारा २४ निवारक नजर वन्द विरूद्धको हक–धारा २५ यातनाविरूद्धको हक – धारा २६ सूचनाको हक–धारा २७ गोपनियताको हक– धारा २८ शोषणविरूद्धको हक– धारा २९ श्रम सम्वन्धि हक– धारा ३० देशनिकाला विरूद्धको हक–धारा ३१ संवैधानिक उपचारको हक–धारा ३२ अन्तरिम संविधान २०६३ मा थप भएका मौलिक हकहरू छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरूद्धको हक – धारा १४ वातावराण तथा सवास्थ्य सम्वन्धि हक – धारा १६ रोजगारि तथा सामाजिक सुरक्षाको हक–धारा १८ महिलाको हक–धारा २० सामाजिक न्यायको हक–धारा २१ वालवालिकाको हक–धारा २२ यातनाविरूद्धको हक–धारा २६ श्रमविरूद्धको हक–धारा ३० संकटकालिन अवस्थामा पूर्ण रूपमा निलम्वन हुने हक सम्पतिको हक–धारा १९ निवारक नजरवन्द विरूद्धको हक–धारा २५ सूचनाको हक–धारा २७ गोपनीयताको हक–धारा २८ लगायतका विशेषताहरू रहेका छन् ।

विद्यमान संविधानको विकास क्रममा अन्तरिम संविधानसम्म आउँदा आम नेपाली जनताले पाएका अधिकारहरू संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानमा बढी अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने थियो । तर त्यसमा कटोती गरियो । कटौती गर्दा मधेशमा मधेश आन्दोलन पहाडमा आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन भएको थियो । वर्तमान संविधानमा मूल शक्तिको रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र रहेको छ भने सहयोगीको रूपमा राप्रपा र मधेशी राजनीतिक दलहरू । तर सहयोगी दलहरूकै राजनीतिक मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्नेले संविधान बाहिरका राजनीतिक शक्तिलाई बाँध्ने डोरीको जोहोे कसरी गर्ने त्यो सोचनीय विषय नै हो । अरूकुरो जेसुकै भएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको संविधान घोषणा गर्नेहरूले मधेशको माग सम्बोधन नगर्नु भनेको संघीयतालाई स्वीकार नगर्नु हो ।  सघीयता मधेश आन्दोलनको उपज हो । मधेशको उपज खान छोडेको शासक वर्गले धेरै समय बितिसकेको छ । मधेशमा कृषिबालीले नेपालको अन्न भण्डारको संज्ञालाई सार्थक बनाइरहेको छैन । किनभने मधेशको कृषिक्षेत्रबाट हुने उपजले देशलाई धानिरहेको छैन । विदेशबाटै मगाउन थालिएको छ । मधेशलाई सामेल गराउनु भनेको संघीयतालाई स्वीकार गर्नु हो । यो संविधानले मधेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा मधेशलाई विदेश नै बनाउने योजना प्रमुख शक्तिको चाहना हो भनी मधेशीहरूले बुझन बेर लगाउने छैन । यसको बुझाइ प्रमुख शक्तिले समयमै बुझनुपर्ने हुनेछ । अन्यथा भन्न सकिन्न ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)