विगत केही समयदेखि संसद् सुचारू भए पनि संविधान संशोधनको गाँठो भने अझै फुक्न सकेको छैन । सत्ता र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अंकगणितमा व्यस्त देखिन्छन् । सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन पारित नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकेको छैन भने प्रतिपक्ष पनि प्रस्ताव मतदानमा गएमा असफल नै होला भनेर विश्वस्त देखिँदैन । आमनेपाली नागरिक पनि सत्ता र प्रतिपक्षको खेल हेरेर दिक्क बनेका छन्, तर पनि उनीहरुको सहानुभूति अझै पनि प्रतिपक्षप्रति नै देखिन्छ । एक सांसद्ले अर्काेलाई र एक पार्टीले अर्काेलाई विश्वास गर्न नसक्दा नेपाली राजनीति झनै बढी अन्योलमा फस्दै जान थालेको छ । जति देशमा आन्तरिक झगडा बढ्छ, त्यति नै हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ । सरकार ढले अर्काे बन्ला तर राष्ट्रियताको विषयमा हामी चुक्यौँ भने हामीले देशलाई भावी पुस्तासम्म अरुको हेपाइ र चाकडीमा बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । अहिलेको संविधान संशोधन गरेर पनि भोलि देशको राजनीति त्यति सहज हुने देखिँदैन ।
अहिले नेपालको अन्योलग्रस्त राजनीतिमा सानातिना दलहरुको पनि महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । संविधान संशोधन जसरी पनि गराइछाड्ने सत्तापक्षको हठले गर्दा सरकार टिकाउनकै लागि जसलाई पनि मन्त्री पद दिएर सरकारमा ल्याउने कसरत भइरहेको देखिन्छ । प्रचण्ड कमल थापा र विजय गच्छदारलाई मन्त्री बनाएर भए पनि संविधान संशोधन पारित गराउन तयार देखिन्छन् । यदि संविधान संशोधन असफल भएमा अहिलेको सरकार सहज ढंगले चल्नै सक्दैन । हिजो प्रचण्ड सरकारमा जानुको मुख्य उद्देश्य नै मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन र संविधान संशोधनकै लागि हो । त्यसैले, यदि उनले सो काम गर्न सकेनन् भने उनी सत्तामा बसिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैले, उनी जसरी भए पनि संविधान संशोधन गराएर सत्ता टिकाउन नै उद्यत देखिन्छन् । यसका लागि उनलाई देशको राष्ट्रियता र सिमानाको हेरफेरसँग कुनै सरोकार नै देखिँदैन । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले के चाहिरहेको छ, हिजो उसले किन नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो र उसको भित्री अभिप्राय के हो ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि प्रचण्ड र देउवामा देखिएन । सिमानाको हेरफेर र प्रदेशको विषयमा विवेकले भन्दा मन्त्री पद पाउँदैमा हस्ताक्षर गर्न तम्सने नेपालको अहिलेको राजनीतिजस्तो घृणित खेल अरु हुन सक्दैन । अहिले संसद्मा यस्तै कुनै योजना र घोषणापत्रको अभावमा चलेका दलहरुको कारणले गर्दा एकअर्काेमा विश्वास बढ्न सकेको छैन । भोलि पैसा र मन्त्री पद दिँदैमा जसले जता पनि मतदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले, एमाले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानिरहेको छैन । कतिपय सांसद्लाई विदेशी शक्तिले पैसा दिएमा जता पनि भोट हाल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । हिजो महाकाली सन्धिदेखि कयौँ सन्धि, सम्झौताहरु पारित गर्दा पनि त्यस्तै भएको थियो । आजको रुपान्तरित संसद्को हालत पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार निर्णायक बनेका छन् । रापप्रा अहिले सत्तामा रहे पनि नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सत्ता हो वा प्रतिपक्षमा, स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
प्रचण्डकै कार्यकालमा विवाद टुंगिए आफूलाई सजिलो हुने देउवाको अनुमान छ, तर यस्तै संसदीय परम्परा, भद्रगोल र भ्रष्ट राजनीति रहेसम्म भोलिको देउवाको राजनीतिक यात्रा पनि त्यति सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अहिले देशको हित, राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा सरकार वा स्वार्थ ठूलो बनिरहेको छ । केपी ओली र चित्रबहादुर केसीलाई किन पहाड र हिमाल अलग हुँदैन ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु उपेन्द्र यादवलाई किन तराईको मात्र छुट्टै राज्य ? भनेर सोध्न डराइरहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन पर्छ भन्नेहरुले किन एक मधेस एक प्रदेश ? भनेर प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । अहिले संशोधन प्रस्ताव सफल भयो भने फेरि भोलि मधेसवादी दलहरुले झापादेखि सुनसरीसम्म चाहिन्छ भनेर माग्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ । राजनीतिमा इमानदारिता, नैतिकता र राष्ट्रभक्ति हराउँदै गएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेर झन्डै उनको नौ महिने कार्यकाल सकिन लागिसकेको छ, तर सरकार बनाउँदा उनले गरेका प्रतिबद्धताहरु एउटा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले जनताको आकांक्षालाई आशा दिने खालको काम गर्न सकेको छैन । गठबन्धन सरकार र विभिन्न दलको फरक–फरक अडानका कारणले काम गर्न कठिन भएको भनेर सरकारको बचाउ गर्ने कारण रहन्छ । तर, यो भाषा नेपालको असफल सरकारले भन्ने पुरानै संस्कार नै हो । अब यस प्रकारको बचाउ वा आधारले मात्र आमजनताले मान्ने पक्षमा देखिँदैनन् । देशभर व्यापक भ्रष्टाचार, कालोबजारी, भूकम्प पीडितको पीडा, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहजतालगायतले अहिले देशमा सरकार रहेको आभाष पाउन सकिएको छैन ।
भर्खर शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा आएपछि सुरूसुरूमा प्रचण्डले लिएको राष्ट्रियताको अडानको कारणले आमनेपालीले उनलाई समर्थन गरेका थिए । यदाकदा जातीयता र राष्ट्रियताको विषयमा प्रचण्ड निकै भावुक बनेर भाषण गर्छन्, तर अब भोको पेटमा लगाइने राष्ट्रियताको नाराको खासै तुक रहँदैन । यसअघि पनि देशमा पटकपटक राष्ट्रियताको नारा लागेका थिए । विशेषतः राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पञ्चायतकालीन सन्दर्भलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । विसं २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए । तर, त्यो राष्ट्रियताको फुस्रो नारा ढाका टोपी, दौरासुरूवालमा मात्र सीमित रह्यो । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा निकै राष्ट्रवादी व्यवस्था मानिएको पञ्चायती व्यवस्था ढल्न पुग्यो । ‘हाम्रो देश हाम्रो भाषा, प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनेर लगाइएको नारामा मात्र वा भाषण मात्रले नेपाली जनताको आशा र सपनालाई पूरा गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्दा बेलाबेलामा उर्लने राष्ट्रियताको भाव धेरै समय टिक्न सकेको देखिँदैन । अबको राष्ट्रियता भावनामा भन्दा पनि काम र रुपान्तरणमा खोज्न जरूरी देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा सरकार वा सत्तामा जाने वा टिकाउने भ¥याङ मात्र राष्ट्रियता बन्ने गरेको छ । सम्पूर्ण युवाहरु बिदेशिएर देशको सारा खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको अवस्थामा युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण तयार नगरेसम्म राष्ट्रियताको नाराले खासै अर्थ राख्दैन । सधैँ नारा मात्र लगाइरहने र आदर्शको कुरा गर्ने तर आन्तरिक संरचनाअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन नसकेसम्म समाज रुपान्तरण हुन सक्दैन । एकातिर राष्ट्रियता तथा जातीयता, अधिकार र समावेशिताको नारा लगाइरहने र अर्काेतिर राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहने संस्कारले गर्दा पनि अहिलेको सरकारप्रति व्यापक असन्तुिष्ट सिर्जना भएको छ ।
अहिले चीनसँग हिजो भएका सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर देशको आर्थिक समृद्धि गर्नेभन्दा पनि चीनसँग कुरा गरेजस्तो गरेर दिल्लीसँग हिमचिम बढाउने राष्ट्रवादको अभ्यास भएको छ । देशमा लगाइने राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको नाराले आमसर्वसाधारण जनताले भोगेको सास्तीलाई घटाउने पहल फिटिक्कै गरेको देखिँदैन । जाडोले कठ्यांग्रिएर कयौँ भूकम्पपीडितको निधन भइसक्यो । कतै भूकम्पपीडित भोकै छन्, तर सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण्मा कार्यकारी अधिकृत बदलेर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छ । राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले सास्ती व्यहोर्न परेको हो । राजनीति गर्नुको मुख्य अभिप्राय जनताको सेवा गर्नु हो, तर नेपालका राजनीतिक दलले कसका लागि राजनीति गरेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । गाई कालो होस् वा कैलो, दूध खान पाए भयो । त्यस्तै सरकार चाहे जुनसुकै दलको बनोस्, आमजनतालाई राहत र परिवर्तन चाहिएको छ । नेपाली नागरिक हुनुको पीडा तथा अपमान बोकेर हीनताबोधको फुस्रो राष्ट्रियता अब नागरिकले धेरै दिन थेग्न सक्दैनन् । जातजातिलाई वा क्षेत्रीय दललाई उचालेर गरिने राजनीति पनि त्यति टिकाउ हुने सम्भावना देखिँदैन । अहिले नेपाल विश्वका सामु निकै लज्जित र निरीह हुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको खडेरी नै हो । हरेक दिन नेपाली मिडियामा समाचारहरु हे¥यौँ भने देशमा नकारात्मक विषयभन्दा बढी आशलाग्दा समाचार केही देख्न सकिँदैन, जसको मुख्य कारक तत्व फोहोरी राजनीति नै हो । आन्तरिक कलहकै कारणले हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा परेको हो । हामी विकासमा परिवर्तन तथा जनहितमा एक मत भएर जुट्न नसक्दा नै सधैँ निराशामा बाँच्न विवश छौँ ।
यहाँ धेरै पार्टी हुनुको अर्थ नै जसरी हुन्छ सत्तामा जाने र कमाउने धन्दा नै हो भन्दा गलत हुँदैन । घुर्की देखाएर होस् वा जिद्दी गरेर होस्, साना दललाई मन्त्रालय चाहिएको छ भने अर्काेतिर प्रचण्डलाई पनि भारतलाई रिझाउन भने पनि केही समय सरकार टिकाउनै पर्ने छ । धेरै मन्त्री, धेरै उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारको कामकारबाहीमा जनताले अनुभव नै गर्ने गरेर रुपान्तरण आए त हुन्थ्यो, तर अहिले त कतिपय मन्त्रीको काम नै मधेसीका अधिकारबारे भाषण गर्ने, कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेमा नै सीमित भएको छ । यसले गर्दा आमजनतामा चरम पीडा र नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । देशमा पात्रहरु फेरिएका छन्, तर प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन । प्रचण्ड सरकारको कामकारबाही पनि हिजोका सरकारभन्दा खासै फरक हुन सकेको छैन । देश कमजोर, जनता निरीह र गरिब रहेसम्म भोको र खोक्रो पेटमा चर्काे राष्ट्रप्रेमको नारा लगाउनुले खासै महत्व राख्दैन । तर पनि नेताहरु जातीयता, अग्रगमन, राष्ट्रियताको भाषण गरेर सरकार र सत्ता टिकाउने रणनीति बनाउँदै छन् । गलत कामका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न वा मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनु एक प्रकारको पागलपन नै हो । अहिले कतिपय राजनीतिक दलहरु केवल सत्ताका लागि पागल बनेका देखिन्छन् ।
स्रोत ः चितवन पोष्ट
अहिले नेपालको अन्योलग्रस्त राजनीतिमा सानातिना दलहरुको पनि महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । संविधान संशोधन जसरी पनि गराइछाड्ने सत्तापक्षको हठले गर्दा सरकार टिकाउनकै लागि जसलाई पनि मन्त्री पद दिएर सरकारमा ल्याउने कसरत भइरहेको देखिन्छ । प्रचण्ड कमल थापा र विजय गच्छदारलाई मन्त्री बनाएर भए पनि संविधान संशोधन पारित गराउन तयार देखिन्छन् । यदि संविधान संशोधन असफल भएमा अहिलेको सरकार सहज ढंगले चल्नै सक्दैन । हिजो प्रचण्ड सरकारमा जानुको मुख्य उद्देश्य नै मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन र संविधान संशोधनकै लागि हो । त्यसैले, यदि उनले सो काम गर्न सकेनन् भने उनी सत्तामा बसिरहनुको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसैले, उनी जसरी भए पनि संविधान संशोधन गराएर सत्ता टिकाउन नै उद्यत देखिन्छन् । यसका लागि उनलाई देशको राष्ट्रियता र सिमानाको हेरफेरसँग कुनै सरोकार नै देखिँदैन । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले के चाहिरहेको छ, हिजो उसले किन नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो र उसको भित्री अभिप्राय के हो ? भन्ने सामान्य ज्ञान पनि प्रचण्ड र देउवामा देखिएन । सिमानाको हेरफेर र प्रदेशको विषयमा विवेकले भन्दा मन्त्री पद पाउँदैमा हस्ताक्षर गर्न तम्सने नेपालको अहिलेको राजनीतिजस्तो घृणित खेल अरु हुन सक्दैन । अहिले संसद्मा यस्तै कुनै योजना र घोषणापत्रको अभावमा चलेका दलहरुको कारणले गर्दा एकअर्काेमा विश्वास बढ्न सकेको छैन । भोलि पैसा र मन्त्री पद दिँदैमा जसले जता पनि मतदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले, एमाले मतदान प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानिरहेको छैन । कतिपय सांसद्लाई विदेशी शक्तिले पैसा दिएमा जता पनि भोट हाल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । हिजो महाकाली सन्धिदेखि कयौँ सन्धि, सम्झौताहरु पारित गर्दा पनि त्यस्तै भएको थियो । आजको रुपान्तरित संसद्को हालत पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा कमल थापा र विजयकुमार गच्छदार निर्णायक बनेका छन् । रापप्रा अहिले सत्तामा रहे पनि नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सत्ता हो वा प्रतिपक्षमा, स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
प्रचण्डकै कार्यकालमा विवाद टुंगिए आफूलाई सजिलो हुने देउवाको अनुमान छ, तर यस्तै संसदीय परम्परा, भद्रगोल र भ्रष्ट राजनीति रहेसम्म भोलिको देउवाको राजनीतिक यात्रा पनि त्यति सहज हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अहिले देशको हित, राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा सरकार वा स्वार्थ ठूलो बनिरहेको छ । केपी ओली र चित्रबहादुर केसीलाई किन पहाड र हिमाल अलग हुँदैन ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु उपेन्द्र यादवलाई किन तराईको मात्र छुट्टै राज्य ? भनेर सोध्न डराइरहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन पर्छ भन्नेहरुले किन एक मधेस एक प्रदेश ? भनेर प्रश्न गर्न सकेका छैनन् । अहिले संशोधन प्रस्ताव सफल भयो भने फेरि भोलि मधेसवादी दलहरुले झापादेखि सुनसरीसम्म चाहिन्छ भनेर माग्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ । राजनीतिमा इमानदारिता, नैतिकता र राष्ट्रभक्ति हराउँदै गएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेर झन्डै उनको नौ महिने कार्यकाल सकिन लागिसकेको छ, तर सरकार बनाउँदा उनले गरेका प्रतिबद्धताहरु एउटा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । सरकारले जनताको आकांक्षालाई आशा दिने खालको काम गर्न सकेको छैन । गठबन्धन सरकार र विभिन्न दलको फरक–फरक अडानका कारणले काम गर्न कठिन भएको भनेर सरकारको बचाउ गर्ने कारण रहन्छ । तर, यो भाषा नेपालको असफल सरकारले भन्ने पुरानै संस्कार नै हो । अब यस प्रकारको बचाउ वा आधारले मात्र आमजनताले मान्ने पक्षमा देखिँदैनन् । देशभर व्यापक भ्रष्टाचार, कालोबजारी, भूकम्प पीडितको पीडा, आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहजतालगायतले अहिले देशमा सरकार रहेको आभाष पाउन सकिएको छैन ।
भर्खर शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा आएपछि सुरूसुरूमा प्रचण्डले लिएको राष्ट्रियताको अडानको कारणले आमनेपालीले उनलाई समर्थन गरेका थिए । यदाकदा जातीयता र राष्ट्रियताको विषयमा प्रचण्ड निकै भावुक बनेर भाषण गर्छन्, तर अब भोको पेटमा लगाइने राष्ट्रियताको नाराको खासै तुक रहँदैन । यसअघि पनि देशमा पटकपटक राष्ट्रियताको नारा लागेका थिए । विशेषतः राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पञ्चायतकालीन सन्दर्भलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । विसं २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भारतीय हस्तक्षेप बढेको भन्दै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेका थिए । तर, त्यो राष्ट्रियताको फुस्रो नारा ढाका टोपी, दौरासुरूवालमा मात्र सीमित रह्यो । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा निकै राष्ट्रवादी व्यवस्था मानिएको पञ्चायती व्यवस्था ढल्न पुग्यो । ‘हाम्रो देश हाम्रो भाषा, प्राणभन्दा प्यारो छ’ भनेर लगाइएको नारामा मात्र वा भाषण मात्रले नेपाली जनताको आशा र सपनालाई पूरा गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई अध्ययन गर्दा बेलाबेलामा उर्लने राष्ट्रियताको भाव धेरै समय टिक्न सकेको देखिँदैन । अबको राष्ट्रियता भावनामा भन्दा पनि काम र रुपान्तरणमा खोज्न जरूरी देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा सरकार वा सत्तामा जाने वा टिकाउने भ¥याङ मात्र राष्ट्रियता बन्ने गरेको छ । सम्पूर्ण युवाहरु बिदेशिएर देशको सारा खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको अवस्थामा युवाहरु देशमा बस्ने वातावरण तयार नगरेसम्म राष्ट्रियताको नाराले खासै अर्थ राख्दैन । सधैँ नारा मात्र लगाइरहने र आदर्शको कुरा गर्ने तर आन्तरिक संरचनाअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन नसकेसम्म समाज रुपान्तरण हुन सक्दैन । एकातिर राष्ट्रियता तथा जातीयता, अधिकार र समावेशिताको नारा लगाइरहने र अर्काेतिर राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहने संस्कारले गर्दा पनि अहिलेको सरकारप्रति व्यापक असन्तुिष्ट सिर्जना भएको छ ।
अहिले चीनसँग हिजो भएका सन्धि, सम्झौताको कार्यान्वयन गरेर देशको आर्थिक समृद्धि गर्नेभन्दा पनि चीनसँग कुरा गरेजस्तो गरेर दिल्लीसँग हिमचिम बढाउने राष्ट्रवादको अभ्यास भएको छ । देशमा लगाइने राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको नाराले आमसर्वसाधारण जनताले भोगेको सास्तीलाई घटाउने पहल फिटिक्कै गरेको देखिँदैन । जाडोले कठ्यांग्रिएर कयौँ भूकम्पपीडितको निधन भइसक्यो । कतै भूकम्पपीडित भोकै छन्, तर सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण्मा कार्यकारी अधिकृत बदलेर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छ । राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले सास्ती व्यहोर्न परेको हो । राजनीति गर्नुको मुख्य अभिप्राय जनताको सेवा गर्नु हो, तर नेपालका राजनीतिक दलले कसका लागि राजनीति गरेका छन्, बुझ्न सकिएको छैन । गाई कालो होस् वा कैलो, दूध खान पाए भयो । त्यस्तै सरकार चाहे जुनसुकै दलको बनोस्, आमजनतालाई राहत र परिवर्तन चाहिएको छ । नेपाली नागरिक हुनुको पीडा तथा अपमान बोकेर हीनताबोधको फुस्रो राष्ट्रियता अब नागरिकले धेरै दिन थेग्न सक्दैनन् । जातजातिलाई वा क्षेत्रीय दललाई उचालेर गरिने राजनीति पनि त्यति टिकाउ हुने सम्भावना देखिँदैन । अहिले नेपाल विश्वका सामु निकै लज्जित र निरीह हुनुको मुख्य कारण नै राजनीतिमा देखिएको नैतिकताको खडेरी नै हो । हरेक दिन नेपाली मिडियामा समाचारहरु हे¥यौँ भने देशमा नकारात्मक विषयभन्दा बढी आशलाग्दा समाचार केही देख्न सकिँदैन, जसको मुख्य कारक तत्व फोहोरी राजनीति नै हो । आन्तरिक कलहकै कारणले हाम्रो राष्ट्रियता संकटमा परेको हो । हामी विकासमा परिवर्तन तथा जनहितमा एक मत भएर जुट्न नसक्दा नै सधैँ निराशामा बाँच्न विवश छौँ ।
यहाँ धेरै पार्टी हुनुको अर्थ नै जसरी हुन्छ सत्तामा जाने र कमाउने धन्दा नै हो भन्दा गलत हुँदैन । घुर्की देखाएर होस् वा जिद्दी गरेर होस्, साना दललाई मन्त्रालय चाहिएको छ भने अर्काेतिर प्रचण्डलाई पनि भारतलाई रिझाउन भने पनि केही समय सरकार टिकाउनै पर्ने छ । धेरै मन्त्री, धेरै उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारको कामकारबाहीमा जनताले अनुभव नै गर्ने गरेर रुपान्तरण आए त हुन्थ्यो, तर अहिले त कतिपय मन्त्रीको काम नै मधेसीका अधिकारबारे भाषण गर्ने, कार्यक्रमको उद्घाटन र शिलान्यास गर्नेमा नै सीमित भएको छ । यसले गर्दा आमजनतामा चरम पीडा र नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । देशमा पात्रहरु फेरिएका छन्, तर प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन । प्रचण्ड सरकारको कामकारबाही पनि हिजोका सरकारभन्दा खासै फरक हुन सकेको छैन । देश कमजोर, जनता निरीह र गरिब रहेसम्म भोको र खोक्रो पेटमा चर्काे राष्ट्रप्रेमको नारा लगाउनुले खासै महत्व राख्दैन । तर पनि नेताहरु जातीयता, अग्रगमन, राष्ट्रियताको भाषण गरेर सरकार र सत्ता टिकाउने रणनीति बनाउँदै छन् । गलत कामका लागि जस्तोसुकै कार्य गर्न वा मूल्य चुकाउन पनि तयार हुनु एक प्रकारको पागलपन नै हो । अहिले कतिपय राजनीतिक दलहरु केवल सत्ताका लागि पागल बनेका देखिन्छन् ।
स्रोत ः चितवन पोष्ट
Post a Comment