न्यायाधीशमा विवाद नगर

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा धाँधली भयो भने अर्को आवधिक निर्वाचनमा सच्याउने मौका मतदाताले पाउँछन् । निजामती कर्मचारीको नियुक्तिमा गलत विधि र प्रक्रिया अपनाइयो भने अदालतले त्यसलाई सच्याइदिनसक्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिमै संवैधानिक दायित्व भएको न्याय परिषद्ले गलत विधि र प्रक्रिया अपनायो भने त्यसलाई कसरी सच्याउने ? कस्ले सच्याउने ? उच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने क्रममा विधि र प्रकिया मिचिएको विवादले नेपालको न्यायपालिकाको छवि गिराएको छ । न्याय परिषद्का सदस्यहरू सबैको उपस्थिति नभएको बैठकले सिफारिस गरेका नामहरू  योग्य र उपयुक्त भए पनि विवादमुक्त हुन सक्तैनन् भन्ने यथार्थ प्रधान न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीले बेवास्ता गर्दा अहिलेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिएको न्यायपालिकालाई पनि विवादमा तान्ने काम गरेको छ । पञ्चायत कालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजादरवारकै चाहनामा मात्र हुनसक्ने भए पनि मूलतः न्याय सेवाका अधिकृतहरू नै न्यायाधीश नियुक्त गरिन्थे । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिएकामध्ये पनि खासै विवादमा परेका हुँदैनथे । यसैले राजाको निरंकुश शासनकै एउटा अवयव हुँदाहुँदै र राजाको हुकुमबाट मुद्दा दोहोरिनेजस्ता विसंगति भए पनि न्यायालयको छवि अपेक्षाकृत उज्यालै थियो । पहिलो जनआन्दोलनपछि बिस्तारै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक आस्था एउटा आधार बनाउन थालियो । तैपनि, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने थुप्रै फैसला गरेर न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन काम गरेको थियो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि भागबन्डाको अभ्यासले न्यायालयलाई पनि विकृत बनाउन थालेको थियो । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्को पछिल्लो सिफारिस विकृतिको चरम रूप हो । लोकतन्त्रका खम्बा मानिने संस्थाहरूलाई यसरी कमजोर बनाउँदा अधिनायकवादीलाई मात्र हर्ष हुन्छ । यसो त उच्च न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तोकिएको योग्यतामा पनि सन्तुलन देखिँदैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई छिटो माथि पुग्ने भरेङजस्तै बनाइएको छ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १४० मा उल्लेख भएको योग्यता । पहिलो त प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषद्को अध्यक्षमा रूपमा सिफारिस गर्ने र आफैँले तिनलाई नियुक्त पनि गर्ने व्यवस्थामै शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त छैन । त्यसमाथि कुनै व्यक्ति न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने एकातिर उल्लेख भएको छ भने अर्का्तिर कानुनमा स्नातक उपाधि पात्र गरी १० वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनसक्ने व्यवस्था छ । कानुनमा स्नातक गरेको व्यक्ति सरकारी सेवामा गएर सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरे कम्तीमा २० वर्ष लाग्ने भयो । शाखा अधिकृतबाट ५ वर्षमा उपसचिव र अर्को ५ वर्षमा सहसचिव भए पनि त्यसपछि ५ वर्ष काम गरेपछिमात्र योग्य हुन्छ । यस्तो विषमता र असन्तुलित योग्यता निर्धारण राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जस्केलाबाट न्याय पालिकामा छिराउने मनसायबाट प्रेरित देखिन्छ । यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतका हकमा धारा १४० को उपधारा (३)मा थप मापदण्ड उल्लेख गरिएका छन् तर कानुनमा स्नातक गरी १० वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिका हकमा संविधान अत्यन्तै उदार रहेको छ । यसैगरी त्यस्ता न्यायाधीश राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था नहुनुको कारण पनि राजनीतिक दलहरूको न्यायपालिका कब्जा गर्ने दुर्नियत नै हुनुपर्छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा त संसदीय सुनवाइ पनि हुँदैन । जिल्ला न्यायाधीश र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूका हकमा पक्कै पनि संविधान र कानुनमा भएका पूर्वसर्तहरू पूरा गरिएका होलान् । उनीहरूको नियुक्ति स्वाभाविक भए पनि ८० जनाको समूह भन्नेबित्तिकै विवादास्पद रहेको सन्देश प्रवाहित भयो । न्याय परिषद्ले ४० प्रतिशत सदस्यको अनुपस्थितिमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास सुरु भयो भने भोलि प्रधान न्यायाधीश र अर्का न्यायाधीशबाहेक  मन्त्री तथा नेपाल बारको सिफारिसमा र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त सदस्यहरूले बढी नै राजनीतिकरण गरे भने कस्तो अवस्था उत्पन्न होला ? यसैगरी  नियुक्तिमै विधि र प्रक्रियागत विवादमा परेका न्यायाधीशले गर्ने फैसलामा सधैँ नै विवाद रहिरहनेछ । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने न्यायाधीशको निष्ठाप्रति सधैँ नै शंका रहिरहेको छ । त्यही दिन, त्यही बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त सदस्यसमेतको अनुपस्थितिमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नै पर्ने बाध्यता के परेको थियो जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिँदा नै न्यायालयको छविको रक्षा हुनेछ । न्यायपालिकालाई विवादको भुमरीमा तान्ने अभ्यासले कसैको पनि भलो हुँदैन ।