स्थायित्वका लागि जनउत्तरदायी शासन आवश्यक

समुद्र मन्थन गरि अमृत निकाल्ने देवासुर प्रयास जस्तै नेपालको समस्यालाई सम्बोधन गरि नेपाललाई चीरकालसम्म द्वन्द्वरहित बनाउने प्रयास उल्टो खोपडीका कारण उल्टो नतिजा दिएको छ । ६ बटा अन्धोलाई छोएर हात्तीको परिभाषा गर्न लगाएपछि आएको नतिजाले कुनै पहिचान नदिए जस्तै संविधानको निर्माणले देखाएको छ । संविधान कसको लागि बनेको छ, भन्न नसकिने अवस्था छ । सबैले यसको विरोध गरेका छन् । संविधान संशोधन गरि मधेशको घावलाई मलहम लगाउने प्रयासले मधेशको घाव झन् दुखेको छ । संविधान बनाउने पनि विरोधमा देखिएका छन् । थारू, जनजाती लगायतले पनि यो संविधानको विरोध गरि रहेका छन् । अधिकार माग्नेहरू सबै यो संविधानको विरोधमा छन् भने यो निश्चय पनि शासकवर्गको हितमा बनेको प्रष्ट हुन्छ । मधेशको सहमती बिना ल्याईएको संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउन सत्तापक्ष आफनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यो राष्ट्रघाती प्रस्तावलाई फिर्ता गराई छाड्ने भनेर एमालेले आन्दोलन थालेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षको राजनीतिक रस्साकशीमा शक्तिकेन्द्र रमाई तमाशा देखि रहेका छन् । राजनीति प्रतिकूल दिशातिर उन्मुख छ । प्रतिगामीहरू पनि यो संविधानको विरोधमा छन् । एमालेले कस्तो संविधान ल्यायो, कसैले स्वामित्व ग्रहण गरि रहेको देखिदैन । सबैको कल्याणको लागि भनेर ल्याईएको यो संविधानको प्रातः संध्या स्तुतिगान गर्ने एमालेले आफनो कार्यकालमा यसको कार्यान्वयन गराउन नसकेको र अहिले आन्दोलनको माध्यमले द्वन्द्व भडकाएर  प्रतिगामी शक्तिलाई फायदा हुने गरि गतिविधी थालेका छन् । भारतको ईशारामा ल्याईएको संशोधन प्रस्तावको विरूद्ध एमालेले थालेको संघर्षले देश ठूलो खतरामा जाने सम्भावना बढेको छ । एक महिनादेखि सहमतीको प्रयासलाई विफल बनाउँदै एमाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुञ्जेल आफनो संघर्ष स्थगन नहुने जिद्दमा छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भए पराजयको शर्मनाक परिणाम भोग्न सरकारलाई लज्जाबोध हुने अवस्था पनि छ । दुबै स्थितिमा राजनीतिक खतरा बढि रहेको छ । आरपार गराउने उद्देश्यका साथ जेहोला देखा जाला भन्दै राजनीतिक गतिरोध बढाउनु निश्चय पनि कसैको हितमा छैन । राष्ट्रवादका हिमायतीहरू राजनीतिलाई मौलिकताभन्दा पर शक्तिकेन्द्रको ईशारामा खेलको माध्यम बनाएकोले राजनीतिक गतिरोध चर्को रूपमा बढि रहेको छ । धरातलीय समस्या सम्बोधनको अभावमा झन् झन् उग्र रूप लिन खोजि रहेको छ । सरकारलाई एक पाईला अगाडि बढ्न नदिने एमालेलाई फकाउन सरकारको एक महिने प्रयास असफल भएको छ । काँग्रेस कहिले संशोधन प्रस्ताव पास गराउने त कहिले चुनावको प्रक्रिया संगै लिएर जाने मध्यमार्गी धार अख्तियार गरेर एमालेलाई फकाउने प्रयासमा लागेको छ । उसको मध्यमार्गी धार एमालेसंग नजिक भएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउने रणनीति पनि हुन सक्दछ । देशमा  आगो लागेको अवस्था होस् वा भूकम्प आएर क्षत विक्षतको अवस्था होस् शासकवर्ग सरकारको समीकरण मिलाउनमा बढि चिन्ता लिएको देखिन्छ । आपत् विपत्मा पनि आफनो लाभ खोज्नु यिनको चारित्रिक विशेषता हो । असक्षमता कै कारण वैशाखीमा हिंड्ने संस्कार विकसित भएका कारण दलहरू परावलम्बी भएका छन् । आफनो स्वार्थमा जहिले पनि शक्तिकेन्द्रलाई गुहार्दा नेपाल शक्तिकेन्द्रको क्रीडास्थल बनेको हो । उत्पात मच्चाउन जति सरल छ, राज्यसत्ता संचालन उत्तिकै गाह्रो भएकोले यहाँ आएर सबै असफल भएको छ । आफनो स्वार्थ बमोजिम राजनीतिक सेट्लमेन्ट गरि दिन शक्तिकेन्द्रको सहयोग लिने परम्परा बसेकै कारण अहिले उत्तर दक्षिणका विपरित विचारका शक्तिहरूको नेपाली राजनीतिमा सक्रिय भूमिका बढेर गएको घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ । नेपालमा भारत विरोधी शक्तिहरू तीव्र रूपमा बढि रहेकोले चीनसंगको गहिरो सम्बन्ध यसै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । छिमेकीको नाताले नेपालमा भारतको गहिरो मैत्री सम्बन्धको प्रभाव परम्परागत रहेकोले उसको उपस्थिति  अस्वाभाविक हुन सक्दैन । राज्यसत्ताको लामो समयदेखिको एकल स्वरूपको कठोर शासन प्रणालीले नेपाली राजनीतिमा सशक्त शासकवर्गको जन्म दिएको छ । भिन्न भिन्न स्वरूपको यही शासकवर्ग हस्तान्तरित राज्यसत्ताका संरक्षक हुन् । विरासतमा पाएको राज्यसत्ताको एकल स्वरूपमा परिवर्तनका जामा लगाएर आफ्नै स्वरूपमा राख्ने जिम्मेवारी शासकवर्गको हो । यो कार्यमा भिन्न मतावलम्वीहरू बडो ईमान्दारीका साथ एकमत भई लागेका छन् । जनतासंग गरेको वचनबद्धतामा बेईमानी देखाएपनि राज्यसत्ताको पुनर्संरचनासंग जोडिएको आफनो अस्तित्वलाई ईमान्दारीपूर्वक जोगाउन सफल त भए तर मधेशसंगको विगतभन्दा कठोर भेदभावले अन्तहीन द्वन्द्व मात्र जन्माएन, नेपाली राष्ट्रियतालाई विभाजित पारि कमजोर बनाई दिएको छ । स्वार्थ पूरा गर्न कहिलेकाँही राष्ट्रवादको चर्को नारा घन्के पनि असलमा नेपाली राष्ट्रियता शासकवर्ग (केही प्रतिशत) को पेवाको रूपमा दर्ता छ । सामन्ती संस्कारका शासकवर्गको कठोर व्यवहारले यसको स्वामित्व भावनात्मक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीमा हस्तान्तरण भई रहेको छैन । यसरी राष्ट्रियता कमजोर भई आश्रित अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रियताले त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बाहिरी हस्तक्षेपको विरूद्ध आम नेपाली खडा भएको अवस्थालाई दर्शाउँछ । त्यो अवस्था भने नेपालमा देखिदैन । यसको मूल जिम्मेवार शासकवर्ग नै हो । कहिलेकाँही सत्तापक्षले विदेशसंग (खासगरि भारतको मामिलामा) कुनै सम्झौता गर्न खोज्यो भने प्रतिपक्षीले (आफनो भागको सम्झना गराउँदै) चेतावनी स्वरूप राष्ट्रहित विपरित सम्झौता नगर्न सल्लाह दिन्छन् । भर्खरै भारत भ्रमणबाट आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट लुगा फुकाल्नुभन्दा पूर्व प्रतिपक्षले सन्धिपत्र माँग गरेको थियो । क्षत विक्षत पारिएको राष्ट्रियतालाई चर्को रूपमा उठाएर एमालेले समग्र राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको जुन नाटक गरि रहेको छ, यसले अन्तहीन द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गरि रहेको छ । असलमा यो अस्तित्व प्रदर्शन हो । यसैको नाममा एमाले आफनो शक्तिलाई संगठित पारि नेपाली राजनीतिमा बलियो भूमिका बनाउन खोजेको हो । प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसलाई पाखा लगाउन उग्र राष्ट्रवादको भ¥याङ चढ्न खोजेको हो । कट्टर स्वार्थबाहेक यो क्रियाकलापमा न राष्ट्रभक्ति देखिन्छ न जनताप्रतिको ईमान्दार जिम्मेवारी । एमाले एकातिर आफनो भलो हुने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाई रहेको छ भने अर्कोतिर कति मात्रामा राष्ट्रघात भई रहेको छ त्यसको आकलन छैन । लिनु दिनुको समव्यवहारबाट लोकतन्त्र प्रणाली दिगो हुन्छ र यसले देशप्रेमको आधारलाई बलियो बनाउँछ । जन आकाँक्षालाई बुझ्नै नसक्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिएपनि जनताले यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैन । जन उत्तरदायी नहुने शासन प्रणालीले स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्दैन र राज्य विप्लवको सम्भावना बढि रहन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा अहम् भूमिकामा रहेका राजनेता भनाउँदाहरू लोकतन्त्रको अभ्यासमा आयुको आधा शताब्दि बिताएपनि लोकतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयको उदारतातिर कदम बढाएकै छैन । सामन्ती सोच भित्रको शासकीय प्रवृतिले वर्गीय स्वार्थभन्दामाथि उठ्नै दिएको छैन । हेर्दा राजनीतिक छलफल, भेंटघाटको व्यस्तताले निजी जीवनमा फर्कने फुर्सत पाई रहेको छैन । अहोरात्र खटिंदा पनि राजनीतिक गतिरोध झन् झन् गहिरिदो छ । राजनीतिक अराजकता हदैसम्म बढेको छ । विपरित दिशातिर उन्मुख राजनीतिले कुनै नराम्रो दुर्घटना ल्यायो भने त्यसको जवाफदेहिता कसैले लिन तयार हुँदैन । यस्ता बेईमान नेताहरूको ईमान्दारी भाषणलाई जनताले कसरी पत्याउने । जेसुकै परिणाम आएपनि आफनो स्वार्थलाई शीर्षभागमा राखेर चिन्तन गर्ने शासकीय प्रवृतिले लोकतन्त्रलाई पनि वर्गीय स्वार्थमा प्रयोग गरेका कारण देशमा राजनीतिक स्थिरता बढेको प्रष्ट छ । मधेशसंग भेदभावको ताण्डव लीला हेर्दा देशको आधी जनसंख्यालाई शासकहरूले कहाँ राख्न खोजेको छ भन्ने विषय स्पष्ट भइरहेको छैन । आत्म समर्पण गरि मधेश यस प्रणालीलाई मान्न नसक्ने अवस्थामा शीर्ष दलहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएर मधेशको माँगलाई नकारात्मक ढंगले परिभाषा गर्दै जसरी व्यवहार गर्दैछ त्यसले राजनीतिक अराजकता बढाउँदै लगेको छ । आन्तरिक रूपमा जसरी अस्थिरता बढ्दै छ परराष्ट्र सम्वन्धमा पनि असन्तुष्टता बढ्दै गएपछि हुने विस्फोटलाई रोकेर व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रभक्तको अभाव जनताले यो एक दशकमा राम्ररी महसूस गरेका छन् । 

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)