फोहर व्यवस्थापनबाट ऊर्जा उत्पादनका साथै आर्थिक लाभ

हरि बाँस्तोला

व्यावसायिक पशु एवं पक्षीपालनबाट उपलब्ध हुने दुधजन्य पदार्थ, मासु र अन्डाको बिक्रीबाट एकोहोरो आम्दानी लिँदै आएका व्यावसायिक कृषकहरूले अब मलमूत्र र कुहिने फोहरलाई मोहरमा बदल्न सक्ने भएका छन् । नेपाल सरकार जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमले फार्ममा खेर जाने गोबर, पिसाब र कुखुराको सुलीको भरपूर उपयोग गरेर बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने प्रविधि भित्र्याएसँगै कृषकहरूले दोहोरो फाइदा लिनसक्ने भएका हुन् । प्राकृतिक स्रोत पानी र वन पैदावारबाट उत्पादित ऊर्जाको विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा बायोग्यास जडान गरी आप्mनो आवश्यक परिपूर्ति गर्नुको साथै बढी भएको ग्यास र प्राङ्गारिक मल बजारमा बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका बिजनेश डेभलपमेन्ट अफिसर विकुल श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रमले तयार पारेको नमुना परियोजनाअनुसार तराई भेगमा १८ वटा माउ गाईबाट दैनिक २७३ किलोग्राम गोबर उपलब्ध हुने बताउँदै उनले भने– “यसबाट ५० घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” प्लान्टबाट दैनिक १०.९ घनमिटर ग्यास उत्पादन हुने बताउँदै उहाँले परियोजनाको तथ्याङ्क अनुसार मासिक १४ हजार मूल्य बराबरको एक हजार ४०० किलोग्राम दाउरा एवम् ११ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको ७.५ वटा एलपिजि ग्यास सिलिन्डर बचत हुने आङ्कडा प्रस्तुत गरे ।  प्रविधि अनुसार बायोग्यासको आउटलेटबाट बाहिर निस्किएको गोबरको लेदोलाई सोझै मेसिनमा पठाएर एकातर्पm सुख्खा प्राङ्गारिक र अर्कोतर्पm पानी निस्किने व्यवस्था मिलाइएको नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रका टेक्निकल अफिसर अनुपम भुसालले बताए । यसबाट मासिक एक हजार ७०० किलोग्राम जैविक मल उत्पादन भई बजारमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा पनि आठ हजार ५०० रुपैयाँ आम्दानी हुने उनको भनाइ छ । मेसिनले छुट्टयाएको पानी पुनः बायोग्यास प्लान्टमा प्रयोग हुन्छ । सोही बायोग्यास प्लान्टबाट जेनेरेटर सञ्चालन गरेर प्रतिमहिना ४५८ युनिट विद्युत् उत्पादन गरी १२ हजार ३०० मूल्य बराबरको १६४ लिटर डिजेलको बचत गर्न सकिन्छ । उनका अनुसार यसो गर्दा जेनेरेटरमा भने ग्यास फिल्टरको जरुरी पर्छ । जेनेरेटरसहित कुल १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने सो बायोग्यास प्लान्ट स्थापनाका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तीन लाख १४ हजार १०० बराबरको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ र बायोग्यास व्यवसायी कम्पनीको लगभग नौ लाख ६० हजार ९०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अनुदानको लागि फर्म दर्ता गर्न अनिवार्य छ । उल्लिखित तथ्याङ्क अनुसार चार वर्षको अवधिमा लगानी उठ्ने सो बायोग्यासको राम्रो स्याहार सम्भार गर्ने हो भने न्यूनतम पनि १५ वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन लिनसक्ने बताइएको छ । तराईमा २० देखि २२ हजार र पहाडमा २२ देखि २५ हजार रुपैयाँ प्रति घनमिटर खर्च लाग्ने देखिन्छ । बायोग्यास जडानबाट ऊर्जामा आत्मर्निभरता, इन्धन खर्चको बचत, प्राङ्गारिक मलबाट राम्रो आम्दानी, फोहर व्यवस्थापन, स्वस्थ जीवन, समयको बचत एवम् वातावरण तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा टेवा पुग्ने प्रवद्र्धन केन्द्रको दावी छ । फर्म सञ्चालकले ठूलो क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट जडान गरेर विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्दै थप आम्दानी गर्न सक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा प्रयोगमा कमी आउनाका साथै वन क्षेत्रको संरक्षण भई कार्बन सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्छ । उनले भने–“यस्तो ऊर्जा उत्पादनले सहरी क्षेत्रमा एलपी ग्यासको प्रयोगमा समेत कमी आई मुद्रास्फिति र वातावरण सुधारमा सहयोग पुग्नेछ ।” एमजी पावर एनर्जी एन्ड फर्टिलाइजर प्रालिले १५ करोडको लागतमा भैरहवामा निर्माण गरिरहेको तीन हजार ६ सय घनमिटरको बायोग्यास प्लान्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रले जनाएको छ । लगभग ६ महिनाभित्र ग्यास र प्राङ्गारिक मल बजारमा ल्याउने तयारीमा कम्पनी जुटिरहेको छ । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मका लागि युएनडिपीद्वारा प्रदत्त ६० लाख अमेरिकी डलरको सहायतालाई मुलुकका ७५ जिल्लामा लगानी गर्ने योजना रहेपनि अहिले १० वटा नगरपालिकाभित्र काम सुरु भइसकेको छ । जेनेरेटर बाहेक बायोग्यास उत्पादनमा सरकारले ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । योजनाअनुसार फार्मको मल, नगरपालिका, तरकारी बजार, पशु वधशाला, लगायतका विभिन्न स्थानमा थुप्रिने फोहर कम्पनीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर खरिद गर्ने भएको छ । यसबाट नगरको सरसफाइमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास केन्द्रले लिएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरामा सङ्कलन हुने फोहरमध्ये प्लास्टिकजन्य र जैविक छुट्याएर कति घनमिटरको बायोग्यास सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पोखरा उपमहानगरपालिका र जिविस कास्कीको सहकार्यमा अध्ययन सुरु गरिएको जिल्ला ऊर्जा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन शाखा कास्कीका अधिकृत पिताम्वर पाण्डेले बताए । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणस्थलको नजिकै रहेको डम्पिङ साइटलाई अन्यत्र सार्नुभन्दा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर फोहरबाट बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सके सहरलाई वातावरणमैत्री बन्नुका साथै फोहरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपालमा बेलाबेलामा इन्धन अभावको समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । ठूलो परिमाणमा बायोग्यासको उत्पादन गर्न सके बढ्दो सहरीकरणबाट उत्पादित फोहरको व्यवस्थापनसँगै सम्भावित ऊर्जा सङ्कटबाट बच्न ठूलो राहत मिल्नेछ । यस अतिरिक्त प्राङ्गारिक मलको उत्पादनले गरेर मानव स्वास्थ्य र माटोको उर्बराशक्ति पनि बचाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।