जतिबेला बाबुराम भट्टराईंले नेपालमा नया शक्तिको आवश्यकताबारे बहस थालेका थिए र नयाँ शक्तिको सम्वाहक बन्न लालायित देखिएका थिए, त्यसबेला नै मैले काठमाडौं पोष्टमा एउटा लेख लेखेको याद छ मलाई । ‘ले इट अन द टेबल’ (२०,अक्टुबर २०१५) । मेरो लेखको आशय थियो कि नयाँ शक्ति खोलेर देखाऊ । धन्यवाद एवं बधाइ बाबुरामजीलाई । नेपालमा जस्तोसुकै नयाँ शक्ति आए पनि उसका महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु लाई वस्तुपरक ढंगले वा भनौं व्यवहारिक रुपमा फलिभूत गर्न असम्भवप्रायः हुनेछ । माओवादीले गरेको दश वर्षे जनयुद्घ पश्चात नेपालमा गणतन्त्र आयो ।
कस्तो छ त अहिले नेपालमा गणतन्त्रको अवस्था ? धर्मनिरपेक्षताको प्रकटीकरण कस्तो छ । कस्तो धर्म्निरपेक्षता लाई सुनिश्चित गरियो, जहाँ सनातन धर्मको सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धनका कुरालाई संविधानमै लेखिन्छ ? कस्तो संघीयताको खाका कोरियो, जहाँ प्रदेशलाई प्रतीकात्मक र कमजोर बनाउँदै केन्द्राभिमुखी हुने परिकल्पना गरियो । अब चर्चा गरौं, नयाँ शक्तिको अगुवा डा.बाबुराम भटट्राई र उनको महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण राजनीतिक परियोजनाहरुका बारेमा । उनका विगतका केही राजनीतिक कदमहरुको। आजको राजनीतिलाई बुझ्नका लागि विगतलाई खोतल्नैपर्छ । आज जे देखा परिरहेका छन्, ती कुराहरु विगतको परिणामका रुपमा आएका हुन्छन् । त्यसैले गर्भगृहको इतिहास केलाउनु जरुरी हुन्छ । इतिहासको सम्मिलनले नै वर्तमानको उदय हुन्छ । आज कसैका पाइलालाई गन्नका लागि उनले हिजोका दिनमा चालेका पाइलालाई सम्झिनैपर्ने हुन्छ । विगत, वर्तमान र आगतका कदमका बीच अविछिन्न तारतम्य हुन्छ ।
डा.बाबुराम भट्टराईको चर्चा हुँदा उनी एक विद्वान व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा सबैले सहज रुपमा स्वीकार गर्छन् । साथै उनलाई आडान लिनसक्ने नेताको रुपमा पनि कतिले चित्रित गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, युद्घका बेला पार्टीभित्रमै विमति राखेर कारवाहीमा पर्दा र ज्यान जानसक्ने जोखिम हेर्दाहेर्दै पनि संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई ल्याउन सफल भए । त्यसैगरी उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला बर्षौदेखि अड्किएको लडाकु व्यवस्थापनको कार्यलाई टुङ्गोमा पुर्याए । कसैले गर्न नसक्ने काठमाडौं सडक बिस्तार उनको आँटले सम्भव भयो ।
नेपालको जातीय राजनीति र स्थायी सत्ताको चङुलमा परेको नेपाली राजनीतिको कठोर यथार्थलाई उनले दोस्रो संविधानसभाको चुनाब पश्चात राम्ररी बुझिसकेका थिए । प्रचण्डसँगको वैमनस्यताको कारण उनले आफ्नो पुरानो घर छोडेर नयाँ घर अर्थात् नयाँ शक्तिको परिकल्पना पहिले नै गरिसकेको हुनुपर्छ । त्यसैले त संविधान जारी भएकै दिन उनले संविधानसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए ।
प्रश्न आउँछ कि किन उनले त्यस्तो संविधानमा हस्ताक्षर गरे जसमा धेरै ठाउँमा उनको स्वीकारोक्ति थिएन ? कारणलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ । बाबुरामको विश्लेषणमा नेपालमा संख्यात्मक हिसाबले प्रमुख तीन किसिमको एथ्निसिटी छ । पहिलो, खस(आर्य । दोस्रो, मधेसी । र तेस्रो आदिबासीरजनजाति । सम्भवतः बाबुरामले यी तीनवटै समुदायलाई खुसी पार्न खोजेका थिए ।
नेपालको बहुप्रतीक्षित संविधान खस(आर्य समुदायको अनुकुलतामा आएको र यसको बढी विरोध गर्नु भनेको स्थायी सत्तालाई चिढ्याउनु हो भन्ने उनको ठहर थियो होला । उनले यसो गर्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने गणणा पनि गरेका थिए होलान् । स्थायी सत्ताका खेलाडीहरुलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि उनले सही धस्काए नेपालको संविधानमा । अर्को कुरा, मधेसी(थारुहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानका लागि रगत बगाएका छन्, त्यसैले उनीहरुको मनमा चोट नलागोस् भन्दै विधायिकाबाट राजीनामा पनि सार्वजनिक गरे उनले ।
जब कसैले उनलाई प्रश्न गर्छ कि तपाईंले किन संविधानमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ? जवाफमा उनले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि भन्ने जवाफ फर्काउँछन् । तर के उनले संविधानमा सही नगरेको भए संविधान आउँदैनथ्यो ? नेपाली कांगे्रसका प्रदिप गिरिले सही गरेनन् । तर पनि संविधान जारी भयो । सायद बाबुरामले आफ्नो नयाँ शक्तिबारे बुनेको सपनालाई वास्तविकताको जग दिनका लागि नेपाली स्थायी सत्तालाई चिढ्याउने गरी जारी हुन लागेको संविधानप्रति औपचारिक रुपमा विरोध जनउन चाहेनन् । हिजोआज नया शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणीेको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान थालेको छ । उनको यो प्रयासले कतिको सफलता पाउने छ भन्ने कुराको लेखाजोखा कालान्तरमा हुन्छ नै । तर मौजूदा अवस्थामा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने जनयुद्घमा होमिनुभन्दा पहिले बाबुराम भटट्राईले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो संगठनको ४० सुत्रीय माग बुझाएका थिए । ती मागमा महत्वपूर्ण माग नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी पनि थिए । उनीहरुका नजरमा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने दाउ हो ।
तर नेपाल झर्रो संसदीय व्यवस्थाबाट माथि उठन सकेन । अझ बढी यसको भासमा पर्दै गयो । नेपाली कांग्रेससँगै नेपालका अहिलेका दुई ठूला दल तत्कालिन नेकपा माओवादी र स्वघोषित राष्ट्रवादी पार्टी नेकपा एमालेले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पलाई रोज्न सकेन । यसको कारण के होला त ? सतही रुपमा बुझ्ने हो भने यी दलहरुले चुनवी घोषणापत्रमा जेजस्ता मिठा कुराहरु लेखे पनि संसदीय व्यस्थामा नै रमाउन खप्पिस भइसकेका छन् । जबसम्म पश्चिमी राष्ट्रहरुमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले निरन्तरता पाउँछ, तबसम्म नेपालमा यो पद्घतिको विकल्प खोज्नु भनेको दलहरुले चुनावी नाराको गोडमेल गर्नु मात्र हो । यद्यपी नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीणीको चाहना यो स्तम्भकारको पनि छ ।
बाबुरामले नेपाललाई समृद्धिको पथमा ल्याउनका लागि मनपेटले लागेको कुरालाई धेरैले विश्वास गरेका छन् । उनको निष्ठामाथि ठाडै प्रश्न ठड्याउनु उपयुक्त नहोला । यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ उनको यो पुरानो ट्वीटले–‘मलाई एकल पार्टी बहुमत भएको सरकार पाँच वर्षलाई चलाउन दिनुस् बिहारमा झैं । यदि मैले परिणाम देखाउन सकिनँ भने तपाईं मलाई गोली हान्न सक्नुहुन्छ ।’ सायद यसैका लागि उनले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ शिराबाट लग्न खोजिरहेका छन् ।
नेपाललाई आर्थिकरुपले सम्पन्न बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि नेपालमा आर्थिक क्रान्ति अपरिहार्य छ बाबुरामको दृष्टिमा । यसलाई व्यवहारमा उतार्न उनले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो’ भन्ने भनाइलाई नया ढंगले प्रस्तुत गर्छन् । उनी भन्छन–‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन बरु ‘पुल’ बन्नुपर्छ ।’ हो, उनको यो भनाइ तार्किक छ । वास्तवमा नेपालका मित्र राष्ट्रहरु जसरी विश्वशक्ति बन्ने दौडमा छन्, नेपालले त्यसबाट लाभ उठाउनु बुद्घमिानी हुनेछ । तर त्यसका लागि कुटनीतिक सम्बन्धलाई सौहादर््रपूर्ण बनाउनु अतिआवश्यक हुन्छ । बाबुरामले यसलाई कसरी अगाडि बढाउलान् भन्ने कुरा उनैले जानुन् । तर, यस्ता कुरा गरिरहँदा सम्भवतः उनले वैदेशिक लागानी नेपालमा भित्र्याउनु पर्छ भने कुरातर्फ इङ्िगत गर्न खोजिरहेको हुनुपर्छ । यो कुरा साँचो हो भने उनले के बिर्सनुहुन्न भने कि जति बेला उनी नेपालका प्रधानमन्त्री थिए उनले भारत भ्रमणको क्रममा भारतसंग गरेको ‘विप्पा’ सम्झौतालाई नेपालका कथित राष्ट्रवादीहरुले ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ को बिल्ला भिडाएका थिए ।
कथाको अन्त्य यहाँ मात्र आएर भएन । केही महिना पश्चात उक्त सम्झौताको विरुद्घमा परेको रिट उपर सर्वोच्च अदालतले संसदको दुईतिहाईबाट अनुमोदन गरेर मात्र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिए । नेपाली मानसिकता अहिले पनि त्यही छ । यद्यपी भारतमा एनडीए सरकारले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा विप्पाकै अर्को प्रारुप एफडिआईको माध्यमले भारतमा बाहिरी लगानीकर्ताहरुका लागि उदारतापूर्वक व्यापारिक ढोका खोलिदिएको छ । विपक्षी दलहरुले पनि त्यसलाई धेरै हदसम्म स्वीकारेका छन । हामी त्यही हेरेर भन्छौं–ओहो ! भारतले त गजबको फड्को मार्दैछ ।
बाबुराम वा भनौं उनको नयाँ शक्तिमा नै यो आलेख केन्द्रित भएको कारणले के पनि बिर्सनु हुन्न कि बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी कहिलेसम्म त्यस पदमा रहिरहने कुरामा गम्भीर चिनियाँ चासो थियो । बाबुराम सरकार कहिलेसम्म रहन्छ ? – प्रयोगशाला, पे.नं ३४९) । सायद बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कुटनीतिक पिँधमा परेको चीनको यो स्वाभाविक चासो थियो होला । चीनले विगतको त्यस परिस्थितिलाई अझ बिर्सिसकेको छैन होला । हुन त कुनै पनि देशको राजनीतिक बागडोर जसको हातमा छ, उनकै अगाडि कुटनीतिज्ञहरु लम्पसार पर्छन् ।
कुटनीतिज्ञले हरेक कुरामा आफ्नो देशको हित खोजिरहेका हुन्छन् । बाबुरामको प्रधानमन्त्रीत्व को कार्यकालमा चीनले भने कुटनीतिक कौशलबाट अपेक्षित कुरा पाउन सकेन । यसले आउँदो दिनमा नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभावको छायाँ बाबुरामको राजनीतिक फड्कोमा पर्न सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार अब चीन विश्वको महाशक्ति भएपछि नेपाली संस्थापकका चुनौतीहरु बढेर जाने सम्भावना छ ।’ बाबुराम भट्टराइलार्ई नेपाली राजनीतिको संस्थापनको रुपमा उदाउन खोज्दा सम्भावनासँगै यस्ता थुप्रा चुनौतीहरुलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाललाई अग्रमनमा लग्नका लागि सबैले क्रियाशीलता देखाउन ढिलो गर्नु हँुदैन । विश्व राजनीतिक इतिहासका घटनाहरुले पाठ सिकाई सकेको छ कि कमजोर लोकतान्त्रिक संस्कार, विभाजित सामाजिक र राजनीतिक अवस्था र बाहृय शक्तिहरूको सामरिक स्वार्थ आदिले विकसित बहुदलीय व्यवस्थामा पनि संसदीय व्यवस्थाबाट देशको समग्र बिकाश सम्भव हुँदैन । त्यस्तै, बहुमतीय प्रणालीको उतारचढावले मुलुक सधैं अस्थिर र कमजोर सरकारबाट आक्रान्त भइरहेको हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न, जातीय एकता कायम गर्न, मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र विदेशीहरुको खुला सामरिक स्वार्थहरुको प्रभाव न्यून पार्नका लागि बलियो र स्थायी प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारिणी चाहिन्छ । यस विचारको अगुवाइ गर्ने बाबुरामजीलाई शुभकामना छ । तर यात्रामा जटिलताहरु छन् र यसले उब्जाएका जिज्ञासाहरु पनि । त्यसैले ती जटिलता चिर्दै सामान्यजनको जिज्ञासालाई मेटाउँदै डा. भट्टराईंलाई अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नभए उनका लोकप्रिय नाराहरु फगत महत्वाकांक्षी राजनीतिको गोडमेल मात्र हो भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
Post a Comment