स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर

सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा निःशुल्क अत्यावश्यक औषधि वितरण गर्ने घोषणा गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । आधारभूत औषधि सकिएर स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट बिरामी फर्किनुपरेका खबर दिनहुँजसो सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । मध्य तथा पश्चिम तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा सिटामोलकै लागि छटपटिनु पर्ने बाध्यता विद्यमान छ । सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत ७० भन्दा बढी प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । तराईका सहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा गत साउनदेखि नै सिटामोलबाहेक सबैखाले औषधिको अभाव देखिएको छ । यतिसम्म कि झाडापखाला, जाडोले उत्पन्न हुने रोग तथा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तीन महिने सुई डिपोको समेत अभाव रहेको बताइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई औषधि अभावबारे समस्या बताए पनि समाधान हुन नसकेको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीहरुको छ भने जनस्वास्थ्यले सबैखाले औषधि दैनिकजसो स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ । सरोकारवाला निकायले निःशुल्क औषधि वितरणमा समस्या नरहेको बताइरहँदा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट बिरामीले भने औषधि नपाएर निजी औषधि पसलमा महँगोमा खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारले बर्थिङ सेन्टरसहितका स्वास्थ्यचौकीमा ३८ किसिमका औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश जिल्लाका बासिन्दा त्यसबाट वञ्चित छन् । स्वास्थ्य विभागले टेन्डरमा ढिलाइ गरेकाले निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधि आपूर्तिमा समस्या रहेको बताइन्छ । जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि टेन्डरलगायतका समस्या देखाएर खेलबाड गरिनु विडम्बना हो । सरकार जनताको स्वास्थ्य सरोकारप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रमा देखिएको औषधि तथा उपचार सेवाबाट छर्लङ्ग हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सहज भएका क्षेत्रहरुमा समेत सरकारबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधि अभाव देखिएको छ भने दुर्गम क्षेत्रहरुको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले जनताका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसक्दा अधिकांश विपन्न व्यक्तिहरुको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । सरकारले ७० किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको दाबी गरिरहने तर सम्बन्धित केन्द्रहरुमा भने सधैँ औषधिकै अभाव भइरहने विषयमा सरकारले विशेष अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधि बाटोबाटै हराउनु, लामो समयसम्म स्वास्थ्य केन्द्रमा नपुग्नु, जनस्वास्थ्य र केन्द्रका अधिकारीको भनाइ बाझिनुले थप आशंका जन्माएको छ । कतै निःशुल्क औषधिमा पनि अनियमितता भइरहेको त छैन ? यतिखेर यस्तो जिज्ञासा सर्वत्र उत्पन्न भइरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई निजी औषधि पसलहरुमा पठाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि पसलेहरुको मिलेमतोका कारण पनि यस्ता समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् । सरकारले सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि पठाउने व्यवस्था गरी अनिवार्य अनुगमनसमेत गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकातिर राज्यको अरबौँ रकम जनताको स्वास्थ्य सेवा र औषधिका नाममा खर्च भइरहेको छ, अर्कोतिर यस्तो सुविधा सबै लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकिरहेको छैन । सरकारले अनियमितता हटाएर निःशुल्क औषधि सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पु¥याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । कुनै पनि नागरिकले सिटामोल र जीवनजल अभावमा ज्यान फाल्नुपर्ने नियति दोहोरिन दिनुहुँदैन । तसर्थ, औषधि अभावको समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरिनु जरूरी देखिएको छ ।