उर्जामा ध्यान केन्द्रित गर

अहिले ऊर्जामा लगानी केन्द्रित गर्न सरकारले गम्भीरता देखाएको छ। सरकारले एकैसाथ देशभित्रको लगानी सुनिश्चितता र विदेशी लगानी केन्द्रित गर्न पहल थालेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यतिबेला अनलाइनमार्फत आम नागरिकका लागि शेयर लगानीको प्रतिबद्धता माग गरेको छ। यसमा उत्साजनकरुपमा नै नागरिकबाट शेयर लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको छ। त्यस्तै सरकारले विभिन्न कोष र संस्थानहरुसँग रहेको रकम पनि जलविद्युतमा लगानी गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ। यही बेलामा सरकारले युएईको आबुधावीमा भएको विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलनमार्फत नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै सहभागी भएर यस्तो आह्वान गर्नुको विशेष अर्थ रहन्छ। त्यसो त विश्वबाट छानिएका एक सय तीसजना वक्तामध्ये नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पाँच जनाभित्र राखेर सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुबाट पनि नेपालमा ऊर्जा विकासको प्रचुर सम्भावना छ भन्नेमा विश्व समुदाय पनि जानकार छ भन्ने देखिन्छ। नेपालले यो देशलाई ऊर्जा विकासको दशक घोषणा गरिसकेको छ। अब यो दशकभित्रै ऊर्जा विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिएन भने देशलाई अघि बढाउन सकिदैन। एकातिर विद्युतको माग बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। अहिले पनि झण्डै एक हजार पाँच सय मेघावाट विद्युतको माग छ । तर हाम्रो आफ्नै उत्पादन एक हजार मेघावाट पनि पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसो त तीस प्रतिशत घरधुरीमा अहिले बिजुली पुग्न सकेको छैन। बिजुली पुग्न नसकेका वस्तीमा विस्तार गर्ने चुनौती त छँदैछ, विस्तार गरिएका वस्तीमा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति गर्नु अझ चुनौतीको पमा देखापरेको छ। यी दुबै समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो धेरै जलबिद्युत उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। यो कुनै कहावत होइन, सर्वेक्षणले प्रमाणित गरेको तथ्य हो कि नेपालमा ८३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना छ। तर अर्को यथार्थ यो पनि हो कि अहिले नेपालले नै चर्को लोडसेडिङको सामना गर्नुपरिरहेको छ। साँच्चिकै नेपालको जलविद्युत ‘जान्नेलाई चन्दन नजान्नेलाई खुर्पाको बींड’ भनेजस्तै भएको छ। यति धेरै जलस्रोत भइदिएको भए अन्य देशले धेरै विकास गरिसक्थे होला तर हामी निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाएर पूर्वाधार विकासमा पछाडि परिरहेका छौं। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले विकास निर्माण प्रभावित गरेको साँचो हो। अहिले पनि सबै राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेका छैनन् । तर पनि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ। निकै महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरु संविधानमा लिपिबद्ध भएका छन्। हिजो मात्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भारतको तुलनामा समावेशी विकासमा झण्डै दुई गुणा अगाडि छ। यो सूचकले पनि के देखाउँछ भने हामी राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा अगाडि बढेकै हो, अब यसको तुलनामा आर्थिक विकासको पाटो पनि अघि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन कहिल्यै सकिदैन । तर अब हिजोको जस्तो राजनीतिक अस्थिरताको कारण देखाएर विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन। राजनीतिक अधिकार र आर्थिक उत्पादनका कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि अहिले देखिएको र निकै संभावना रहेको क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र नै हो। यसमा देशभित्र र बाहिरबाट लगानी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यसमा पनि अझ ज्यादा महत्व देशभित्रकै लगानीकर्ता वा आम नागरिकलाई दिनुपर्छ ता कि यसबाट जलविद्युत उत्पादन मात्र होइन, जनताको आयस्तर पनि माथि उठोस् र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढोेस्। देशभित्रबाट मात्र लगानी सम्भव नहुनसक्छ, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नु आवश्यक छ। आगामी मे महिनामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन हुँदैछ । कम्तिमा यसमा एक दर्जन जति निर्माण सम्झौता गर्ने गरी अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नु उपयुक्त हुनेछ।