सेवा भरपर्दो बनाउ

नेपाल पनि इन्टरनेटको चौथो पुस्ता अर्थात् ‘फोर जी’ युगमा प्रवेश गरेको छ । दक्षिणपूर्व एसिया त अहिले इन्टरनेटमा विश्वस्तरमै पुगिसकेको छ  भने दक्षिण एसिया पनि धेरै पछि छैन । सन् १९८० को दशकमा नेपाल दूरसञ्चार सेवामा भारतभन्दा अगाडि थियो । विश्वमै सञ्चार प्रविधिमा अभूतपूर्व क्रान्ति हुँदा भने नेपाल भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पछि पर्न पुग्यो । नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण दूरसञ्चार प्रविधिको विस्तार छरछिमेकका तुलनामा केही कठिन भए पनि यसरी पछि पर्नुमा भने मूलतः सरकारी अकर्मण्यता र नीतिहीनता नै मुख्य कारण हो । जेहोस्, ढिलै भए पनि फोर जी सेवा सुरु भएको छ र यो उत्साहवर्धक समाचार हो । हाललाई पोस्ट पेडमा र माघ २२ देखि प्री पेडमा पनि फोर जी सेवा चल्ने बताइएको छ । अहिले फोर जी सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थान नेपाल टेलिकमलाई मात्र दिइएको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थानका रूपमा नेपाल टेलिकमले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक भएजस्तै यसको विशेष दायित्व पनि हुन्छ । तर, विगत हेर्दा भने नेपाल टेलिकम कर्मचारी तन्त्र र सरकारी अंकुशका कारण प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सेवा प्रदान गर्न असमर्थ देखिने गरेको छ । फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न अर्को प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकलाई अवसर नदिने हो भने टेलिकमले पुरानै सरकारी संस्थानको शैली, चरित्र र प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने सम्भावना नै बढी छ । त्यसो त अहिले नै पछि प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर तदारुकता देखाउने हो भने फोर जी सेवामा धेरै हदसम्म एकलौटी गर्ने अवसर पनि यो हुनसक्छ । नेपाल टेलिकमले यसलाई अवसर र चुनौती दुवै ठान्नुपर्छ । बेलैमा सेवा व्यापक बनाउनुको साटो थोरै ग्राहकबाट धेरै दोहन गर्ने र नाफा बढाउने शैली अपनायो भने टेलिकमले कालान्तरमा त्यसबाट ठूलो क्षति सहनुपर्ने हुनसक्छ । राज्यका लागि भने फोर जी सेवा सुरु हुनु एक पाइला अगाडि बढ्नुमात्र हैन प्रविधिगत विभेद पनि झन् फराकिलो हुनु हो । अहिले नेपालमा करिब २५ प्रतिशतले मोबाइल इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेको मानिन्छ । दुर्गम पहाडमा स्तरीय सेवा पुग्न नसक्नुलाई एक छिन छाडे पनि उपत्यका बाहिरकै अधिकांश सहरमै समेत भरपर्दो सेवा उपलब्ध छैन । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा समेत उपत्यका र मोफसलका बीचमा खाडल गहिरो र फराकिलो हुँदै गएको छ । हाल उपत्यका र पोखराका केही स्थानमा सुरु गर्ने भनिएको फोर जी सेवाले अहिलेको अन्तरलाई झन् बढाउने निश्चित् छ । यसैले फोर जी सेवा नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाबीचको विभेद थप चर्को बनाउने एउटा कारक पनि बन्न सक्छ ।  भेदभाव बढाउँछ भनेर प्रविधिलाई पन्छाउन सकिँदैन । तर, प्रविधिको विस्तारमा न्याय कायम गर्न भने सकिन्छ । राज्यको भूमिका यसैका लागि न आवश्यक हुन्छ । सेवा प्रदायकको ध्यान त व्यावसायिक लाभ हानिमा केन्द्रित हुनसक्छ । राज्यको नियामक निकायले सेवा प्रदायक कम्पनीको  व्यापार र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम राख्नसक्नुपर्छ । नाफा हुने क्षेत्रमा त सेवा प्रदायक कम्पनीले भौतिक संरचनामा पनि लगानी गर्छन् । राज्यले सार्वजनिक वा निजी कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने क्षेत्रमा समेत लगानी गरेर ‘डिजिटल डिभाइड’लाई कम गर्नुपर्छ । सडक वा अन्य पूर्वाधार राज्यले चाहनेबित्तिकै बन्न सक्तैन । तर, इन्टरनेटको विस्तार भने अपेक्षाकृत छिटो र सहजरूपमा हुनसक्छ । यस्तै भरपर्दो र स्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनसक्ने हो भने शैक्षिक, आर्थिक र अन्य अवसरको पनि ढोका खुल्छ र त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग जम्मा भएको रकममा राज्यले समेत थप गरेर भए पनि डिजिटल भेदभाव कम गर्न अर्थात् प्रविधिगत न्याय कायम नीति निर्माता र कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताको ध्यान जाओस् । प्रविधिले पनि असमानता बढाउन नपाओस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो ।