गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरा उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ का लागि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वजेट प्रस्ताव गरेको छ । २१औं नगरपरिषद् अन्तर्गत शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले उप–महानगरपालिकाको वजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक बर्षका लागि १ अर्ब २८ करोड ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यो वजेट चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा ४७. १२ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ मा ८७ करोड २० लाख ५५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । आगामी आर्थिक बर्षको लागि पूर्वाधार तथा संरचना विकास तर्फ ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४४ प्रतिशत, जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २९ प्रतिशत, कृषि, बन, वातावरण तर्फ ९ करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै भूमि तथा जलश्रोततर्फ ३ करोड २२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३ प्रतिशत, प्रशासन तथा संगठनतर्फ २२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल वजेटको १७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा आय तर्फ स्थानीय करबाट १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सेवा शुल्क बाट ५ करोड ४० लाख ३५ हजार, दस्तुरबाट १५ करोड ५० लाख र अन्य आयबाट २४ करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ गरि कुल आन्तरिक आम्दानीतर्फ ६२ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन गत बर्षको तुलनामा ३२.१६ प्रतिशतले बढि हो । यसैगरी बाह्यतर्फ ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखराको दिर्घकालिन विकास र स्मार्ट सिटीको अवधारण अनुसार केहि महत्वपूर्ण योजना अघि सारिएको छ । फ्लाई ओभर सडक, सेती फिर्के करिडोर, पोखरा भित्रने तीन वटा राजमार्गको वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, समग्र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । हाल नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रुपमा स्थापित पोखरा राज्य पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निकट भविष्यमै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हँुदैछ । ३३ वडा सहित वडा र क्षेत्रफलको आधारमा नेपालकै ठूलो महानगर हुन लागेको पोखरा ४ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानीको रुपमा समेत स्थापित हुँदैछ । कार्यकारी अधिकृत ढुंगानाले भने–‘सम्भवतः उप–महानगरको हैसियतले अन्तिम पटक आयोजित यो नगरपरिषद्मार्फत पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यसहित ट्राफिक ब्यवस्थापन, पर्यटन प्रबद्र्धन तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई प्रथामिकतामा राखिएको छ ।’ ‘टुक्रे र खुद्रा विकासले मात्र हाम्रो समृद्ध पोखराको लक्ष्य सफल हुन सक्दैन तसर्थ हामी केही दीर्घकालिन, महत्वाकांक्षी तर सम्भव योजना यसै परिषदबाट अगाडि सार्ने योजनामा छांै’ उनले भने–‘बढ्दो ट्राफिक जामलाई ध्यानाकर्षण गर्दै अमरसिंह चोक–सृजनाचोक फ्लाई ओभर सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिनेछ, विजयपुर–बाग्लुङ राजमार्ग, तालचोक–बिरौटा र कोत्रे खोला–विरौटा वाइपास रोड निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ, पार्किङ्ग व्यवस्थापन, सेती र फिर्के करिडरको डिपिआर तयार गरिनेछ ।’
पोखराको वृहत्तर गुरुयोजना बनाउने, रिगंरोड निर्माण कार्यका लागि पहल गर्ने, थप भएका वडाहरुमा लिंक रोड र कनेक्टिङ्ग रोड निर्माण गरिने समेत उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षमा पोखराका कम्तिमा पनि ३ वटा सार्वजनिक स्थानमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वडास्तरीय योजनालाई प्रथामिकता दिंदै एउटा वडामा कम्तिमा ७० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गरी वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजनाहरुका लागि २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि यसअघि विनियोजन गरिंदै आएको रकममा बृद्धि गरी आगामी आर्थिक बर्षका लागि एक करोड प्रस्ताव गरिएको छ । फेवाताल संरक्षण संवद्र्धनमा निजी संस्थासंग सहकार्य गर्ने र फुट ट्रयाक वरिपरिका अतिक्रमण हटाइने तथा जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएकोमा नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्दै हर्पन खोलामा चेक ड्याम निर्माणको लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचनाहरुको लगत संकलन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । सिंचाई तथा सडक कार्यालय संग समन्वय गरी कुलो तथा सडक अतिक्रमण विरुद्ध संकेत चिन्ह लगाउने तथा संरचना हटाउने अभियान संचालन गर्ने ढुङ्गानाले बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाका अनुसार वातावरणमैत्री नगर निर्माण गर्न ग्रीन पोखरा अभियान अन्तर्गत आधुनिक पार्क निर्माण गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि नयाँ स्थान सहितको ल्याण्डफिल्ड सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि वजेट विनियोजन गरिएको छ। अस्पताल जन्य फोहर व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, सम्पदा संरक्षण, प्लाष्टिक झोला र गिलास निषेध अनुगमन अन्य तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि ७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
यसैबीच पोखरा उप–महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणको लागि छुट्याउँदै आएको वजेटमा बृद्धि गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको २१औं नगरपरिषद् मार्फत आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तावित वजेट, नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत फेवाताल संरक्षणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि ताल संरक्षण शीर्षकमा ५० लाख वजेट विनियाजन गरिएको थियो । ‘फेवाताल पोखराको गहना हो यसको संरक्षण उप–महानगर पालिकाका लागि चुनौती वन्दै गइरहेको छ’, कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले भने–‘हाम्रो एक्लो प्रयासले यसको संरक्षण सम्भव छैन यद्यपि हामी आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म यसको संरक्षणको लागि प्रतिवद्ध छौं ।’ फेवाताल संरक्षण सम्वद्र्धनमा निजी संस्थासंग सहकार्य गर्ने र फुट ट्रयाक वरिपरिका अतिक्रमण हटाइने उनले बताए । ताल किनारको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएकोमा नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने नीति नगरपालिकाले अघि सारेको छ । उनका अनुसार हर्पन खोलामा चेक ड्याम निर्माणको लागि पहल गरिनेछ । साथै नगर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचनाहरुको लगत संकलन गर्ने र सिंचाई तथा सडक कार्यालयसंग समन्वय गरी कुलो एबं सडक अतिक्रमण विरुद्ध संकेत चिन्ह लगाउँदै संरचना हटाउने अभियान संचालन गर्ने उनले बताएका छन् । नगरक्षेत्र भित्रका सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा विशेष पहल गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रममा संचालन गर्ने र दुरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा लेकसाइड विशेष क्षेत्रलाई फ्रि वाईफाई जोनको रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको नीति छ । पोखरा नगरक्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरु महेन्द्र गुफा, फेवाताल, मठ मन्दिर, डेभिड फल्स, गुप्तेश्वर गुफा, सराङ्गकोट लगायतका क्षेत्रबाट हुने आम्दनीको साथै प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट, वन्जि जम्प, जिप फ्लाएर लगायतका साहसिक पर्यटनवाट हुने आम्दानीलाई उप–महानगरपालिकाको करको दायरमा ल्याइने ढुङ्गानाले बताएका छन् ।
‘पोखरालाई स्मार्टसिटी बनाउनुपर्छ’
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका २१आँै नगर परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलका रूपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै विकासमा महत्व राख्ने स्पष्ट पारे । “पोखरालाई एउटा स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ।”, उनले भने–‘त्यसका लागि राज्यका साथै समुदाय, निजी क्षेत्र सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
यसअघि ताल संरक्षण शीर्षकमा ५० लाख वजेट विनियाजन गरिएको थियो । ‘फेवाताल पोखराको गहना हो यसको संरक्षण उप–महानगर पालिकाका लागि चुनौती वन्दै गइरहेको छ’, कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले भने–‘हाम्रो एक्लो प्रयासले यसको संरक्षण सम्भव छैन यद्यपि हामी आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म यसको संरक्षणको लागि प्रतिवद्ध छौं ।’ फेवाताल संरक्षण सम्वद्र्धनमा निजी संस्थासंग सहकार्य गर्ने र फुट ट्रयाक वरिपरिका अतिक्रमण हटाइने उनले बताए । ताल किनारको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएकोमा नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने नीति नगरपालिकाले अघि सारेको छ । उनका अनुसार हर्पन खोलामा चेक ड्याम निर्माणको लागि पहल गरिनेछ । साथै नगर क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचनाहरुको लगत संकलन गर्ने र सिंचाई तथा सडक कार्यालयसंग समन्वय गरी कुलो एबं सडक अतिक्रमण विरुद्ध संकेत चिन्ह लगाउँदै संरचना हटाउने अभियान संचालन गर्ने उनले बताएका छन् । नगरक्षेत्र भित्रका सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा विशेष पहल गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रममा संचालन गर्ने र दुरसञ्चार प्राधिकरणसँगको समन्वयमा लेकसाइड विशेष क्षेत्रलाई फ्रि वाईफाई जोनको रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको नीति छ । पोखरा नगरक्षेत्रको पर्यटकीय स्थलहरु महेन्द्र गुफा, फेवाताल, मठ मन्दिर, डेभिड फल्स, गुप्तेश्वर गुफा, सराङ्गकोट लगायतका क्षेत्रबाट हुने आम्दनीको साथै प्याराग्लाइडिङ्ग, अल्ट्रालाइट, वन्जि जम्प, जिप फ्लाएर लगायतका साहसिक पर्यटनवाट हुने आम्दानीलाई उप–महानगरपालिकाको करको दायरमा ल्याइने ढुङ्गानाले बताएका छन् ।
‘पोखरालाई स्मार्टसिटी बनाउनुपर्छ’
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पोखराको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिका २१आँै नगर परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले देशकै ठूलो पर्यटकीयस्थलका रूपमा रहेको पोखराको विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री महराले पोखराको समग्र विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउँदै पोखराको विकासले नेपालकै विकासमा महत्व राख्ने स्पष्ट पारे । “पोखरालाई एउटा स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ।”, उनले भने–‘त्यसका लागि राज्यका साथै समुदाय, निजी क्षेत्र सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
Post a Comment