१.चुनाव गराउने सबै दलहरुको मनसाय, तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति मात्र, गर्ने विदेशी तत्वको हित र अनुकुल हुने गरी, न कि देशर जनताको होईन ।
२. संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छँदा–छदैँ संशोधन वा परिमार्जन नभएसम्म मधेशी मोर्चा चुनावमा भाग पनि नलिनेर चुनाव गर्न पनि नदिने ।
३. संशोधन विधेयक संसदबाट नहटाएसम्म वा स्थगत नगरेसम्म संसद अवरोध गरी संसद चल्न नै नदिने एमाले,
४. प्रचण्ड जसरी पनि
(सांसद खरिद, बिक्रीको खेलमा लागेर भएपनि) संशोधन विधेयक पारित गरेरै छाड्ने धम्की ।
यसरी विना सहमति र समभ्mदारी २०७४ माघ ७ गते भित्र यो सम्भव नै देखिँदैन । हो विचार, विवेक नपु¥याई ‘अरु घोडा चढे भनेर आफू धुरी चढ्न खोज्ने’ देखा सिकी गर्दा र अरुहरुको लहै– लहैमा नाच्दा, ईशारामा चल्दा यस्तै हुन्छ, घोडा किन्नेर पालन पोषण गर्ने गरी चढ्न सक्ने हैसियत छ कि छैन ख्याल गरी दिएको भए यो अवस्थाको सिर्जना नै हुने थिएन । घोडा चढ्न नजाने लडिन्छ, यो स्वभाविकै हो । अर्जुन तिवारी हत्या प्रकरणको भोलिपल्टै लैनचौरमा नरपशुसँग नरपशुकै भेट्घाट भएको कारणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउन हँुदैन भनि पटक–पटक विरोध गर्दा षड्यन्त्रको जालो बुनि उनको हत्या भएको स्पष्ट नै बुझियो । पंक्तिकारले लेखन क्रममा पटक–पटक प्रस्तुत गरी सकेको छ कि भारतीय राजपुतको नाउमा कलंक ‘रअ’ को एजेन्टलाई अविलम्व स्वदेश फिर्ता नगरेसम्म र नेताहरु उसकै ईशारामा नाचेसम्म देश र जनताहरुको अवस्था यस्तै दुर्दशापूर्ण तरिकाले व्यतित भैरहन्छ । सम्पूर्ण ५ नं. प्रदेश घुमिसकेका र त्यहाँ वरपरका जनताहरुको अभिमत बुझिसकेका कांग्रेस नेता शशांक कोईरालाले उक्त प्रदेश टुक्र्याउन मिल्दैन भनि अभिव्यक्ति प्रकट गरिसकेको सन्दर्भमा त्यहाँका बासिन्दाहरु र मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुको सहमति नहुँदा–नहँुदै पनि को–कसलाई लागि खुसी पार्न वा विस्तारै सौगातस्वरुप प्रदान गर्न अथवा अन्य कुनै व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि र गरिदनका खातीर देउवा, प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधी किन लागि परिरहेका छन् ? यो नै रहस्यमय विषय छ कि, कतै सिक्किमसरह बनाउन लागि परिरहेको त होईन ? शंकालु दृष्टिले हेर्न पर्ने बेला आईसकेको छ ।
नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन जस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय सवालका विषयहरुमा ख्याल, ठट्टा गरी प्रस्तुत हुनु, विदेशी भाषा हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरी ग्रहण गर्न खोज्नु छि–छि कति घीन लाग्दो र देशको अस्तित्वलाई नै वाजीमा लगाउन प्रयास गर्नु अलिकति पनि चेतना र राष्ट्रियता नै नभएकाहरुसंग केको दहल फसल गरिरहनु ? ठीकै छ त्यसो भए हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपालीलाई त्यहाँको राष्ट्रिय भाषाकोरुपमा ग्रहण गरुन्, त्यसपछि मात्रै हामी सोच, विचार गरांैला । बोली–चाली व्यवहार गर्दा पनि अलिकति लाज मानेर बोल्ने गर्नपर्ने हुँदा–हुँदै नेपालका शान्ति सेनासमेतको परिचालन गर्ने तम्सिने, विश्वकै शान्ति सेना परिचालन गर्न जिम्मा लिए भइहाल्यो नि ? तर कुरा अलि फरक छ वरपरका छिमेकीहरु सँगको सम्बन्ध बिग्रेको, नराम्रो भएको अरुहरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहने, दासत्व स्वभाव भएको साम्राज्यवाद र हैकमवाद भएका कारणबाट त्रसित र्भ आफ्नो सुरक्षाको खातिर शान्ति सेनाको आवश्यक परेको त होईन ? हो, त्यस्तो अवस्थामा विश्वका शान्ति सेना त्यहाँ नै परिचालन गरिराख्न पर्ला नि !
अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पत्ति विवरण पेश भएको सन्दर्भमा ३ कट्ठा जमिन त्यहाँ बनेको घर तथा २ तोला सुन मात्र देखियो । अनि लाजिमपाटको ३ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको भव्य महल कस्को हो त ? प्रश्न १७, १८ हजार नेपालीहरुको गोली ठोकी मारेको सन्दर्भ, सरकारी बैँक वित्तीय संस्था र व्यक्ति विशेषको समेत लुटपाट आंतक गरी आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत खोइ त ? ‘धन देखे महादेवका तीन नेत्र’ भने झैं आफन्त, आसेपासेहरुका नाउँमा त स्वीजर ल्याण्डको बैँकमा राखिएको छैन होला ? तर परायलाई आफन्त बनाएर विश्वासमा परी उक्त बैँकमा राखेको सम्पत्ति खाई देलान नि ? त्यो पनि ख्याल गरेर समयमा नै विचार र होस पु¥याएर निकाली देश, विकास र निर्माणको कार्यमा खर्च गरेर महान नेता बनिदिन के हुन्छ र ? राजनीतिक मतभेदको बाहना बनाई आर्थिक भाग बण्डामा कुरा नमिली पार्टी नै तहस, नहस भैसकेको याद त आउनु पर्ने हो, यो कुरा त सर्वविदीतै छ ।
अन्य मन्त्रीहरुको लुकाई–छिपाई बाँकी आईरहन देखिएको सम्पत्तिको श्रोत पनि श्रीमतिलाई माईतबाट दिइएको पेवा, वकस हो भनि प्रस्तुत गर्न भन्न, बोल्न प्रस्तुत गर्न पनि लाज, धिन मान्नुपर्ने होईन र ? माईती पक्षबाट प्राप्त भए, गरेको साच्चैको पेवा हो भने त त्यो विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ति माईतीहरु कस्ता हैसियतका हुन, त्यति स्रोत छ, वा छैन, भए कहाँ के छ, त्यति ठूलो मात्रामा पेवा दिन सक्ने हैसियत का हुन, होइनन्, निगरानी राखी कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त कसले कसलाई किन र कसरी कार्वाही गर्ने ? कार्बाही हुन्छ भन्ने डरले त्रासित भै अख्तियार प्रमुखलाई नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याईयो, फेरी कार्की पनि उस्तै हुन, तिनै दलका नेताहरुलाई जे, जस्तो कसुर गरे पनि कुनै कार्वाही गर्दिन भनि भारतलाई साक्षीराखी सोही सर्तमा नियुक्ति भैसकेपछि र माओवादी श्रम शिविरमा लडाकु प्रकरणमा हात हाल्न पुगे, गाठी कुरा यहानेर नै अड्केको छ, यिनीहरुका कुरा गरे बढ्छ, आगो लागे डढ्छ, यस्तै छ यहाँको चलन ।
देश, विकास र निर्माण गर्न कति सजिलो छ । ‘सबै बाम एक ठाउँ’ भए त बाह्य शक्तिहरुले आँखा लगाउन सक्थे, नत भित्री शक्तिले । तर ‘भाई फुटे गंवार लुटे’ भने झै मात्र भइरहेको छ । किन एकै ठाउँमा जम्मा हुँदैनन् त भन्दा सत्ता, पद र आर्थिक मोहमा लुब्ध भएर फसेर तितर–वितर हुन्छन् र काम गर्ने शक्ति, क्षमता र स्वाभिमानी व्यक्ति जो सुकै, जुनसुकै पार्टी, जातको होस्, खुट्टा तानी हाल्छन् । जवसम्म आफू मात्रै सत्तामा बसिरहन पाउने प्रवृतिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ‘धान खाने मुसो चाट पाउने भ्याकुतो’ भन्ने उखानको चरितार्थ हुन्छ । यथार्थमा भन्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा मोज गर्ने यिनीहरु नेताहरु दुःख कष्ट पाउने जनताहरु ।
जाँदा–जाँदै सम्पूर्ण कुराहरु देशर जनाताहरुको हित र अनुकुलमा हुनुपर्दछ, न कि नेताहरुको वा विदेशी शक्तिको, चुनावको समयमा जनताहरुलाई हुँदा नहुँदा असम्भव कुराहरुको मोह, लोभ, धम्की, त्रास देखाई आर्थिक प्रलोभनमा फँसाउन समेत कोषिस गरी लगाउन र सक्न, गर्न मिल्ने भएमा मोहनी लगाई जसरी पनि चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पारी जिती हाल्ने कुनै उपाय नदेखेमा बुथ कब्जा गर्न समेत अग्रसर हुने अनि सत्तामा पुगिसकेपछि जनताहरुसँग पूर्व गरिएका वाचा, कबुलहरुलाई चटक्कै बिर्सिएर क्षणिक समयको लागि मित्र बनाएर भैm गरी पुनः चुनावमा जान पर्ने कुराको ख्याल नै नगरी शत्रुवत व्यवहार गर्न तम्सिने र देशी–विदेशी तत्वहरुको ईशारामा नाचिरहने र देश, जनाताहरु र मातृभूमिप्रतिको माया, ममता तथा अस्तित्वको ख्याल नै नगरी चटक्कै भुलिदिने । यसरी यिनीहरुले अनाहकमा धेरै समय फजुल खर्च मात्र गरेनन्, राष्ट्रको ढुकुटी नै समाप्त पारिसके, यसरी संघीयतालाई घाँडोको रुपमा सावित गरी प्रमाणित गरिदिए, तैपनि अब केही समय बाँकी छँदाछँदै कुनै पनि तहको चुनावको नाटक मन्चन नगरी बरु धर्म निरपेक्षता (हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने वा धर्म निरपेक्षता)र संघीयताको सवालमा जनताहरु सँग मत बुझि जनमत संग्रहमार्फत प्राप्त मतको कदर र सम्मान गरी सोही अनुरुप कदम चाल्नुपर्ने उपयुक्त होला ।
२. संविधान कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्था छँदा–छदैँ संशोधन वा परिमार्जन नभएसम्म मधेशी मोर्चा चुनावमा भाग पनि नलिनेर चुनाव गर्न पनि नदिने ।
३. संशोधन विधेयक संसदबाट नहटाएसम्म वा स्थगत नगरेसम्म संसद अवरोध गरी संसद चल्न नै नदिने एमाले,
४. प्रचण्ड जसरी पनि
(सांसद खरिद, बिक्रीको खेलमा लागेर भएपनि) संशोधन विधेयक पारित गरेरै छाड्ने धम्की ।
यसरी विना सहमति र समभ्mदारी २०७४ माघ ७ गते भित्र यो सम्भव नै देखिँदैन । हो विचार, विवेक नपु¥याई ‘अरु घोडा चढे भनेर आफू धुरी चढ्न खोज्ने’ देखा सिकी गर्दा र अरुहरुको लहै– लहैमा नाच्दा, ईशारामा चल्दा यस्तै हुन्छ, घोडा किन्नेर पालन पोषण गर्ने गरी चढ्न सक्ने हैसियत छ कि छैन ख्याल गरी दिएको भए यो अवस्थाको सिर्जना नै हुने थिएन । घोडा चढ्न नजाने लडिन्छ, यो स्वभाविकै हो । अर्जुन तिवारी हत्या प्रकरणको भोलिपल्टै लैनचौरमा नरपशुसँग नरपशुकै भेट्घाट भएको कारणबाट पनि यो स्पष्ट हुन्छ कि ५ नं. प्रदेश टुक्र्याउन हँुदैन भनि पटक–पटक विरोध गर्दा षड्यन्त्रको जालो बुनि उनको हत्या भएको स्पष्ट नै बुझियो । पंक्तिकारले लेखन क्रममा पटक–पटक प्रस्तुत गरी सकेको छ कि भारतीय राजपुतको नाउमा कलंक ‘रअ’ को एजेन्टलाई अविलम्व स्वदेश फिर्ता नगरेसम्म र नेताहरु उसकै ईशारामा नाचेसम्म देश र जनताहरुको अवस्था यस्तै दुर्दशापूर्ण तरिकाले व्यतित भैरहन्छ । सम्पूर्ण ५ नं. प्रदेश घुमिसकेका र त्यहाँ वरपरका जनताहरुको अभिमत बुझिसकेका कांग्रेस नेता शशांक कोईरालाले उक्त प्रदेश टुक्र्याउन मिल्दैन भनि अभिव्यक्ति प्रकट गरिसकेको सन्दर्भमा त्यहाँका बासिन्दाहरु र मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुको सहमति नहुँदा–नहँुदै पनि को–कसलाई लागि खुसी पार्न वा विस्तारै सौगातस्वरुप प्रदान गर्न अथवा अन्य कुनै व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि र गरिदनका खातीर देउवा, प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधी किन लागि परिरहेका छन् ? यो नै रहस्यमय विषय छ कि, कतै सिक्किमसरह बनाउन लागि परिरहेको त होईन ? शंकालु दृष्टिले हेर्न पर्ने बेला आईसकेको छ ।
नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन जस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय सवालका विषयहरुमा ख्याल, ठट्टा गरी प्रस्तुत हुनु, विदेशी भाषा हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरी ग्रहण गर्न खोज्नु छि–छि कति घीन लाग्दो र देशको अस्तित्वलाई नै वाजीमा लगाउन प्रयास गर्नु अलिकति पनि चेतना र राष्ट्रियता नै नभएकाहरुसंग केको दहल फसल गरिरहनु ? ठीकै छ त्यसो भए हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपालीलाई त्यहाँको राष्ट्रिय भाषाकोरुपमा ग्रहण गरुन्, त्यसपछि मात्रै हामी सोच, विचार गरांैला । बोली–चाली व्यवहार गर्दा पनि अलिकति लाज मानेर बोल्ने गर्नपर्ने हुँदा–हुँदै नेपालका शान्ति सेनासमेतको परिचालन गर्ने तम्सिने, विश्वकै शान्ति सेना परिचालन गर्न जिम्मा लिए भइहाल्यो नि ? तर कुरा अलि फरक छ वरपरका छिमेकीहरु सँगको सम्बन्ध बिग्रेको, नराम्रो भएको अरुहरुको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहने, दासत्व स्वभाव भएको साम्राज्यवाद र हैकमवाद भएका कारणबाट त्रसित र्भ आफ्नो सुरक्षाको खातिर शान्ति सेनाको आवश्यक परेको त होईन ? हो, त्यस्तो अवस्थामा विश्वका शान्ति सेना त्यहाँ नै परिचालन गरिराख्न पर्ला नि !
अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पत्ति विवरण पेश भएको सन्दर्भमा ३ कट्ठा जमिन त्यहाँ बनेको घर तथा २ तोला सुन मात्र देखियो । अनि लाजिमपाटको ३ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा बनेको भव्य महल कस्को हो त ? प्रश्न १७, १८ हजार नेपालीहरुको गोली ठोकी मारेको सन्दर्भ, सरकारी बैँक वित्तीय संस्था र व्यक्ति विशेषको समेत लुटपाट आंतक गरी आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत खोइ त ? ‘धन देखे महादेवका तीन नेत्र’ भने झैं आफन्त, आसेपासेहरुका नाउँमा त स्वीजर ल्याण्डको बैँकमा राखिएको छैन होला ? तर परायलाई आफन्त बनाएर विश्वासमा परी उक्त बैँकमा राखेको सम्पत्ति खाई देलान नि ? त्यो पनि ख्याल गरेर समयमा नै विचार र होस पु¥याएर निकाली देश, विकास र निर्माणको कार्यमा खर्च गरेर महान नेता बनिदिन के हुन्छ र ? राजनीतिक मतभेदको बाहना बनाई आर्थिक भाग बण्डामा कुरा नमिली पार्टी नै तहस, नहस भैसकेको याद त आउनु पर्ने हो, यो कुरा त सर्वविदीतै छ ।
अन्य मन्त्रीहरुको लुकाई–छिपाई बाँकी आईरहन देखिएको सम्पत्तिको श्रोत पनि श्रीमतिलाई माईतबाट दिइएको पेवा, वकस हो भनि प्रस्तुत गर्न भन्न, बोल्न प्रस्तुत गर्न पनि लाज, धिन मान्नुपर्ने होईन र ? माईती पक्षबाट प्राप्त भए, गरेको साच्चैको पेवा हो भने त त्यो विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । ति माईतीहरु कस्ता हैसियतका हुन, त्यति स्रोत छ, वा छैन, भए कहाँ के छ, त्यति ठूलो मात्रामा पेवा दिन सक्ने हैसियत का हुन, होइनन्, निगरानी राखी कार्वाही गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त कसले कसलाई किन र कसरी कार्वाही गर्ने ? कार्बाही हुन्छ भन्ने डरले त्रासित भै अख्तियार प्रमुखलाई नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याईयो, फेरी कार्की पनि उस्तै हुन, तिनै दलका नेताहरुलाई जे, जस्तो कसुर गरे पनि कुनै कार्वाही गर्दिन भनि भारतलाई साक्षीराखी सोही सर्तमा नियुक्ति भैसकेपछि र माओवादी श्रम शिविरमा लडाकु प्रकरणमा हात हाल्न पुगे, गाठी कुरा यहानेर नै अड्केको छ, यिनीहरुका कुरा गरे बढ्छ, आगो लागे डढ्छ, यस्तै छ यहाँको चलन ।
देश, विकास र निर्माण गर्न कति सजिलो छ । ‘सबै बाम एक ठाउँ’ भए त बाह्य शक्तिहरुले आँखा लगाउन सक्थे, नत भित्री शक्तिले । तर ‘भाई फुटे गंवार लुटे’ भने झै मात्र भइरहेको छ । किन एकै ठाउँमा जम्मा हुँदैनन् त भन्दा सत्ता, पद र आर्थिक मोहमा लुब्ध भएर फसेर तितर–वितर हुन्छन् र काम गर्ने शक्ति, क्षमता र स्वाभिमानी व्यक्ति जो सुकै, जुनसुकै पार्टी, जातको होस्, खुट्टा तानी हाल्छन् । जवसम्म आफू मात्रै सत्तामा बसिरहन पाउने प्रवृतिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ‘धान खाने मुसो चाट पाउने भ्याकुतो’ भन्ने उखानको चरितार्थ हुन्छ । यथार्थमा भन्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा मोज गर्ने यिनीहरु नेताहरु दुःख कष्ट पाउने जनताहरु ।
जाँदा–जाँदै सम्पूर्ण कुराहरु देशर जनाताहरुको हित र अनुकुलमा हुनुपर्दछ, न कि नेताहरुको वा विदेशी शक्तिको, चुनावको समयमा जनताहरुलाई हुँदा नहुँदा असम्भव कुराहरुको मोह, लोभ, धम्की, त्रास देखाई आर्थिक प्रलोभनमा फँसाउन समेत कोषिस गरी लगाउन र सक्न, गर्न मिल्ने भएमा मोहनी लगाई जसरी पनि चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पारी जिती हाल्ने कुनै उपाय नदेखेमा बुथ कब्जा गर्न समेत अग्रसर हुने अनि सत्तामा पुगिसकेपछि जनताहरुसँग पूर्व गरिएका वाचा, कबुलहरुलाई चटक्कै बिर्सिएर क्षणिक समयको लागि मित्र बनाएर भैm गरी पुनः चुनावमा जान पर्ने कुराको ख्याल नै नगरी शत्रुवत व्यवहार गर्न तम्सिने र देशी–विदेशी तत्वहरुको ईशारामा नाचिरहने र देश, जनाताहरु र मातृभूमिप्रतिको माया, ममता तथा अस्तित्वको ख्याल नै नगरी चटक्कै भुलिदिने । यसरी यिनीहरुले अनाहकमा धेरै समय फजुल खर्च मात्र गरेनन्, राष्ट्रको ढुकुटी नै समाप्त पारिसके, यसरी संघीयतालाई घाँडोको रुपमा सावित गरी प्रमाणित गरिदिए, तैपनि अब केही समय बाँकी छँदाछँदै कुनै पनि तहको चुनावको नाटक मन्चन नगरी बरु धर्म निरपेक्षता (हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने वा धर्म निरपेक्षता)र संघीयताको सवालमा जनताहरु सँग मत बुझि जनमत संग्रहमार्फत प्राप्त मतको कदर र सम्मान गरी सोही अनुरुप कदम चाल्नुपर्ने उपयुक्त होला ।
Post a Comment