गोल्डेन न्यूज संवाददाता
कास्कीका सांसद कुमार खड्का पनि मन्त्री हुने भएका छन् । उनी अखण्ड नेपालका समानुपातिक सांसद हुन् । उनले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने नखुलाइए पनि समाज कल्याण तथा बालबालिका मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीवार खड्कासहित दुई मन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा थप्दैछन् । मन्त्रीपरिषद विस्तारमा समाजवादी पार्टीका नेता प्रेमबहादुर सिंह पनि मन्त्री हुनेछन् । उनले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पाउने बताइन्छ । उनीहरु दुवैलाई विहीबार नै सपथग्रहण गराइने तयारी छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालका अनुसार बिहीवार दुई मन्त्री थपिनेछन् । तर, उनीहरुको मन्त्रालय भने टुंगो लाग्न वाँकी रहेको उनले बताए । यसैबीच राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई समेत समेटेर मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न चाहेपनि उनीहरुसँग अझै कुरा टुंगिएको छैन । चौथो ठूलो दल राप्रपालाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय, फोरम लोकतान्त्रिकलाई उपप्रधानमन्त्री दुई र अन्य साना दुई दललाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो । यहीक्रममा अन्य साना दुई दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सत्तारुढ दलको चाहना थियो । प्रधानमन्त्री चौथो ठूलो दल राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय, फोरम लोकतान्त्रिकलाई उपप्रधानमन्त्री दुई मन्त्रालय दिएर मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न चाहेका छन् । तर, उपप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियको विषयमा भने समस्या हल भएको छैन । मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले दोस्रो बरियता खोजेका छन् । त्यसै गरी पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री भएको भन्दै फोरम अध्यक्ष गच्छदारले पनि बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री माग गरेका छन्। अहिले काँग्रेसबाट उप–प्रधानमन्त्री भएका बिमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो बरियतामा आफु रहनेसहित उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छ । निधिको यो अडानले थापा र गच्छदारलाई सरकारमा लैजान कठिनाई भैरहेको र विकल्पको खोजि भैरहेको छ । अहिले निधिबाहेक माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री छन् । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा गए थापा र गच्छदार सरकारमा सहभागी भए चार जना उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् । संसदमा पेश भएको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको योजना अगाडि सारेका हुन् । राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिको समर्थन रहे आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउन सम्भव हुने सरकारको बुझाई छ । तर, राप्रपा र फोरम दुवैले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुने बताएका छन् ।
Post a Comment