गोल्डेन न्यूज संवाददाता
चालु आवको अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । पोखरामा आयोजित ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा र नागरिक सेवामा रणनीति’ विषयको परामर्श गोष्ठीमा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले सो जानकारी दिँदै पूर्वाधार योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन त्यससँंग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग आग्रह गरे । मुख्य सचिवले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासन बढी चनाखो भएर निपुणता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ योजना थपिने र ती योजनामा बजेट माग हुने गरेको छ । अधुरा योजना सकेर मात्रै नयाँ योजनाको सुरुआत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सार्वजनिक सुधारका लागि सार्वजनिक प्रशासनको तयारी आयोजनाको संयुक्त तत्वावधानमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका क्षेत्रीय प्रशासक खगराज बरालले निजामती कर्मचारी शासक नभई सेवकका रूपमा जनताको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश ४ नं अन्तर्गतका प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको राससले उल्लेख गरेको छ ।
Post a Comment