दलहरुबीच संवाद हुनै छोड्यो

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

मुलुकका राजनीतिक दलहरु वीच सहमतीय राजनीतिको खडेरी परेको छ । बहस, संबाद, र छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई खुइल्याउने मञ्च खोजेर हिंडेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरु सहमति र सम्बाद गर्नुको साटो दिनहुँ अर्को पार्टी र तिनका नेताहरुलाई गालिगलोज गर्नमै समय खर्चने प्रवृतिको विकास गर्दैछन् । त्यतिमात्र होइन, कतिपय शीर्ष नेता त राजाको काम छोडी ‘‘खै केको देवाली भनेजस्तै सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटनमा दिन कटाउन थालेका छन् । पुस २४ गतेयता प्रमुख दलका नेताले राजनीतिक संबादमा कुनै चासो देखाएका छैनन । २४ पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच एक घण्टाको गोप्य बार्तापछि डेढ महिना लामो संसदको गतिरोध त्यसैदिनबाट हटेको थियो । प्रतिपक्षको विरोधकैबीच पुस २४ गतेबाट सुचारु संसदमा सरकारले दुईवटा विधयेक टेवल पनि ग¥यो । प्रतिपक्षको होहल्लाकैबीच संसद सुचारु भएको दोस्रो दिन अर्थात पुस २६ गते सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा संसदबाट पारित त भयो तर, त्यसबाहेक अन्य कुनैपनि काम अघि बढेका छैनन् । जवकी यी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले अविलम्ब स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले पनि संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको संरचना एक अर्कोमा अन्तरसम्बन्धित भएको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नु रहेको र त्यसका लागि सरकारले फटाफट काम गर्ने बताएका थिए । सरकारले आगामी ०७४ माघ सात भित्र तीनै तहको चुनाव गर्ने दावी गरेपनि सरकारी तयारी अत्यन्त फितलो देखिएको छ भने प्रतिपक्ष आफ्नो पुर्ववत अडानबाट पछि हटेको देखिदैन, जसले सरकारलाई तीव्र गतिमा काम गर्न कठिनाइ भएको भान भइरहेको छ ।प्रतिपक्ष संसदमा टेवल भएको संविधान संशोधन विधेयक असफल पार्ने रणनीतिमै व्यस्त छ । एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन अहिलेपनि भनिरहेको छ –‘सरकारले सदनमा पेस गरेको संशोधन विधेयकका प्रावधानले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा आँच पु¥याउने काम भएको छ ।’ निर्वाचन गर्ने प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोगमा तीन जना आयुक्तको पदपुर्ति भएको छैन । आयोगमा पदपुर्ति नहुँदा काम गर्न समस्या भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले दिनहुँजसो सार्वजनिक रुपमै भनिरहेका छन् । यो मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँगै हुने कि आयोगलाई दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि स्पष्ट आएको छैन । उता, अघिल्लो सरकारकै पालामा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि गृह मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनको मस्यौदा पनि तयार छैन । प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशसभाको दुई निर्वाचन क्षेत्र हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी कानुन संशोधन र आयोग गठन आवश्यक भएपनि यसवारे पनि दलहरुले अहिलेसम्म सक्रियता देखिएका छैनन् । संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु आ–आफ्नै तालमा स साना कार्यक्रममा व्यस्त छन् । प्रधानमनत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पार्टीका स साना कार्यक्रममा राजधानी बाहिर गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल त राजधानी बाहिरमात्रै होइन देश बाहिरै गएर पनि फर्किसकेका छन् । प्रधानमन्त्री विश्व उर्जा सम्मेलनमा भाग लिएर मंगलबार स्वदेश फर्केपनि राजनीतिक संवादको पहलकदमी गरेका छैनन । जसले गर्दा प्रतिपक्षले भन्दै आएको ‘सरकार नै चुनाव पर धकेल्दैछ’ भन्ने कुराले महत्व पाउदै गएको छ ।