कुनै पनि शासन व्यवस्था शतप्रतिशत सही वा गलत हुँदैन । सदुपयोग गर्ने हो भने संसारमा सबै चिज सही र आवश्यक छ । दुरुपयोग गर्ने हो भने कुनै चिजबाट सकारात्मक नतिजा निस्कँदैन । वा भनौं, गलत नियतबाट प्रेरित कुनै पनि चिजबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनसक्छ । यसर्थ, संघीयता आफैंमा गलत शासकीय प्रणाली नभए पनि यहाँ गलत नियतबाट संघीयतालाई ज्यादा पेचिलो र विवादित बनाइएको छ । संघीयतालाई पहिचानसँग जोडेर विषयलाई झन् जटिल बनाइएको छ । कतिपयले संघीयता नभएकै कारण मुलुकमा समृद्धि नभएकोजस्तो गरी प्रचारबाजी गरिरहेका छन् भने कतिले संघीयताकै कारण देश भड्खालोमा भासिने आँकलन गरिरहेका छन् । संघीयता ‘क्रेजी’हरुको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र अप्रत्यक्ष रुपमा क्रमशः संघीयताको बर्खिलापमा गएर एमालेले अघोषित रुपमा संघीयताविरोधीको नेतृत्व गरिरहेको छ । जुन कुरालाई केही समयअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘संघीयता वाध्यताले स्वीकारेको’ भनेपछि पुष्टि भएको हो । अहिलेको जुन राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहेको छ, त्यसको जड विषयः अरु नभएर संघीयता नै हो । कसैलाई पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर छुनै नहुने, कसैलाई मधेसमा दुई प्रदेश मात्रै हुनु पर्ने वा कुनै जिल्ला छुनै नहुने भन्ने विवाद संघीयताकै कारण हो । अहिले जसरी प्रदेशको सीमांकनमा विवाद देखिएको छ, यो अब नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा झन् जटिल हुने निश्चितप्रायः छ ।
भूगोल, सामथ्र्य वा प्राकृति स्रोत साधानभन्दा पनि पहिचानकै मुद्दाका कारण विषय विकराल बनेको छ । प्रायोजित रुपमा पहिचानको मुद्दालाई जबरजस्त उठाएर देशमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन एउटा ठूलो गिरोह सकृय छ । कोही राजनीतिको आवरणमा सल्बलाउँदो छन्, कोही अधिकारी कर्मीको छद्मभेषमा समाजलाई बेचैन बनाउन उद्दत छन् । पहिचानको मुद्दाकै कारण कुनै बेलाको सुन्दर फूलबारी एउटा विभत्स युद्ध मैदानमा परिणत भएको दृश्य हेर्न तयार हुनुपर्ने स्थिति छ । पहिचान र अधिकारका लागि प्रायोजकहरुले दिएको गोली र बारुद फरक जात र धर्मका नागरिकमाथि प्रहार हुने खतरा बढ्दो छ । कुपोषणले ग्रस्त बालक जातीय पहिचानका लागि छिमेकीको हत्या गर्न तम्सने छ । फरक जातको मान्छे भेट्यो कि ‘गर्धन छिनाल्ने’ अभिष्ट पूरा गराउने खेलमा नेपथ्यको भूमिका प्रधान छ । पछिल्ला केही घटनाहरुले यो कहालीलाग्दो दृश्यलाई नजिक ल्याएको आभाष दिन्छ । जब देशमा राजनीतिक मुद्दाहरु कमजोर हुन थाल्छन् तब पहिचानका नाममा जातीय र धार्मिक दंगा फैलाउन भाइरसहरु सकृय हुन्छन् । विश्व राजनीतिक इतिहासबाट प्रमाणित भइसकेको यो तथ्यसँगै अर्को सत्य यो हो कि, पहिचानको मुद्दा आफैंमा गलत होइन ।
यसर्थः ‘पहिचान’ आफैंमा गलत कुरा होइन । हरेक भूगोलमा बस्ने हर नागरिकको आफ्नै बेग्लै पहिचान हुन्छ । हरेक जात, धर्म, समुदाय, भाषा, भेषभुषाको पनि आफ्नै पहिचान हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले सम्मान नगर्ने हो भने आफ्नो पहिचानका लागि नागरिकहरुले संघर्ष गर्छन् । यो सब स्वाभाविक हो । तर, नेपालमा जुन नियतबाट पहिचानको मुद्दालाई पेचिलो बनाइएको छ, त्यसबाट आउने नतिजा सकारात्मक नहुने निश्चित छ ।‘ग्लोबलाइजेशन’को जमानमा जातरधर्मको पहिचानका लागि संघर्ष गर्दैगर्दा देशकै पहिचान गुम्ने खतरा बढिरहेको छ, यतिबेला । केही गलत नियत भएका ठालूहरुले पहिचानको मुद्दालाई दलाली गर्ने खास विषय बनाएका छन् । अनि, साँच्चिकै पहिचान खोजिरहेकाहरुस् दलालहरुलाई साथ दिइरहेका छन् । जुन देशमा पहिचानको हबला दिएर जातीय, धार्मिक तथा भाषिक बहस तीव्र हुन्छ, त्यहाँ साम्प्रदायिक द्वन्द्वको खतरा त्यतिकै हुन्छ । करिब–करिब राजनीतिक आन्दोलनले एउटा खास मोड लिएसँगै साम्प्रदायिक द्वन्द्व सुरु हुने अन्तराष्ट्रिय नजीर छ । जसलाई पुष्टि गर्न नाइजेरिया, इथिओपिया र सुडानको उदाहरण नै काफी छ । जसले यो देशमा पहिचानको मुद्दालाई बढ्ता जटिल बनाएका छन्, उनीहरु परिचालित छन् भन्दा ‘कथित पहिचानवादी’को मन कुँडिएला, झसङ्ग होलान् । तर ‘ओपन सेक्रेट’ त्यही नै हो । नेपाललाई हरेक हिसाबमा प्रयोगशाला बनाउन पल्केका युरोपेली युनियन र केही विकसित पश्चिमा देशहरुको लहैलहै र लगानीमा नेपालमा पहिचानको मुद्दालाई बढी पेचिलो बनाइएको हो । जुन ती जाति, भाषा र धर्म मान्नेहरुका लागि आत्मघाती र मुलुकका लागि राष्ट्रघाती छ । वास्तवमा नागरिकहरु संघीयताबारे राम्ररी जानकारी छैनन् । संघीयता के हो ? पहिचानसहितको संघीयता कस्तो हुन्छ ? विश्वमा संघीयताको अभ्यास कसरी भइरहेको छ ? भन्ने जान्न चाहन्छन् । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुले संघीयताबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । जसकारण समस्या बिकराल बन्दैछ । सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका अलग–अलग तहमा बाँड्ने पद्दति संघीयता हो । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनैतिक प्रक्रिया हो । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ ।
विश्वमा संघीयता भएका देशहरु
विश्वमा २९ वटा देशहरु संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । अमेरिका, मेक्सिको, स्वीट्जरल्याण्ड, अर्जेन्टिना, भनेजुयला, क्यानडा, जर्मनी, ब्राजिल, अष्टे्रलिया, रुस, भारत, पाकिस्तान, इथियोपिया, सुडान, मलेशिया, नाइजेरिया, कंगो, कामोरस, स्पेन, माइक्रोनेसिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रिका, पलाउ, बोस्निया हर्जगोविना, इराक, अष्ट्रिया, लिक्टेन्स्टाइन र सेन्टकिट्स नेभिसमा संघीयताको अभ्यास भइसकेको छ भने नेपाल पनि संघीय देश भएको छ । विश्वका कतिपय देशमा संघीयताको सफल भएको छ भने कति संघीयता अभिसाप भएको छ ।
संघीयताको सफल प्रयोग भएका देशहरु
संघीय राज्यको अभ्यास सफल भएका धेरैवटा देशहरु समृद्ध भएका छन् । जस्तोः अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीटजरल्याण्डमा संघीयता समृद्धिका लागि सार्थक भएको छ । संसारमा सबभन्दा पहिले संघराज्यको विकास अमेरिकामा भएको हो । जहाँको ५० वटा राज्यमध्ये २८ वटा राज्यहरूको नामाकरण जाति, भाषा र त्यहाँको आदिवासीहरूको ऐतिहासिकताको आधारमा राखिएको छ । युरोपको एउटा सानो तर संसारका लागि उदाहरणीय देशका रुपमा रहेको पुरानो संघीय देशमध्ये स्वीटजरल्याण्ड एक हो । जहाँ २६ वटा राज्य र स्थानीय तहमा कम्युनहरु छन् । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको छिमेकी देश भारतमा २८ राज्यहरु छन् । जहाँ खास गरेर प्रान्तहरुको नामाकरण क्षेत्रीयता, भाषिक बाहुल्यता र जातीय ऐतिहासिकताका आधारमा भएका छन् । योबाहेक अरु करिब १० वटा देशमा संघीयता समृद्धिको साधक बनेको छ ।
जातीय राज्य भएका देशहरु
मलेशिया, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, बेल्जियम, स्पेनमा जातीय पहिचानसहितको संघीयताको प्रभावकारी प्रयोग भएको छ । तर, विश्वका केही देशमा संघीयता विकासको बाधक मात्रै होइन, आपसी द्वन्द्वको मूल कारण बनेको छ ।
संघीयतापछि द्वन्द्व बढेका देशहरु
संघीयतापछि आपसी द्वन्द्व बढेर समृद्धिको बाधक भएका देशहरुमाः नाइजेरिया, इथिओपिया, सुडान, दक्षिण सुडान, बोस्निया हर्जगोबिना, इराक आदी पर्छन् । संघहरुको निर्माणपछि साम्प्रदायीक द्वन्द्व बढेर ती देशका नागरिकहरु अहिले दयनीय जीवन बिताइरहेका छन् ।
नेपालले सिक्नु पर्ने पाटो
संघीयताको अभ्यास गरेका देशहरुको स्थितिबाट नेपालले सिक्न सक्नुपर्छ । संघीयता आफैं सही वा गलत नभए पनि त्यसको दुरुपयोग भयो भने नेपालले निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । यहाँ १ सय २३ भन्दा बढी जातका मानिसहरु छन् । यहाँ कुनै जातलाई भड्काउने वा कुनैलाई उचालेर साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढाउने नियतबाट संघीयताको मुद्दा अघि सारेको भनेर विरोध गर्नेहरु पनि छन् । संघीयतालाई समुचित उपयोग गर्न सकिएन भने देश टुक्रनेदेखि कहिल्यै नउठ्ने गरी द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा भएकाले यसप्रति राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार हुनै पर्छ । संघीयताका नाममा अहिले जुनखालको अस्वाभाविक दृश्यहरु देखिन थालेको छ, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । यसर्थः संघीयतालाई समृद्धिको सारथी बनाउन सकौं । समृद्ध देशको स्वाभिमानी नागरिक बन्न सकौं ।
Post a Comment