चुनाव घोषणामा ढिलाइ किन ?

प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेता एवम् सरकारमा सहभागी हरेक मन्त्रीको भाषणमा अहिले निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी रहेको सुन्न पाइन्छ । त्यसो त, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले चैतभित्रै स्थानीय चुनावको म्यान्डेट लिएर सरकार गठन गरेको थियो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले होस् या सत्ता साझेदार दलका नेताको हैसियतले नै किन नहोस्, चुनावको वातावरण बनाउने मुख्य दायित्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै हो । तर, विडम्बना के छ भने प्रत्येक दिन यी नेताहरुले स्थानीय चुनावको रटान दिँदै आए पनि व्यवहारमा भने भिन्नता देखिँदै आएको छ । प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण संसद्मा विधेयक पेश भइसक्दा पनि संविधान संशोधनको अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन । स्थानीय तह पुरानै कि नयाँ ? भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरेपछि माग गरेको १ सय २० दिनको समय र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा जेठसम्म पनि चुनाव गर्न नभ्याइने अवस्था छ । सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा शीर्ष नेताहरुको निर्वाचन रटान सार्वजनिक साखका विषयमात्र भएका छन् । निर्वाचनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक माहोल बनाउनु पर्ने अवस्थामा शीर्ष दलका नेता सामान्य कार्यक्रमहरुमा रिबन काट्नमै व्यस्त भइरहेका छन् । २०७४ माघको पहिलो सातासम्म तीनै तहको चुनाव नभए संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने संकेत संविधानका जानकारहरुले गर्दै आएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको मुख्य आधार नै चुनाव भएकाले हरसम्भव असन्तुष्ट पक्षहरुसँग छलफल गरी सहमतिमै स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ । सरकारी पक्षले निर्वाचनको रटान लगाउने तर व्यवहारतः समय खेर फाल्ने कारण स्थानीय तह र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनको अन्योल पनि बढ्दै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुबीच सहमति कायम हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्मको माहोल हेर्दा दलहरूबीच विवादका कारण संघीय संसद्को निर्वाचन टर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरूरी छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा विधेयक तत्कालै पारित गर्नु अर्को आवश्यकता देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका बेला चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने र त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्व हेरफेर हुने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको चार बुँदे संशोधन प्रस्तावका कारण एमालेलगायत प्रतिपक्षले झन्डै डेढ महिना लामो अवरोध ग¥यो, जसका कारण सहमति अझै लम्बिने अवस्था देखिएको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेलगत्तै कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको नयाँ समीकरणमा नयाँ सरकार बनेको थियो । गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी प्रचण्डलाई नौ महिना र त्यसपश्चात् सभापति देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले २०७४ माघभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो । गठबन्धन दलको उदासीनताका कारण म्यादी सरकार लम्बिने तर निर्वाचनको प्राविधिक तयारी भने नहुनुले सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । तसर्थ, स्थानीय तहको विषय टुङ्गो लगाउन प्रतिपक्षी दलहरुसँग संवाद र सहमति हुनैपर्छ । सरकारले यथाशीघ्र मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।