सुभ्mबुझपूर्ण निर्णय गर

संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी दलहरूलाई समेत मान्य हुनेगरी संविधान संशोधन जरुरी थियो । संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने कबुल गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव राख्नु त्यसैले आवश्यक र उपयुक्त हो । तर, सरकारले त विवादमा भएका जिल्लाको सीमाङ्कन आयोगको जिम्मा लगाउने तर विवादै नभएका जिल्लामा नयाँ विवाद उत्पन्न गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायो । यो ‘टका सेर भाजी, टका सेर खाजा’ प्रवृत्तिको संविधान संशोधन प्रस्तावले सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र भित्रै खलबल मच्चिएको छ भने ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएका ५ नम्बर प्रदेशका पहाडीमात्र हैन मधेसकै जिल्लामा पनि तीव्र विरोध भएको छ । पहिलेदेखि नै संशोधनको औचित्य खोज्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले त यसै पनि विरोधमा हुने नै भयो । मधेसी दलहरूको साझा धारणा अझै स्पष्ट भएको छैन तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै एउटा घटक मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले संशोधन प्रस्तावको खुलेरै विरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जे सुकै दाबी गरे पनि संशोधन प्रस्तावले देशलाई थप विभाजन र विखण्डनतर्फ घचेटेको देखिएको छ । एउटै संशोधनमा सबैको चित्त बुझाउन सम्भव थिएन । सकेसम्म धेरैको सहमति जुटाउने प्रयास सरकारले गर्नुपथ्र्याे । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै पर्याप्त छलफल नगरेर सरकारले पहिलो गल्ती ग¥यो । प्रमुख विपक्षी एमालेकै सहमति नलिई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर सरकारले अर्को गल्ती ग¥यो । मधेसी दलको पनि विश्वास र सहमति सरकारले पाउन सकेको देखिएन । संसदीय अंकगणित हेरेर पनि सरकारले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले यी सबैलाई विश्वासमा लिएरमात्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको भए सायद जनस्तरबाट यति चर्को विरोध हुने थिएन । तर, यी सबैभन्दा पनि ५ नम्बर क्षेत्रका जनतालाई सोधपुछै नगरी अर्को क्षेत्रमा गाभ्ने गम्भीर गल्ती गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली एवं कञ्चनपुरका विषयमा संविधान निर्माणकै बेलादेखि विवाद थियो । तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने भन्नुको मूल तात्पर्य पश्चिमको थारु बहुल क्षेत्रलाई अलग्गै प्रदेश बनाउनु नै हो । त्यस्तै झापा, मोरङ र सुनसरीलाई तराईका जिल्लाबाट अलग गर्न नहुने माग मधेसी दलहरूको हो । झापा, मोरङ, सुनसरी र कञ्चनपुरका हकमा स्पष्ट नबोली सीमाङ्कन आयोगको जिम्मा लगाइएको छ । नवलपरासीदेखि कैलालीको एउटा भागसम्म तराईमधेसका अर्को प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान सभा नरहेका अवस्थामा प्रदेश सभाको सहमति लिएरमात्र सीमा हेरफेर गर्न मिल्ने नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ को  आशय रहेको छ । यसले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएको सीमा हेरफेर संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ । राजनीतिक नेताहरूबाट त विवेकको अपेक्षा झन् बढी नै गरिन्छ । देश संकटमा छ । सानो गल्ती वा भ्रमले पनि अहिले ठूलो क्षति हुनसक्छ । यसैले सरकार र विपक्षका जिम्मेवार नेताहरू झन् बढी संयमित हुनु आवश्यक छ । विडम्बना, देशका प्रधानमन्त्री भने संविधान संशोधनको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रिय एकता विरोधीको संज्ञा दिने मूर्खता गर्न थालेकाछन् । तत्काल सबैसँग छलफल गरेर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरका हकमा जस्तो विधि, प्रक्रिया अपनाइन्छ पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाका हकमा पनि त्यस्तै विधि र प्रक्रिया अपनाउने गरेरमात्र संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ । जनआक्रोश त पहाडमा पनि विष्फोट हुनसक्छ । जताततै असन्तुष्टि उत्पन्न गरेर देशको भलो हुँदैन । सरकार अहिले सुझबुझहीन देखिएको छ । एमालेले पनि संसद् चल्न नदिएर हैन संसदमा तर्क दिएर विरोध गरोस् । अब त लोकतान्त्रिक विधि अपनाऊ ! बन्द, तोडफोड र हिंसा छाडेर विरोधका लागि शान्तिपूर्ण उपाय अपनाए जनताले पनि समर्थन गर्नेछन् ।