निर्वाचन अपरिहार्य

संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य भए पनि सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा निर्धारित समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन कठिन हुँदै गएको छ । पहिलो संविधान सभाको अवधि दोब्बर बढाउँदा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेको कटु अनुभवले गर्दा होला दोस्रो संविधान सभाले आफ्नो पदावधि तोकेर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को माघ ७ सम्म सम्पन्न गर्ने निर्देश गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनभन्दा स्थानीय निर्वाचन गराइहाल्न खोजेको चर्चा बढ्दै गएको छ । प्रमुख विपक्ष नेकपा एमालेले त स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति सरकार इमानदार नभएको आरोपै लगाएको छ । एकीकरणपछि संसद्मा चौथो ठूलो दल बन्न पुगेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि स्थानीय निर्वाचनको माग गरिसकेको छ । मधेसी दलहरूबाहेक सबै नै चुनावमा जाने मनः स्थितिमा देखिए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र वातावरण बनाउन भने सरकार र विपक्ष कसैले पनि गम्भीर एवं इमानदार प्रयास गरेका छैनन् । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसम्बन्धी अव्यावहारिक तथा अमानवीय निर्णयले निम्त्याउने व्यवधानप्रति अहिले कसैले ध्यान नदिए पनि सम्भवतः निर्वाचनका क्रममा सबैभन्दा कठिन यही समस्या हुनेछ । प्रदेशहरूको सीमांकनमा पहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताको हठका कारण थाती राखिएका समस्याहरू बल्झिन थालेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लालाई अलग गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध व्यक्त जनआक्रोश कसरी र कहिले साम्य हुने हो अनुमान गर्न पनि नसक्ने हुँदैगएको छ । अर्कोतिर, स्थानीय तहको पुनःसंरचना भौतिक पक्षका आधारमा मात्र गर्ने प्रयासले निम्त्याउने आक्रोशको त अहिले अन्दाज पनि गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि, निर्वाचनको भौतिक तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापनका आदिका लागि पनि समय कम हुँदैगएको छ । निर्वाचनको अपरिहार्य पूर्वाधारका रूपमा रहेका कानून निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । यसैले राजनीतिक नेताले जस्तो नारा लगाउन् वा भाषणमा जेसुकै भनुन् स्थानीय तहको चुनाव निर्धा्रित मितिमा हुनसक्ने देखिँदैन । व्यवहारमा अभ्यासै नगरिएको प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा त पाँच नम्बर प्रदेशमा यति चर्को जनआक्रोश उत्पन्न भयो भने करिब ६ दशक जति अभ्यास गरेको स्थानीय निकाय मासेर गाउँलाई यता वा उता मिसाउँदा खलबल मच्चिनु स्वाभाविकै हो । व्यक्तिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका स्थानीय निकायहरू सामान्य प्रशासनिक एकाइमात्र हैनन् । तिनमा त्यहाँका बासिन्दाको भावनात्मक आत्मीयता पनि जोडिएको हुन्छ । तर, संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा चरम भौतिक दृष्टिकोण अपनाइएको छ । यसले समस्या कठिन र पीडादायी बनाउनेछ । राजनीतिक दलका नेताहरूले उपेक्षा गरेका वा आक्रोश पोख्ने क्षमता नभएका कारण अधिकांश स्थानीय जनता संघर्षमा उत्रने आँट नगर्लान् । तर, चर्को आक्रोश व्यक्त गर्न नसकेकै कारण तिनले स्वीकार गरेको ठान्नु मूर्खता हुनेछ । स्थानीय तहको संख्या र सीमा तोक्न अपनाइएको नितान्त प्राविधिक आधारले उपेक्षा गरेको मानवीय पक्षलाई मामुली ठान्नु हुँदैन । जनसाधारणको चित्त बुझेन भने तिनले स्थानीय तहका संरचनालाई आत्मसात् गर्नेछैनन् । राजनीतिक दलहरूले त्यसको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जनतासँग पटक्कै परामर्श नगर्ने तर आफ्नो निर्णय लाद्ने नेता र कर्मचारीको प्रवृत्ति यस प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिले भएकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह घोषणा गरेर चुनाव गराउने अनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई नै संख्या र सीमा निर्धारणको नेतृत्व दिने गरेमा मात्र पुनःसंरचना सहजरूपमा सम्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तै ससद्को अवरोध तत्काल अन्त्य नभएमा आवश्यक कानून नबन्ने हुनाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन बेलैमा हुन कठिन देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेता यस्ता जटिल गुत्थी सुल्झाउन सीपालु छन्। निर्वाचनको नारा लगाउँदै गर्ने तर संविधानको धारा २९६ (१) मा संशोधन गरेर संसद्कै अवधि बढाउन सबै सहमत हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसतर्फ नलागी सीमा र संख्या निर्धारणमा उपेक्षित मानवीय पक्षको बेवास्ता नगरि सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर बन्दै निर्वाचन तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । यस विषयमा बेलैमा ध्यान पु¥याऔं ।