कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका अपरिहार्य

राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन तथा यसको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक दुई दिवशीय कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिइएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ सालमा आए पनि यसको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकामा जोड दिँदै वक्ताले समाजमा धेरै किसिमका परिवर्तन भइसकेका अवस्थामा अझसम्म पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायमै रहेको बताए । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले परियारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि ऐनको कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकिलको कार्यालयजस्ता निकायको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य भएको बताए ।  उनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जघन्य अपराध भए पनि पीडक राजनीतिक दबाब तथा मेलमिलापका नाममा छुट्ने गरेको बताउँदै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डित गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताका लागि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्रमाणका आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा संलग्नलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासन र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई हुने बताउँदै संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष र निकाय सक्रिय बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य बेगमबहादुर विश्वकर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलकराम सुवेदी, अधिवक्ता प्रकाश नेपाली, कार्यक्रम संयोजक निराजन नेपाली, सुवास परियार लगायतले ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराधीकरण गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेपनि उद्देश्यअनुरुप अझै काम हुन नसकेको बताए ।
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी भएको कार्यशाला भोलिसम्म चल्ने र जयविष्णु नेपाली, प्रकाश नेपाली, रेवतीराज त्रिपाठी लगायतले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।