संशोधनमा एमाले सहमतिमा आउने आधारहरु खोजौं

नेपालमा संविधान संशोधन र बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी सवैधानिक विषय ठट्टा हासखेलको विषय बन्दै गएको छ । नेता गणहरु यस विषयमा त्यति गम्भीर छैनन् । संविधान संशोधन भनेको संसद सचिवालयको कागज र मसी मात्र ठानेका छन् । तर त्यो मुलुकको जीवन र मुटुसँग गाँसिएको छ भन्ने विषयमा कसैले हेक्का राख्न सकेका छैनन् । लिखित संविधानको लगभग २५० वर्षको इतिहासमा भारत र अमेरिकामा कस्तो परिघटनामा संविधान संशोधन हुन्छ, कुन प्रक्रिया र विधिमा हुन्छ । संविधान भनेको कस्तो राजनीतिक दस्तावेज हो ? यो विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञहरुले अत्यन्तै कमजोर कार्यकुशलता देखाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री फेरिने वित्तिकै संविधान संशोधनको संस्कृति, संविधान संशोधनकै लागि प्रधानमन्त्री परिवर्तन, नपुग विषय थप्नका लागि प्रधानमन्त्री परिवर्तनले नेपालको प्रधानमन्त्री पदमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले मुलुकले जुन संविधान पाउन सफल भएको छ, यो नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको एउटा उच्च सफलता हो । तर यो सफलता व्यवहारमा लागू हुन्छ हुँदैन ? यो गम्भीर विषय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा दिन प्रतिदिन आशङ्काको घेरामा पर्दै गएको छ । संविधान जारी गर्ने दलहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्न असमर्थ सावित हुँदै गएको छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने संविधान जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन जरुरी थियो । जारी गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनका पक्षमा राजनीतिक सहमति जुटाउन किन सकिरहेका छैनन् । यो विषय झन् गम्भीर भएको छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा दुई छिमेकीको दाँजो अन्त्यन्त सानो छ । तर सामरिक महत्वको रुपमा हेर्दा यतिखेर विश्व राजनीतिमा नेपाल किन यति महत्वपूर्ण देश बन्दै गएको छ । विश्वस्तरमा नेपालतिर सबैको नजर किन केन्द्रित हुँदै गएको छ ? यस विषयमा आम बौद्धिक जमातको विश्लेषण र निष्कर्षहरु समयले खोजिरहेको छ ।
 

२००७ सालयता नेपालको राजनीति तरलै तरलमा वित्दै आएको छ । धेरै संविधान जारी भए । तर लोकतन्त्र प्राप्तीको सङ्घर्षमा एकपछि अर्को संविधान जारी भए । जनताद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानको अपूर्णतालाई पूर्णता दिन राजनीति पार्टीहरुबीच मत एकता हुन नसक्नु पछाडिको मुख्य कारण के के हुन् ? पहिले त्यसको निक्र्यौल गर्न सकेको खण्डमा मात्र संविधानले गति प्राप्त गर्न सक्छ । नभए यो संविधान पनि लामो समयसम्म अर्कण्यताको दलदलमा फस्दै संविधान निर्माणको चरणपछि संशोधनको गोलचक्करमा फस्ने निश्चित छ । संविधान जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रका सबै समस्या हल हुन्छन् भन्ने मानसिकता बोकेका पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चर्को नाकाबन्दीको मारमा सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गरे । काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरणबाट बनेको प्रचण्ड सरकार पनि अहिले संविधान संशोधनकै घेराभित्रबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्दै गरेको बेला राष्ट्रिय सहमतिविना नै सत्तारुढ दलहरुको एकल निर्णय संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कार्यकालले पूर्णता पाउने जति दिन नजिकिँदै छ, संविधान संशोधनको चर्चा त्यति वाक्लिँदै जानेछ ।
 

संविधान संशोधनविना नै उहाँको कार्यकाल समाप्त भए हुने सम्भावना बढेको छ । उहाँ पछिका शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो भूमिकाको निरन्तरता पाउने देखिन्छ । जतिजना प्रधानमन्त्री फेरिए पनि संविधान संशोधन र मधेसी मोर्चाको मागहरु चर्चाको चुलीमै रहिरहने छ । मुलुक फेरि पनि अन्यौलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसले जनतामा निराशा ल्याउने छ । सबैले आफ्ना विचार व्यक्त गर्छन् तर निकास कतै देखिँदैन । अहिले संविधान संशोधनका विषयवस्तु मधेस केन्द्रित दलहरुले प्रस्तावित गरेका विषयमा धेरै छलफल चलाउन आवश्यक छ । २०७४ माघ ८ भित्र तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव छ छैन । यो संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत विषय हो । संविधान संशोधनको विषयलाई सत्ता समीकरण र धु्रवीकरणको विषयमा मात्र छलफल सीमित भएको देखिन्छ । संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई मत अनिवार्य हुन्छ । तर एमालेको समर्थनविना संशोधन हुन सक्ने संवैधानिक स्थिति छैन । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मुख्य दलहरुको सहमति अनिवार्य छ । संविधान जारी गर्दा जुन रुपमा सहमति जुट्यो, कार्यान्वयनको पाटोमा सहमति जुट्न सकेन भने संवैधानिक सङ्कट तिनै दलहरुको कारणले सिर्जना हुने प्रष्ट देखिन्छ । अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस समीकरण सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान संशोधनमा सहमति र तीनवटै तहको निर्वाचन निर्दिष्ट समयमा सम्पन्न गर्नु हो । तर यसको राजनीतिक निकासको भूमिका एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनु नै हो । एमाले सहमतिमा आउने आधारहरु सत्तापक्षले प्रष्ट मार्ग्चित्र देखाउन सकेको छैन । त्यसरी नै एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने आधार के हुन सक्छ, आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एजेन्डा दर्ज गर्न सकेको छैन । यिनै जुँगाको लडाइँले संविधान कार्यान्वयनको विषय झन् झन् विवादास्पद बन्दै गएको छ ।
 

नेपालको राजनीति सत्ता समीकरण र धुव्रीकरणको राजनीतिले गाँजिएको कारणले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण र योजनागत पूर्वाधारणहरुको विकास हुन सकेको छैन । सामान्यभन्दा सामान्य विषय समेत प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल हुनुपर्ने यो अत्यन्तै सरम लाग्ने विषय बनेको छ । जुनसुकै पार्टी सत्तामा गए पनि सत्ता बाहिर रहेका पार्टीले सरकारलाई सहयोग हैन, असहयोगको अवस्था सिर्जना गर्ने जुन संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । यसले मुलुकको आन्तरिक अवस्थालाई अत्यन्तै कमजोर बनाउँदै जनतामा निराशको स्थिति पैदा गरेको छ । मुलुक निरङ्कुशता विरुद्धको सङ्घर्षको लामो चरण पार गरेर नयाँ संविधान सहित नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर राजनीतिक पार्टीले यो मर्मलाई आत्मासात गर्न सकेका छैनन् । हामीले दुई विशाल र समृद्ध छिमेकीहरु र अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान र स्थायीत्वका लागि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति दिन नयाँ ढङ्गले सोच्नै पर्छ । उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतसँग नेपालको हितको पक्षमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । विवादास्पद सम्बन्ध र दुई देशमा को नजिक, को टाढा ? मानसिकतालाई त्यागी नेपालको हितमा दुवै छिमेकीको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नीति अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकीहरुलाई चिढ्याएर नेपालको हित हुन सक्तैन । आफ्नो तटस्थ नीति र त्यसप्रति दृढ भएको व्यवहारले नै देखाउन जरुरी छ ।  सत्ता प्राप्तीका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिने र प्रत्येक घटनाक्रमले छिमेकीलाई चिढ्याएर विवाद आउने कार्य राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वबाट हुनुहँुदैन । त्यो कार्यकुशलता देखाउन नसकेकै कारण देशमा जतिसुकै उचाइको राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्ष भए पनि संस्थागत गर्न सकेनौँ । यो विषयमा अझै ढिलाइ गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयनको चरणहरु झन पेचिलो बन्दै जाने छ । नेपालीले राष्ट्रिय स्वार्थ र हितमा काम गर्ने हो भने जे पनि ‘हुन्छ र हवस’ भन्ने संस्कृतिको अन्त्य जरुरी छ । नेपालका राजनेता भनाउदाहरु जसलाई पनि हुन्छ भनेर आशा देखाएको कारणले आश गर्नेहरु पछि लागेका छन् । यो विषय हुन सक्तैन मबाट, त्यो काम हुँदैन भन्ने आँट गर्ने संस्कृति भयो भने तिनीहरु यसले मानेन भनेर पछि हट्छ । तर नेपालका राजनेताहरुले जस्ले जे माग्यो त्यो हुन्छ, सकिन्छ त्यो गर्छु भन्दै मुन्टो हल्लाउँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पदमा च्याँखे थापेकै कारणले नेपालमा समस्या थुप्रेको थुप्रेकै छ । हाम्रा प्रत्येक नेताहरुलाई छानी छानी राष्ट्रिय हितविरुद्धका काम गर्न उत्साहित गराइ राख्नेहरु छन् । यस्ता समस्याले नेपालको राजनीति दिन प्रतिदिन सङ्कटमा फस्दै गएको छ । संविधान संशोधनमा पनि त्यही विषय गाँसिएको छ । मधेस केन्द्रित दलले उठाएको विषयप्रति औपचारिक रुपमा कोही नकरात्मक छैनन् । तर अहिलेको संशोधन प्रस्ताव हेर्यौ भने तिनै ‘हुन्छ, हावस्’ संस्कृति पुनावृत्ति भएका छन् । यो परिवेशमा जुनसुकै दलको सरकार बने पनि राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिमा धेरै विषयहरु अन्तरविरोधी हुनसक्छन् । तर राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रि«य हित र अहितका विषय राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउनु हुँदैन । त्यो निरपेक्ष राष्ट्रिय एकता र स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । कूटनीतिक विषय समेत बन्न सक्तैन । नेपालको माटो हजारौँ सहिदको रगतले भिजेको छ । देशभित्रको उत्पीडनको विरुद्ध हजारौँ पटक लडौ तर देशको अस्मितामा धक्का लाग्ने काम र छिमेकीलाई चिढ्याउने काम कसैले नगरौँ । यही कोणबाट संविधान संशोधनको बहस जारी राखौँ । गणितीय सङ्ख्याले संविधान संशोधन र कार्यान्वय दुवै हुन सक्तैन । नेपालीहरुको जनमत र अनुमोदनको सम्मान गरौँ । हातमा डाडु, पुन्यु बोकेको छु भन्दैमा सरकार गैरजिम्मेवार होइन मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी बनौँ ।