प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर

प्रधानमन्त्रीमा चयन हुनासाथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिवन काट्न र सामान्य कार्यक्रमको उदघाटनमा नबोलाउन सबैसँग आग्रह गरे । उनले त्यो सँगै आफूले निश्चित समयमा गर्नैपर्ने काम बाँकी रहेकाले झिनामसिना काममा जान नसक्ने बताएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई जनस्तरबाटै स्वागत गरिएको थियो । धेरैले उनीबाट दोस्रो कार्यकालमा ‘केही हुने’ विश्वास पनि गरेका थिए ।  तर उनको अभिव्यक्ति महिनादिन पनि टिक्न सकेन । मंगलबार विहान उनी हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटमा एउटा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ लागे । त्यसअघि विराटनगर पुगेर आफूविरुद्ध ‘कू’ को प्रयास गरिएको बताए । उनले चितवन र मकवानपुरमा भएका सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटन गरेर काठमाडौं फर्किएको भोलीपल्टै उनी विराटनगर गएका हुन् । अघिल्लोसाता काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको एक कार्यक्रममा उनले चार घण्टा बिताए । प्रधानमन्त्रीका यी कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, देशमा कुनै समस्या नै छैनन् । मुलुकमा एक वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंसिर १४ गते सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावपछि संसद्को काम कारवाही सुचारु हुन सकेको छैन । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । विपक्षले लगातार सडक र सदनमा आन्दोलन जारी राखेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका अधिकांश जिल्ला लगातार आन्दोलित छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अलपत्र अवस्थामा छन् । दिनदहाडै नागरिकको हत्या भएको छ । तराईमा शान्ति सुरक्षा खलविलन सक्ने आँकलन भैरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलबीच संवादको वातावरण टुटेको छ । आफूले बैठक बोलाउनु त कहाँ हो कहाँ सभामुखले बोलाएको बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच नै बाझाबाझ भएको छ । स्थानीय तहमा विवाद छ । पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीले समय मागेका छन् तर प्रधानमन्त्रीसँग समय छैन । यस्ता कुराको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पर्वाह छैन । उनलाई हेलिकप्टर चढेर रिवन काटन जानै हतारो छ । अहिलेको समय प्रधानमन्त्रीले यसरी बिताउने समय होइन । उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई निरन्तर वार्ताको टेबलमा राख्नुपर्छ । निर्वाचनको वातावरणका लागि आवश्यक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ। अरु कसैले गरेर हुँदा पनि हुँदैन । विपक्षमा रहेका, मधेसमा आन्दोलन जारी राखेका, संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा भएको आन्दोलन अन्त्यका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिनैपर्छ । निरन्तर वार्ताको टेबलमा नबसी निकास असम्भव छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले झिनामसिना काममा समय खेर नफालेर मुलुकका लागि ‘केही गर्ने’ बेला घर्किसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने पछि पछुताउने समय पनि नरहन सक्छ । एक वर्ष्भित्र कुनै पनि चुनाव हुन नसके मुलुकको भविष्य के हुन्छ ? यतिका वर्ष लगाएर जारी गरेको संविधानको अवस्था के हुन्छ ? वर्षाैंदेखि गरिएका आन्दोलनका उपलब्धिको अवस्था त्यसपछि के हुन्छन् ?  त्यसैले अब ढिला नगरी प्रधानमन्त्री काठमाडौं बाहिर नगई समस्याको समाधानमा लाग्नैपर्ने बेला भइसकेको छ ।