यतिवेला संसद हेर्न लायक छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धित कानुन बनाउनुपर्ने चटारो एकातिर छ । यहीबेलामा लोकमानविरुद्धको महाअभियोगलाई टुंगोमा पुर्रुयाउनु छ । संविधानको स्वामित्व ग्रहण गराउन संविधान संशोधन गर्नु छ । यति तीनवटा सर्वा्धिक महत्वका विषय संसदमा छन् । तर, संसद दिनदिनै नाटकीय ढंगले अस्ति भर्खरै आफैंले राष्ट्रिय सहमतिमा दोब्बर बनाएको तलवभत्ता पचाउने साधन बनेको छ । तोकिएको समय केही घर्काएर सभामुख आउँछिन् । सरकार पनि हाजिर बजाउन आउँछ । प्रतिपक्ष जानी नजानी बहिस्कारको नाटक गर्छ, सभामुख जानीनजानी बसौं माननीय भन्न भ्याउँछिन् । एकैछिनमा तलब भत्ता पाक्छ । र, कोही बुटवलतिर, कोही झापा त कोही कैलाली(कञ्चनपुरतिर आखा र कान लगाउँछन्, त्यहाँको समस्या समाधान गर्न भनेर हैन, टायर बाल्ने निर्देशन दिनका लागि । एक वर्षअघि एमाले(कांग्रेसले यही प्रस्ताव गर्दा माओवादीले भन्यो( यो त पञ्चायतकालीन पाँच प्रदेशमा दुई थपियो, कहाँ मानिन्छ ? सत्ता पक्षले भन्यो–एकदम राम्रो संघीयताको मोडेल हो । आज एक वर्षपछि हिजोको प्रस्तावक एमालेले यसैमा भयंकर राष्ट्रघात देख्यो, टनकपुरभन्दा पनि राष्ट्रघात । अनि पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र भन्ने माओवादीले यो भन्दा राम्रो पहिचान खुल्ने संघीयता अर्को हुनै सक्दैन भन्ने देख्यो । तथ्य उही, मानिस उही, संविधानका विषय वस्तु पनि उही । खाली मानिसहरु को र दलको हैसियतमात्रै परिवर्तन भएको अवस्था छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सत्ता पक्षमा बदलिएको छ । पक्ष बदलिएसँगै दृष्टिकोण र अडान वदलिएको छ । त्यसैले अहिलेको यो रडाको मच्चिएको हो भनियो भने कुनै अनर्थ हुँदैन । तथ्यले यही भन्छ ।
टायर बल्यो ः टायर वालेको महाअपराध हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको पार्टी, सबैलाई टायर विरोधी बनाउने अगुवाइ गरेको पार्टी र आफ्नो घोषणा पत्रमा भँगेरे अक्षरमा लेखिएको बन्द हामी कहिल्यै गर्ने छैनौं भनेको उही पार्टी आज टायर नबाली आन्दोलन नै हुँदैन भन्ने नयाँ संस्कार सिकाउँदैछ । सामाजिक सञ्जालहरुमा बखत बखतमा भद्र देखिने मुहारहरु पनि सत्तापक्ष बौलाएको परिणाम भन्ने गरेका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने स्वयंसिद्ध तथ्यहरु पनि बदलिन्छन् र ज्यामितिका सरल रेखाहरु पनि बाँगा देखिन थाल्छन् । आज सत्ताको स्वाद राम्ररी चाखेकाहरुका वीचको रस्साकस्सी यही टायर संस्कृतिमा पतन हुँदैछ भने राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नयाँ परिभाषा पनि रचिँदैछ । कुनैबेलाको यही सीमांकन राष्ट्रवादी थियो । एक वर्षको दौरानमा यो राष्ट्रघाती कित्तमा पुग्यो । यसैगरी एक वर्षअघि यही टायर आतंककारीको हतियार थियो । आज राष्ट्रवादीहरुको सुमधुर अगरवत्ती बन्न पुगेको छ ।
लोकमानको मुद्दा थन्कियो
लोकमान भर्सेज दलहरुको म्याराथुन जारी थियो । रातो पासपोर्टका खतुकीहरुका जिव्रो लरबराउने अवस्थामा थिए । लोकमान पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजनैतिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चाल्ने ऐलान गर्दै थिए । सांसदहरु साना माछामात्रै समातियो, ठूला माछाको पालो कहिले आउँछ भन्थे । लोकमान आकलझुकल चिठ्ठी काटेर त कहिलेकाहीँ क्लिन चिट दिएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै नै थिए । अचानक महाअभियोग दर्ता भयो ।
भनिन्छ, लोकमान विमानस्थल बाट टंगाल आउनमात्रै पाएको भए सबैलाई हतकडी लगाइएका हुन्थे । जेहोस् सांसदहरुले आफ्नै दलको निर्णयबेगर पनि र नेताहरुको जानाकारी बेगर पनि छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे । सभामुख पनि के कम, हस्ताक्षर सनाखत गर्ने झण्झट पनि गरिनन् र एकाएक लोकमानलाई निलम्वन ठोकिदिइन् । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए । यतिको सुपरसोनिक गतिमा चलाइएको लोकमान प्रकरण एकाएक सेलायो । सुनिन्छ, लोकमानले राजीनामा गरिदिउन्, उनलाई रोजेको अवसर उपलव्ध गराइनेछ । यसो भएन भने अदालतले काम फत्ते गरिदिने छ भन्ने अपेक्षा छ रे नेताहरुको ।
चुनाव भन्ने, नगर्ने बरु संसदको म्याद थप्ने ः आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने म्याद संविधानमा नै लेखिएको छ । तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहित सरोकारवालाहरु चुनाव गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् । स्थानीय चुनाव ०५६ सालमा वामदेवको लाठो लागेर भएको थियो त्यसपछि आजसम्म भएको छैन । तर, चुनावको कुरा नगरेको दिनै छैन । जुन सरकार आए पनि स्थनीय चुनाव भन्न छाडेको होइन, तर चुनाव गर्ने त के चुनाव गर्ने कानुन बनाएको पनि कसैले छैन आजका दिनसम्म पनि चुनावका लागि चाहिने कानुन बनेकै छैन ।
मधेसी वा एमालेले मानिदिएर संविधान संशोधन गरिदिए पनि संविधानमा लेखिएको बढेको क्लष्टर घटेको समानुपातिक प्रतिशत र महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको हिसाव कहीँ कतै मिल्नेवाला छैन । यसकारणले पनि चुनाव सम्भव छैन । चुनाव–चुनाव भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराउनेहरु पनि यो विषय संशोधन गर्न उदासीन छन् । कुनैबेला निर्वाचन आयोग आफैंले भनेको थियो, संविधानको यो व्यवस्था संशोधन नहुँदासम्म या त कानुन बनाउन सकिन्न, या त संविधानको उलंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चुनाव गर्ने हो भने यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । तर, दर्ता भएको प्रस्तावमा यो व्यवस्था समेटिएको छैन । त्यसैले चुनाव भनिराख्ने नगर्ने वरु संसदकै म्याद थपेर आफनो आयु लम्ब्याउने बाटोमा निर्वाचन आयोगसहित दलहरुको सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको सहमति भएको हो कि भन्ने आभाष भएको छ ।
सत्तामा भएपछिमात्रै चुनावको मनोविज्ञान ः नेपाली राजनीतिको अनुभवसिद्ध कुरा के हो भने चुनावका वेला सत्ताको दुरुपयोग अनिवार्य छ, त्यसो गर्न पाइएन भने चुनाव हारिन्छ र हार्ने चुनाव हुन दिइन्न । यो मान्यताको विकास भएको सन्दर्भमा सत्ता र चुनाव बुझेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ । यसै प्रष्ट छ, एमाले सत्तामा नजाँदासम्म चुनाव हुँदैन । अर्थात चुनाव गराउने हो भने एमालेलाई सत्तामा लैजान अनिवार्य जस्तै छ । चुनावको शर्तमा एमाले कांग्रेसको गठवन्धन नै किन नबनोस् सत्ता र चुनावको त्यति धेरै पारख नभएको दल माओवादीलाई प्रतिपक्षमा धकेल्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान जवर्जस्त छ । यसै सन्दर्भमा मधेस अर्को समस्या हो । मधेस सत्तामा नभएसम्म टायर बालेर चुनाव हुन दिँदैन, सत्तामा गएपछि सत्ता लम्ब्याउनका लागि चुनाव हुन दिँदैन भन्ने उखान बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा लेखिएका निर्जिव प्रावधान मात्रैका कारणले चुनाव वाध्यात्मक बाटो हो भन्न संवैधानिक हिसावले सकिएला, तर राजनैतिक हिसाबले भन्न सकिन्न । यो जटिलतामा मुलुक फसेको छ ।
भारतको चासो ः नेपालको राजनीति भारतीय चासो भन्दा बाहिर कहिल्यै रहेन । झन यसपटक त यो गठवन्धन सरकारको डिजाईनर नै भारत हो भनिएको सन्दर्भमा उसको चासो हरेक मामलामा देखिन पुगेको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आउन दिइएन । दोस्रोको परिणाम भिन्न आयो । संविधान आयो, तैपनि भारतको असन्तुष्टि यो हदसम्म रहेछ भन्ने जानकारी भयो कि भारतीय राजनीतिमा पनि चासो नराख्ने राष्ट्रपतिले नेपालमा त्यतिका सत्कार पाउँदा पनि संविधानको स्वागत गर्न मानेनन् ।
त्यसैले संशोधनको मामला भारतको गहिरो चासोको विषय हो भन्ने प्रष्ट नै छ । उसको चासो बेला बखतमा पात्र फेरेरै भए पनि कहिले को मार्फत, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ऊ योजना बनाउँदो हो । त्यो योजनाको जालमा पर्दा वा सो योजना बुझ्न नसक्दा समस्या आउने गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यतिबेलाको भारतको चासोको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक जटिलताको अर्को पाटो हो ।
मधेसमा वर्चस्वको आशा ः तीव्र शहरीकरण र बसाइँ सराइको प्रवृत्तिका कारणले यतिबेला तराईका २२ जिल्लाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको आधा बन्न पुगेको छ । आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ । तर, राष्ट्रियताको बहस पहाडी र मधेसीमा विभाजित छ । पहाडी राष्ट्रवादले मधेसलाई देश नमान्ने र मधेसीलाई नेपाली नमान्ने अतिवाद हावी हुँदैछ । मधेसबाट चुनाव जित्नेहरु कोही जेलमा छन्, कोही राजधानीमा कैद छन् । उनीहरु मधेस जान सकेका छैनन् । गइहाले पनि सुरक्षाको कडा पहरामा वा रातारात छापामार शैलीमा जाने र र्फकने गरेका छन् ।
मधेसका प्रतिनिधिले मधेसको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको पाइएन । या त आन्दोलन आफ्ना प्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुन्छ, या त आन्दोलनको समापन उनले गर्छन्, यहाँ दुवै काम उनीहरुले गर्न सकिराखेका छैनन् । तर, चुनाव जितेका प्रतिनिधि भने उनीहरु नै हुन् । त्यसो त जमानत जफत हुने तर फेरि त्यही मतले चुनाव जित्ने पनि भएको छ । यसलाई पनि लोकतन्त्र नै भनिएको छ । जे होस् यो पनि अर्को नेपाली राजनीतिको तथ्य र जटिलता हो । यो जटिलताको समाधानविना मुलुकले शान्तिको स्वास फेर्न पाउने छैन ।
अन्तमा
नेपाली राजनीतिका केही तथ्य र केही जटिलताहरु छन् । कतिपय जटिलता र तथ्यहरु स्थायी छन् भने कतिपय यस्ता मामला अदल–बदल भैरहन्छन् ।
बेला–बेलामा फेरिने जटिलताहरुको व्यवस्थापन फेरिएको परिवेशका आधारमा र स्थायी प्रकृतिका जटिलताहरुको समाधान दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिले गर्न नसक्दासम्म मुलुकले शान्ति स्थिरता विकासको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । त्यसैले जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय व्यवस्थाविना राजनीतिक स्थिरता हासिल हुने कुरा निकै कठिन छ । यो कुराको जानकारी नभएको पनि हैन, तर जानाजानी पनि यो व्यवस्थाको संशोधन भने संविधानमा यसपटक पनि ल्याएको पाइएन । यसले पुष्टि गर्छ कि या त दलहरु स्थिरताको पक्षमा छैनन् । या त स्थिरताका लागि जनस्तरबाटै अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन्)
लोकमानको मुद्दा थन्कियो
लोकमान भर्सेज दलहरुको म्याराथुन जारी थियो । रातो पासपोर्टका खतुकीहरुका जिव्रो लरबराउने अवस्थामा थिए । लोकमान पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजनैतिक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चाल्ने ऐलान गर्दै थिए । सांसदहरु साना माछामात्रै समातियो, ठूला माछाको पालो कहिले आउँछ भन्थे । लोकमान आकलझुकल चिठ्ठी काटेर त कहिलेकाहीँ क्लिन चिट दिएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दै नै थिए । अचानक महाअभियोग दर्ता भयो ।
भनिन्छ, लोकमान विमानस्थल बाट टंगाल आउनमात्रै पाएको भए सबैलाई हतकडी लगाइएका हुन्थे । जेहोस् सांसदहरुले आफ्नै दलको निर्णयबेगर पनि र नेताहरुको जानाकारी बेगर पनि छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगे । सभामुख पनि के कम, हस्ताक्षर सनाखत गर्ने झण्झट पनि गरिनन् र एकाएक लोकमानलाई निलम्वन ठोकिदिइन् । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए । यतिको सुपरसोनिक गतिमा चलाइएको लोकमान प्रकरण एकाएक सेलायो । सुनिन्छ, लोकमानले राजीनामा गरिदिउन्, उनलाई रोजेको अवसर उपलव्ध गराइनेछ । यसो भएन भने अदालतले काम फत्ते गरिदिने छ भन्ने अपेक्षा छ रे नेताहरुको ।
चुनाव भन्ने, नगर्ने बरु संसदको म्याद थप्ने ः आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने म्याद संविधानमा नै लेखिएको छ । तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसहित सरोकारवालाहरु चुनाव गर्ने मुडमा देखिएका छैनन् । स्थानीय चुनाव ०५६ सालमा वामदेवको लाठो लागेर भएको थियो त्यसपछि आजसम्म भएको छैन । तर, चुनावको कुरा नगरेको दिनै छैन । जुन सरकार आए पनि स्थनीय चुनाव भन्न छाडेको होइन, तर चुनाव गर्ने त के चुनाव गर्ने कानुन बनाएको पनि कसैले छैन आजका दिनसम्म पनि चुनावका लागि चाहिने कानुन बनेकै छैन ।
मधेसी वा एमालेले मानिदिएर संविधान संशोधन गरिदिए पनि संविधानमा लेखिएको बढेको क्लष्टर घटेको समानुपातिक प्रतिशत र महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको हिसाव कहीँ कतै मिल्नेवाला छैन । यसकारणले पनि चुनाव सम्भव छैन । चुनाव–चुनाव भनेर घोक्रो सुक्ने गरी कराउनेहरु पनि यो विषय संशोधन गर्न उदासीन छन् । कुनैबेला निर्वाचन आयोग आफैंले भनेको थियो, संविधानको यो व्यवस्था संशोधन नहुँदासम्म या त कानुन बनाउन सकिन्न, या त संविधानको उलंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले चुनाव गर्ने हो भने यो व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ । तर, दर्ता भएको प्रस्तावमा यो व्यवस्था समेटिएको छैन । त्यसैले चुनाव भनिराख्ने नगर्ने वरु संसदकै म्याद थपेर आफनो आयु लम्ब्याउने बाटोमा निर्वाचन आयोगसहित दलहरुको सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको सहमति भएको हो कि भन्ने आभाष भएको छ ।
सत्तामा भएपछिमात्रै चुनावको मनोविज्ञान ः नेपाली राजनीतिको अनुभवसिद्ध कुरा के हो भने चुनावका वेला सत्ताको दुरुपयोग अनिवार्य छ, त्यसो गर्न पाइएन भने चुनाव हारिन्छ र हार्ने चुनाव हुन दिइन्न । यो मान्यताको विकास भएको सन्दर्भमा सत्ता र चुनाव बुझेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ । यसै प्रष्ट छ, एमाले सत्तामा नजाँदासम्म चुनाव हुँदैन । अर्थात चुनाव गराउने हो भने एमालेलाई सत्तामा लैजान अनिवार्य जस्तै छ । चुनावको शर्तमा एमाले कांग्रेसको गठवन्धन नै किन नबनोस् सत्ता र चुनावको त्यति धेरै पारख नभएको दल माओवादीलाई प्रतिपक्षमा धकेल्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान जवर्जस्त छ । यसै सन्दर्भमा मधेस अर्को समस्या हो । मधेस सत्तामा नभएसम्म टायर बालेर चुनाव हुन दिँदैन, सत्तामा गएपछि सत्ता लम्ब्याउनका लागि चुनाव हुन दिँदैन भन्ने उखान बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानमा लेखिएका निर्जिव प्रावधान मात्रैका कारणले चुनाव वाध्यात्मक बाटो हो भन्न संवैधानिक हिसावले सकिएला, तर राजनैतिक हिसाबले भन्न सकिन्न । यो जटिलतामा मुलुक फसेको छ ।
भारतको चासो ः नेपालको राजनीति भारतीय चासो भन्दा बाहिर कहिल्यै रहेन । झन यसपटक त यो गठवन्धन सरकारको डिजाईनर नै भारत हो भनिएको सन्दर्भमा उसको चासो हरेक मामलामा देखिन पुगेको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आउन दिइएन । दोस्रोको परिणाम भिन्न आयो । संविधान आयो, तैपनि भारतको असन्तुष्टि यो हदसम्म रहेछ भन्ने जानकारी भयो कि भारतीय राजनीतिमा पनि चासो नराख्ने राष्ट्रपतिले नेपालमा त्यतिका सत्कार पाउँदा पनि संविधानको स्वागत गर्न मानेनन् ।
त्यसैले संशोधनको मामला भारतको गहिरो चासोको विषय हो भन्ने प्रष्ट नै छ । उसको चासो बेला बखतमा पात्र फेरेरै भए पनि कहिले को मार्फत, कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ऊ योजना बनाउँदो हो । त्यो योजनाको जालमा पर्दा वा सो योजना बुझ्न नसक्दा समस्या आउने गरेको छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यतिबेलाको भारतको चासोको व्यवस्थापन पनि राजनीतिक जटिलताको अर्को पाटो हो ।
मधेसमा वर्चस्वको आशा ः तीव्र शहरीकरण र बसाइँ सराइको प्रवृत्तिका कारणले यतिबेला तराईका २२ जिल्लाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको आधा बन्न पुगेको छ । आधा जनसंख्या मधेसमा बस्छ । तर, राष्ट्रियताको बहस पहाडी र मधेसीमा विभाजित छ । पहाडी राष्ट्रवादले मधेसलाई देश नमान्ने र मधेसीलाई नेपाली नमान्ने अतिवाद हावी हुँदैछ । मधेसबाट चुनाव जित्नेहरु कोही जेलमा छन्, कोही राजधानीमा कैद छन् । उनीहरु मधेस जान सकेका छैनन् । गइहाले पनि सुरक्षाको कडा पहरामा वा रातारात छापामार शैलीमा जाने र र्फकने गरेका छन् ।
मधेसका प्रतिनिधिले मधेसको मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्न सकिराखेको पाइएन । या त आन्दोलन आफ्ना प्रतिनिधिको नेतृत्वमा हुन्छ, या त आन्दोलनको समापन उनले गर्छन्, यहाँ दुवै काम उनीहरुले गर्न सकिराखेका छैनन् । तर, चुनाव जितेका प्रतिनिधि भने उनीहरु नै हुन् । त्यसो त जमानत जफत हुने तर फेरि त्यही मतले चुनाव जित्ने पनि भएको छ । यसलाई पनि लोकतन्त्र नै भनिएको छ । जे होस् यो पनि अर्को नेपाली राजनीतिको तथ्य र जटिलता हो । यो जटिलताको समाधानविना मुलुकले शान्तिको स्वास फेर्न पाउने छैन ।
अन्तमा
नेपाली राजनीतिका केही तथ्य र केही जटिलताहरु छन् । कतिपय जटिलता र तथ्यहरु स्थायी छन् भने कतिपय यस्ता मामला अदल–बदल भैरहन्छन् ।
बेला–बेलामा फेरिने जटिलताहरुको व्यवस्थापन फेरिएको परिवेशका आधारमा र स्थायी प्रकृतिका जटिलताहरुको समाधान दीर्घकालीन र स्थायी प्रकृतिले गर्न नसक्दासम्म मुलुकले शान्ति स्थिरता विकासको मार्ग पहिल्याउन सक्दैन । त्यसैले जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय व्यवस्थाविना राजनीतिक स्थिरता हासिल हुने कुरा निकै कठिन छ । यो कुराको जानकारी नभएको पनि हैन, तर जानाजानी पनि यो व्यवस्थाको संशोधन भने संविधानमा यसपटक पनि ल्याएको पाइएन । यसले पुष्टि गर्छ कि या त दलहरु स्थिरताको पक्षमा छैनन् । या त स्थिरताका लागि जनस्तरबाटै अभियानको थालनी गर्न जरुरी छ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन्)
Post a Comment