भूकम्पपीडितमाथि थप पीडा

भूकम्पपीडितलाई पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न राज्यले राष्ट्रिय करोडौं रुपियाँ खर्चेर पुनःनिर्माण प्राधिकरण नामको ‘सेतो हात्ती’ पालेको छ । अर्कोतिर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदानको पैसा सदरमुकामको बैंकबाट गाउँसम्म ल्याउने बहाना बनाएर तिनै पीडितको गाँस काटेर हेलिकप्टर भाडामा लिई नेता र कर्मचारीले सयर गरेका छन् । सदरमुकामसम्म जाँदाआउँदा ४÷५ हजार खर्च हुने भन्दै तर्साएर ओखलढुंगाका कालिका र पलापु गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडितसँग प्रतिपरिवार एक एक हजार रुपियाँ उठाइएछ । गाविस सचिवका अनुसार गाविस तहको राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा रकम उठाइएको हो । उता भूकम्पपीडितले भने गाविस सचिव र नेताहरूले पैसा नदिए गाउँमा अनुदान वितरण शिविर नआउने भनेपछि पैसा दिनुपरेको गुनासो गरेका छन् । करै नपरेको भए पक्कै पनि आफूले पाउने पैसा लिन हजार रुपियाँ बुझाउने थिएनन् । ओखलढुंगाका केही गाउँको यो उदाहरण सम्भवतः सबै जिल्लाका भूकम्पपीडितको साझा कथा हो । ठ्याम्मै यस्तै प्रकृतिका घटना नहुन पनि सक्छन् तर यही प्रवृत्ति भने जताततै देखिएको छ । पीडितलाई अनुदान वितरण गर्नै डेढ वर्ष लगाउने प्राधिकरणको अक्षमता र अव्यावहारिक प्रवृत्तिका कारण पीडितहरूले सास्तीमात्रै पाएका हैनन् उनीहरू जताततै ठगिएका छन् । राज्यको ढुकुटी भने उनीहरूका नाममा विनाप्रयोजन  रित्तिइरहेको छ । राज्यको ढुकुटीबाट भूकम्पपीडितका नाममा अहिलेसम्म गरेको खर्च र पीडितकै हातमा परेको रकमको यथार्थ लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएमा यसको स्पष्ट चित्र उजागर हुनेछ । मूलतः कार्यकर्ता भर्तीको आरोप लागेको प्राधिकरणले काम दिन नसकेको भन्दै सयौं प्राविधिकले हड्ताल गर्न थालेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने नेकपा (एमाले) सडक संघर्षमा उत्रेकै बेला उनैले भर्ना गरेका कर्मचारीले हड्ताल सुरु गर्नु संयोगमात्रै नहुनसक्छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय स्रोतबाट भूकम्पपीडितका नाममा भएका खर्चको यथार्थ पनि अनुदान बाँड्न पीडितसँग पैसा उठाएर हेलिकप्टर चड्ने ओखलढुंगे शैलीभन्दा फरक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा उठाएका रकम, त्यसमध्ये नेपाल आएको पैसा र नेपालमा तिनले गरेका खर्चको सही विवरण सार्वजनिक भयो भने त झन् कहालीलाग्दो चित्र देखिनेछ । शासकहरू नालायक, नकच्चरा, संवेदनहीन र भ्रष्ट भए पछि जनताले भोग्नुपर्ने नियति यसभन्दा फरक होस् पनि कसरी ? हाइटीमा सन् २०१० मा गएको भूकम्पपछि उद्धारमा भएको अर्बौं खर्च र नाममात्रको उपलब्धिका कारण त्यसलाई विफलता, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको उदाहरण मानिन्छ । हाइटीका जनताले अस्थायी शिविरमा बर्सौं बिताउँदा शासकहरू भने बास बस्न हेलिकप्टर लिएर छिमेकी मुलुकमा जान्थे रे ! अमेरिकी रेडक्रसको हाइटी काण्ड सम्भवतः रेडक्रसको इतिहासकै सबैभन्दा लाजमर्दो कलङ्क हुनपुगेको थियो । सरकारी तथा ठूला गैरसरकारी संघसंस्थाका क्रियाकलापले नेपालको पुनःनिर्माण कार्य त्यही बाटामा गएको देखिएको छ । शासकहरू चरित्रका दृष्टिबाट हाइटीकै जस्ता देखिए पनि नेपाली जनता फरक र स्वाभिमानी छन् । यसैले पुनःनिर्माणमा स्वःस्फूर्तरूपमा जुटेका जीवट नेपाली जनता हाइटीपथमा लाग्ने छैनन् । तर, पीडितसँग पैसा उठाएर नेता र कर्मचारीले हेलिकप्टर सयर गर्ने ‘ओखलढुंगे प्रवृत्ति’ लाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गरिने खर्च भने बालुवामा पानी हुनसक्छ । पीडितलाई सकेसम्म सहजरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको दायित्व हो । नेता र सचिवले पैसा नदिनु भनेकाले सदरमुकाम आएका पीडितलाई पनि पैसा नदिने लाचारी प्रकट गर्ने बैंक प्रबन्धक पनि हेलिकप्टर काण्डका मतियार देखिन्छन् । पीडितहरूको असहायपनको अनुचित फाइदा उठाएर शोषण गर्ने यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारले हस्तक्षेप गरेर पीडितसँग उठाइएको रकम फिर्ता गराउनु न्यायोचित हुनेछ । प्राधिकरण र ओखलढुंगा प्रशासनले यस प्रकरणको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, पुनःनिर्माण प्राधिकरणको विफल र अव्यावहारिक नीति र कार्यविधि पनि तत्काल बदल्नुपर्छ ।