नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी,नाकाबन्दीको झोंकमा बन्द गराउने भनिएपनि अझै निर्वाध संचालन

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

 नेपालका कुन–कुन विद्यालय अवैध ?
नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय पोखरा, कास्की
मोडर्न इन्डियन चोभार, काठमाडौं
रूपिज इन्टरनेसनल स्कुल बाफल, काठमाडौं
चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, काठमाडौं
राई स्कुल जोरपाटी, काठमाडौं
आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, काठमाडौं
डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोबीघाट, ललितपुर
डीएभी रुक्मिणी बनारसी केडिया वीरगन्ज, धनुषा
डेढराज सिवाली देवी तोदी डीएभी विराटनगर, मोरङ
दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, सुनसरी
दिल्ली पब्लिक स्कुल विराटनगर, मोरङ
दामोदर एकेडेमी महोत्तरी
पोखराको रामबजारमा रहेको नेपाल–भारत मैत्री विद्यालयका  अभिभावकहरुले  आज शुक्रबारदेखि विद्यालय बन्द गराउने चेतावनी दिएका छन् । विद्यालयले नेपाल सरकारको नियम अनुसार नवीकरण नगर्दा धेरै विद्यार्थीहरुको भविष्यनै अन्यौलमा पर्ने भएको भन्दै अभिभावकहरुले शुक्रबारदेखि विद्यालयमा तालावन्दी गरी पठन–पाठन ठप्प गराउने चेतावनी दिएका हुन् । गत सालको भारतको केन्द्रीय सिविएसई वोर्ड अन्तर्गत परीक्षा दिएर पोखरा लगायत देशका विभिन्न उच्च माविमा अध्ययनरत ५४ जना विद्यार्थीको समकक्षता प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेकोले आफूहरु विद्यालय बन्द गराउने तयारीमा जुटेको पीडित विद्यार्थीका अभिभावक खुमबहादुर खड्काले बताए ।

बिहीबार नै विद्यालयमा तालावन्दी गर्न कास्कीमा क्रियाशील सात विद्यार्थी संगठनसहित अभिभावकहरु विद्यालय पुगेका थिए । उनीहरु त्यहाँ पुग्दा विद्यालय प्रशासनले शुक्रबारदेखि विद्यालयका वस पनि संचालन नगर्ने र विद्यालय पनि वन्द गर्ने आश्वासन दिएपछि आफूहरु फर्किएको खड्काले बताए । उनले भने–‘यदि अटेर गरी विद्यालय संचालन गरेको खण्डमा हामीलाई मान्य हुँदैन, यसको पछाडि हामी मात्र छैनौं सात विद्यार्थी संगठन पनि छन् । भारतीय पेन्सन क्याम्पद्वारा संचालित विद्यालयका सदस्य सचिव लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्रदिप शर्माले विद्यालयमा हाल देखिएको समस्याको समाधानका लागि धेरै कुरा अघि बढिसकेको बताए । उनले भने–‘नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसंग र भारतीय राजदूत रन्जीत रेसंग टेलिफोनमा वार्ता गरिसकेका छन, मन्त्रालयले यसको समाधान छिट्टै गर्ने आश्वासन हामीले पाएका छौं ।’ विद्यालयको नविकरणको बिषयलाई सन् २०१४ बाटै नै प्रक्रिया थालनी गरेको भएपनि मन्त्रालयले नविकरण नगराएको उनले आरोप लगाए । विद्यालयका प्राचार्य मृत्युञ्जय सिंहले कसैले बिद्यालय बन्द गराउँछांै भन्दै धम्की दिँदैमा विद्यालय बन्द गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने–‘नेपाल सरकारले यसको समाधान छिट्टै गर्नुपर्दछ, हामीले यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका छौं।’
यता मन्त्रालयले भने सो विद्यालयले सन् २०१४ यता नविकरण नगरेको वुझिएको छ । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले विदेशी विद्यालयलाई नेपाल सरकारले कानूनको परिधिमा राखेर नियमन गर्न र सोका लागि सम्वन्धनका लागि दर्ता र नविकरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सो आह्वान वमोजिम सवै विदेशी विद्यालयले दर्ता गरेपनि पोखराको पेन्सेन क्याम्पस्थित नेपाल–भारत मैत्री विद्यालयले दर्ता नगरेकोले यतिबेला समस्या बल्झिएको हो । हाल उक्त विद्यालयमा ३ सय ५० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ को परीक्षा अगावै रेजिष्ट्रेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि विद्यार्थीहरु संग समकक्षता प्रमाणपत्र आवश्यक हुन्छ । जुन प्रमाणपत्र उनीहरुसंग छैन । कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशनका लागि मंसिर १५ गते अन्तिम म्याद भएपनि अभिभावकहरु शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा नै धाउँन व्यस्त छनन् । ‘खर्च पनि ठूलो भइसक्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीदेखि राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड पोखरा कार्यालयमा समेत पटक–पटक निवेदन समेत दर्ता गरियो तर कतैबाट सुनुवाई भएन’–एक अभिभावकले दुःखेसो पोखे।

राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका सदस्य सचिव सूर्य गौतमले प्रक्रिया पु¥याएर आएको विद्यार्थीलाई मात्र वोर्डले रजिष्ट्रेशन गर्न सक्ने बताए । उनले भने–‘यो कसैको भविष्यको अन्यौलको कुरा भन्दा पनि वोर्डले नियम मिच्न सक्दैन ।’ उनले यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र संग सम्वन्धित रहेकोले केन्द्रले ले नै समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने बताए । ‘उसले किन दिएन उसलाई नै सोध्नुहेस’ उनले ठाडो जवाफ दिए । विद्यालय सन् २०१४ देखि नविकरण नभइकन संचालन भएपनि शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपनका कारण ५४ जना विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल परेको अभिभावकले गुनासो गरेका छन् । 

यसैबीच लामो समयदेखि नेपाल सरकारको स्विकृतिबिनै सञ्चालित भारतीय विद्यालयहरु बन्द गर्ने सरकारले बताएको भएपनि हालसम्म कुनैपनि विद्यालय बन्द गरिएको छैन । केही समय अघि शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेलले भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु अनुमित बिनै सञ्चालन भईरहेको भन्दै खारेज गर्ने बताएका थिए । पोखरेलले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमै त्यस्ता शैक्षिक संस्थालाई कानूनको दायरका ल्याउने र नमान्नेलाई आवश्यक कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको भएपनि हालसम्म कुनैपनि विद्यालयलाई कार्वाही गरिएको छैन् । शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव हरि दाहालले पनि अनुमति बिना चलेका सबै विद्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि केही नीतिगत कुराले समस्या परेको भन्दै छिट्टै यी विद्यालयहरु बन्द हुने बताए । सीबीएसई अन्र्तगत पोखराको नेपाल–भारत मैत्री विद्यालय सहित १४ वटा विद्यालय नेपालका विभिन्न भागका सञ्चालित छन् । वर्षौंदेखि निर्बाध सञ्चालनमा आएका यी विद्यालयलाई नेपाल सरकारले यस्तो समयमा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जतिबेला भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको १ वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले पटक–पटक यस्ता विद्यालय बन्द गर्ने बताएको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने आँट भने देखाउन सकेको थिएन। त्यसैले नाकाबन्दीको झोंकमा यस्तो भारतीय विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको भएपनि हालसम्म कुनैपनि विद्यालय बन्द हुन सकेको छैन। यी विद्यालयले भारतीय सीबीएसईले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम पढाउँछन् । कुनैपनि विदेशी विद्यालयले नेपालमा पढाउन शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यी विद्यालय भने सधैं कानूनभन्दा माथि संचालनमा छन् ।