भ्रष्टचारले गा“जेको राज्य र हामी नेपाली

हाम्रो देश नेपाल विश्वको मानचित्रमा सानो भएपनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन र स्वतन्त्र भएकोमा हामीलाई गर्व छ र हुनुपनि पर्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसका लागि बगाएको रगतको एकएक थोपाको हृदयदेखि सम्मान र नमन गर्नै पर्दछ । नेपाली जहाँ गएपनि जुन अवस्थामा रहेपनि भोक र रोगले सताए पनि आफ्नो स्वाभिमान र आत्म सम्मानलाई कहिलेपनि झुक्न दिएन भन्ने कुराको इतिहास साक्षी छ । हाम्रो वीरताको गाथा विश्वले गाएको छ, हाम्रो शिर उठेको स्वाभिमानी चरित्रलाई विदेशले नमन गरिरहेको थियो तर हामी अहिले कहाँ छौं ? नेपालीले अहिलेसम्म आफूलाई स्वयमले पहिचान गर्न सकेको छैन, नेपालीको बुद्धी अहिलेसम्म खुल्न किन सकेको छैन । नेपाली हरेक क्षेत्रमा आफ्नो मातृभूमिलाई पछाडी परेको हेरेकै हेरै छ । किन होला ? यसको मुख्य कारण के ? किन हामी नेपाली आफ्नो देशलाई पछाडी धकेलेर आफू अगाडि बढीरहेका छौं ?
 

यी सब प्रश्न र अनेकौं सबालहरूको एउटै जवाफ छ, हामी नेपालीलाई नेपालभन्दा माल (पैसा) चाहिएको रहेछ । हामी नेपाली पैसामुखी भई सक्यौं, हामीलाई हाम्रो जननीसँग मतलब रहेन र त आज नेपालको हरेक क्षेत्र तहसनहस छ, हामी आन्दोलन गर्छौं पैसाका लागि, हामी मन्त्री बन्छौं पैसा कमाउनका लागि, हामी कर्मचारी हुन्छौं देश भन्दा कमाउन तिर लाग्छौं, भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्छौं र त हाम्रो देशको दुरावस्था रहेको छ । यी सब कारणले हाम्रो नेपाल आमा रोइरहेकी छन् । यी भ्रष्टाचारी पुत्रहरू जन्माएकोमा आफूलाई धिक्कारीरहेको र नेपालीलाई सरापी रहेको छ । र भ्रष्टाचार, न्यायपालिका, प्रशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अंगहरू नै जिम्मेवार बन्न नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।
 

अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पनि सपुत जन्मिन सकेको छैन, एउटा नेता र चहेता जन्मेको छैन जसले नेपालको विकास गरोस् । नेपालको हरेक क्षेत्रमा मात्र तहस नहस गर्न ठानेका छौं हामी नेपाली । हामी करिब तिन करोडको आवादी रहेको नेपालीमा एउटा इमान्दार बन्न सकेका छैनौं । हामी नेपाली लाभ र लोभबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं जसले गर्दा अब यो अवस्था आएको छ । एउटा मात्र नेपालीले अहिलेसम्म देशका लागि सपना बुन्न सकेका छैंनौं खाली मात्र आफू र आफ्नो परिवारका लागि सपना बुनिरहेका छौं । यी सब कारण हाम्रो देशको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सिथिल भएको र जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सार्वजनिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्न र सत्तामा रहिरहन राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दा नै भ्रष्टाचार मौलाएको हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । नेपालको निजामती सेवालाई राजनीतिबाट बाहिर नराख्ने हो भने भ्रष्टाचार कहिल्यै समाप्त हुने छैन । अहिले पनि नेपालका ६९ प्रतिशत नागरिकले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारलाई गम्भीर समस्याका रूपमा धानिरहेको कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थाको काम कारबाही प्रभावित तुल्याउन आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति नै नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारण रहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा नियुक्ति, पदोन्नति, सरूवा पारदर्शी ढंगले नगरिँदा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तिनै निकायका कामकारबाही पारदर्शी अहिलेसम्म नहुनुको कारण के ? संविधानमा समावेशी समानुपातिक लेखेर मात्र विश्व जगतलाई पत्याउनु तर भित्रभित्रै भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिनु र गर्नु कहाँको सिस्टम हो ?
 

एक अध्ययनका अनुसार ९० प्रतिशत नेपाली राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचारी रहेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी ८५ प्रतिशत रहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट के जाहेर हुन्छ भने हामी नेपाली नेपाल भन्दा माल (पैसा) मुखी भएका छौं । सन् २०१३’ अनुसार नेपाल १ सय ७७ मुलुकमध्ये १ सय १६ औं स्थानमा थियो अहिलेको हेर्दा यो संक्रमणकालीन फाइदा जताततै उठारहेको देखिन्छ । यस्तै नेपालको राजनीति मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वन, सिंचाइ, औद्योगिक, यहाँसम्म की धार्मिक क्षेत्र समेत यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
अब धेरै भयो हामी नेपालीमा एकरति पनि राष्ट्रियताको भावना छ भने, देश प्रेमको भावना छ भने हामी नेपाली सच्चा नेपाल आमाका सच्चा संतान हौं भने पैसामुखी नभएर एक चोटी देश र जनताका लागि सोचौं र अगाडी बढौं हाम्रो देशलाई काँचुली फेर्न बेर लाग्दैन । विश्वको अरू देशहरूझैं हामी शक्तिशाली बन्ने छौं । नत यसरी नै परजीबी बनेर नेपाली ऋणमा दबी रहने छौं र एक दिन हामी नेपालीको अस्तित्व समेत खतरामा पर्नेछ । र हामीले खासगरी हाम्रो देशमा राजनीतिक क्षेत्र र नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचार बढी संवेदनशील छ र यसको प्रभाव पनि विकराल हुने हुँदा नियन्त्रणका लागि राजनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवम् सो अनुरूपको राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्ने जरूरी छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन ।
 

राज्य सञ्चालन र नीति निर्माणमा राजनीतिक क्षेत्रको नै प्रमुख भूमिका रहने भएकाले आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ र दूरदृष्टिका साथ उपयुक्त नीति र पद्धतिको अवलम्बन गर्नु पर्दछ । सामाजिक, आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च भए पनि आवश्यक गुणस्तर कायम हुन नसकेको र तिनीहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरूपयोग बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण तर्फ कदमहरू चाल्नु पर्दछ । पछिल्ला दिनमा सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रूपमा सञ्चालन भएको देखाउने, तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म पनि नभेटिने गरेका विद्यालयहरूको छानबिनलाई अझ सक्रिय बनाउने र यस्ता प्रवत्तिहरू पनि रहेको सम्बन्धमा अनुसन्धान र छानबिनको दायरालाई विस्तार गर्ने गम्भीरतापूर्वक अघि बढन समेत अवगत गराउन चाहन्छु । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सेवामुखी उद्देश्य विपरीत सञ्चालित मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पछिल्ला दिनमा देखिएका अनियमितता र विकृतिहरूप्रति सरकार र नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । यसको साथै जलविद्युत्त, उद्योग र खानी लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको सञ्चालन तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको एकाधिकार, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट तथा माफियातन्त्र जस्ता विकृतिहरूलाई निरूत्साहित गर्न पहल कदमी देखाउनुपर्दछ । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू उपलब्ध हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान विवश सिधासाधा नेपाली नागरिकहरूबाट कानुनले तोकेभन्दा बढी रकम उठाउने, गैरकानुनी तवरले कामदारहरू पठाउने तथा करार बमोजिमको काम उपलब्ध नगराउने जस्ता कार्यमा संलग्न केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, कर्मचारी र विचौलियाहरूलाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्दछ ।
 

सबभन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा सरकारी कोष र आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो रकम विनियोजित हुने गरेको र विगत लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तताले कर्मचारीहरूबाट स्थानीय निकायहरूको सञ्चालन भइरहेकाले वाञ्छित रूपमा जनचाहना अनुरूप सेवा प्राप्त नभएको, स्रोत साधनको दुरूपयोग, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोले नियन्त्रणको लागि आयोगका क्षेत्रीय र सम्पर्क कार्यालयहरूको परिचालन गरी छानबिन र अनुसन्धान कार्यलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ ।  राजश्व चुहावट, न्यून बजारीकरण तथा राजश्व छली नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनमा सुधार र राजश्वका नयाँ क्षेत्रको पहिचान र विस्तारका लागि सम्बद्ध निकायहरू सक्रियतापूर्वक परिचालन हुनुपर्ने देखिन्छ । राजश्व प्रशासनमा देखिएका अनियमितता नियन्त्रणका लागि नियमनकारी निकायहरू स्वसक्रियताका साथ अग्रसर नभएको पाइएमा निर्धारित जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन हिचकिचाउनु भएन चाहे त्यो आफ्नो नातेदार किन नपरोस । भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र संस्थागत सुदृढीकरण, सरोकारवाला पक्षहरूबीच समन्वय, साझेदारी र सहकार्य प्रवद्र्धन हुनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको उपस्थिति, सक्रियता र भूमिकाले मात्र सम्भव नहुने हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार जगत् र सर्वसाधारण नागरिकको सक्रिय भूमिका र सहकार्य अपरिहार्य रहेको हुँदा एक अर्कामा समनजस्यता र सहकार्य गरेर अगाडी बढनु पर्दछ । विद्यमान संविधान र कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेकोमा महासन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माताहरूबाट आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
 

अतः राज्य अन्तर्गतका सबै निकायहरूले कानुनतः प्राप्त अधिकार र दायित्वलाई जिम्मेवारी र दृढतापूर्वक निर्वाह गरेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्ने छ । कानुनको परिधिभित्र रही नागरिकहरूलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन मूलतः राज्यका नियामक निकाय नै क्रियाशील हुनुपर्दछ । त्यसैले विभिन्न निरोधात्मक उपायहरूमार्फत् सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । साथै, नागरिक हित र सरोकारका विषयमा अनियमितता र अधिकारको दुरूपयोग एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको जानकारी पाउनासाथ त्यस्ता कार्यलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र न्यायालयलाई कडा कदम चाल्नु पर्दछ । नागरिक पहुँचलाई सहज बनाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको संलग्नता र सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक सचेतना अभिवृद्धि, स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यको निरन्तर सुपरीवेक्षण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको संलग्नता र सहभागिता परिचालनमा जोड दिए भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त भई हाम्रो देश विश्वको धनी र समृद्ध देश बन्ने निश्चित छ । यसरी भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पती कमाएर जम्मा गर्न लागेका सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र र व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण नगरीए नेपालीलाई नेपाल होइन माल चाहयो भन्न अतिशयोक्ति नहोला । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)