सार्वजनिक जग्गा जोगाऔं

पर्यटकीय राजधानी भनिने सुन्दर नगरी पोखरामा केही दशक पहिलेसम्म ६ सय चौतारा थिए रे । अहिले मासिँदँ गएर ५० वटाभन्दा कम भइसकेका छन् रे । यसैगरी पोखराका ठूला फाँटका सार्वजनिक पर्ती जमिन पनि बिस्तारै सकिँदै गए । तालै तालको पोखरामा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेको कुदृष्टिबाट तालहरू त झन् कसरी उम्किन पाउँथे र ? पञ्चायत कालदेखि नै थालिएको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने खेल अझै रोकिएको छैन । कसैले नचर्चेको पर्ती जग्गामा त यसै पनि ‘साझा सम्पत्तिको दुःखान्त’ लागु हुने नै भयो सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको जमिनसमेत व्यक्तिहरूको कब्जामा परिसकेो छ । पोखरा बस पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिन सयौं परिवारले कब्जा गरेका छन् । विडम्बना, पोखराभित्र कति सार्वजनिक जमिन व्यक्तिले गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरेका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारीसमेत छैन । सार्वजनिक जमिन मिचिएको पोखरामा मात्र भने हैन । सडक, बिजुली, पानीजस्ता आधारभूत भौतिक सुविधा पुगेका ठाउँमा जमिन महँगिन थाल्नेबित्तिकै भूमाफिया सक्रिय हुने र अनेकौँ दाउपेच लगाएर सार्वजनिक जमिन हत्याउने खेल पनि सुरु भइहाल्यो । पोखरामा कति जमिन गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरिएको छ र कति सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाएर हत्याइएको छ भन्ने तथ्यांक छैन । पोखरामा जस्तै अरू जिल्लामा पनि यस्तो तथ्यांक छैन । यद्यपि, सार्वजनिक जमिन खोज्नै नसकिने चाहिँ हैन । कम्तिमा सम्बन्धित जिल्लामा भएको पछिल्लो नापीका नक्साअनुसार राम्ररी खोजतलास गर्ने हो भने त्यस्तो जमिनमध्ये अधिकांश फेला पार्न सकिन्छ । तर, नेपालको प्रशासकीय संस्कार पूर्वक्रियाशील छैन । त्यसैले कसैको उजुरी नपर्दासम्म सरकारका तर्फबाट सरकारी जमिनकै पनि खोजी गर्ने काम हुँदैन । उजुरी परेरै खोजी गरिए पनि धेरै त झारा टार्ने काममात्र हुन्छ । यही सरकारी चरित्र राम्ररी बुझेकाले भूमाफियाले हाकाहाकी सार्वजनिक जमिन हडप्ने आँट गरेको हो । सार्वजनिक जमिनको महत्त्व विपत्ति पर्दामात्र थाहा हुन्छ । गत वर्षको भूकम्पमा काठमाडौंमा घर छाडेर पनि सुरक्षितरूपमा बस्ने ठाउँ थिएन । जो भएका सार्वजनिक जमिनमध्ये अधिकांश कसै न कसैको कब्जामा परिसकेका थिए । पछिल्ला दिनमा त झन् सार्वजनिक जमिन हडप्ने नयाँ समुदायको जन्म भएको छ सामाजिक संघसंस्थाको अवतारमा । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले संस्था दर्ता गर्न सरकारमा भएको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरेर करोडौं मूल्यका सार्वजनिक जमिन लामो समयको भोगचलन भन्दै वैधरूपमै कब्जा गर्ने गराउने पञ्चायत कालदेखि नै सुरु भएको प्रचलन पछिल्ला केही वर्षमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । साथै, राजनीतिक व्यक्तिहरूमा नाममा खोलिएका संस्थाहरू त झन् राज्यकै ढुकुटीबाट दल वा गुट विशेषका कार्यकर्ता पोस्ने आधिकारिक निकाय नै हुन पुगेका छन् । यस्तो लुट अन्यायमात्र हैन अपराधै हो । स्थानीय निकायमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधि भएका भए पनि उनीहरू यस्तो लुट रोक्न केही हदसम्म अग्रसर हुनसक्थे । सरकारले यस्ता जमिन खोजेर तिनलाई अवैध कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्छ । सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिनुहुँदैन । नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ३७ ले सबै नागरिकलाई आवासको हक प्रत्याभूत गरेको छ र कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको स्वामित्वको वासस्थानबाट हटाउन नपाइने सुनिश्चित गरेको छ । यसले राज्यलाई सार्वजनिक जमिनमा भएको गैरकानूनी कब्जा हटाएर वास्तविक सुकुमबासीका लागि उपयुक्त स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो । संघ–संस्थाका नाममा लामो अवधिको करारमा जग्गा भोगचलनका लागि दिएर राज्यलाई ठग्ने अपराध बन्द गर्ने र विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा अतिक्रमित जमिन भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त गराउन सके भावी पुस्ताका लागि ठूलो गुन लाग्नेछ।