आजको मूल प्रश्न हो– संघीयताबाट समृद्धि कसरी हासिल गर्ने ? हामीले रट्दै आएका छौँ– हामी जलसम्पदामा सम्पन्नशाली छौं । नेपाल प्राकृतिक छटा र विविधतायुक्त देश हो । यहाँका डाँडाकाँडाहरू जंगल र जडिबुटीले भरिपूर्ण छन् । पर्यटकीय विशाल सम्भावना छ । यी सबैको उपयोगबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ, त्यसलाई हामी जोड दिइरहेका छैनौँ । हाम्रो चासोभित्र पर्दै पर्दैन त्यो । मानव संशाधन र ज्ञान पनि देश विकासको महत्वपूर्ण स्रोत हो । हामी विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढ्दा ‘डिभिजन अफ लेबर’को कुरा पढ्थ्यौँ, ‘डिभिजन अफ लेबर बेस्ड अन नेचुरल रिसोर्स, स्पेसलाइजेसन बेस्ड अन नेचुरल रिसोर्स ।’ त्यसकै आधारमा ‘कम्पेरिटिभ एडभान्टेज’ उपयोग गर्ने र त्यसमार्फत समृद्धिको बाटो तताउने । एमआईटी सलोन अफ स्कुल अफ मेनेजमेन्टका पूर्व डीन लिस्टर थरो, जसको भर्खरै देहान्त भयो । उनका प्रत्येक किताब ‘बेस्ट सेल’ बन्छन् । उनी भन्छन्– प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट समृति हासिल गर्ने सिद्धान्त पुरानो भइसक्यो ! यदि त्यही सिद्धान्त सही भएको भए तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका देशहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न हुन्थे । प्राकृति स्रोतसाधनले सम्पन्न मुलुकहरू आर्थिक समृद्धिको दिशामा निकै पछि परे । प्राकृतिक स्रोत नै नभएका मुलुकहरू आर्थिक विकासको दौडमा निकै अघि बढे । गएको शताव्दीमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमा जापान थियो । जापानसँग के प्राकृतिक सम्पदा छ ? ‘प्राक्टिकल्ली नथिङ !’ गएको ४०–५० वर्षमा आर्थिक विकास हासिल गर्ने मुलुकमा हङकङ, सिंगापुर र ताइवानको नाम आउँछ । उनीहरूसँग प्राकृतिक स्रोत र साधन के छ ? न खानी छ, न त कुनै अद्भुत प्राकृति सम्पदा नै छ । जुन मुलुकमा प्राकृतिक स्रोत साधन छैनन, ती मुलुक अघि लागेका छन् । जुन मुलुकमा प्राकृतिक सम्पदा छन् ती मुलुक पछाडि परेका छन् । रुससँग जति प्राकृति स्रोतसाधन अरुसँग छैन । रुसको आर्थिक विकास धेरै पछाडि छ । प्राकृतिक स्रोत साधनले ब्राजिल सम्पन्न मुलुक हो, ऊ पनि पछाडि नै छ । भनेपछि अहिलेको युग भनेको ‘ब्रेन पावर’को युग हो । कठिन परिश्रमको युग हो । विश्वमा जुनजुन उद्योगहरू तीव्र आर्थिक विकासको गतिमा छन् ती ज्ञानमा आधारित नै छन् । अमेरिका प्राकृतिक स्रोतसाधनले धनी मुलुक हो तर उसको सम्पन्नता ती प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएको छैन । उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग दुईदेखि तीन प्रतिशतमात्रै हो । विश्वमै विज्ञान र प्रविधिमा आधारित, ज्ञानमा आधारित उद्योगधन्दा नै आर्थिक विकासमा पकड जमाइरहेका छन् ।
यसको अर्थ यो होइन कि प्राकृतिक स्रोत साधनको कामै छैन । तर, केवल प्राकृतिक स्रोत साधनले विकासको लागि पर्याप्त छैन ।
अर्को एकजना विद्वानको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु–नियुल फग्र्युसन हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुन् । उनले ठूलो किताब लेखेका छन्– सिभिलाइजेसन । ६–७ सय वर्षको आर्थिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गरेर उनी के भन्छन् भने आजभन्दा ६ सय वर्षअगाडि पूर्वीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता धेरै अगाडि थियो । त्यसबखत चीनमा मिङ डाइनास्टीले बनाएको किङ्डमहरू, टर्कीका ठूल्ठूला दरबार र केनल्सहरू, हिन्दूस्तानमै ताजमहलहरू निकै प्रख्यात थिए ।
त्यसको ठीक विपरित, युरोपको बेहाल थियो । सरसफाइको कुनै व्यवस्था थिएन । बेलायतमा त हैजाको महामारी थियो । त्यतिबेला एसियाको मानव सभ्यता धेरै उच्च थियो । इस्वी १५०० पछि, पाँच सय वर्षयता पश्चिमी सभ्यता धेरै अगाडि भयो । पूर्वीयहरू क्रमशः पछाडि पर्न थाले । किन पछाडि प¥यो त ? यसमा उनले ५–६ वटा कारण देखाएका छन्–पहिलो, पश्चिमाहरूले विज्ञानको पहिचान र प्रयोग गरे । प्रविधिको द्रुततर विकास गरे । त्यसमा पश्चिमालाई पूर्वीयाले उछिन्न सकेनन् । दोस्रो, पश्चिमाले मेडिकल क्षेत्रमा अद्भूत चमत्कार नै गरे, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य अगाडि बढ्नुका साथै आयुसमेत लम्बियो ।तेस्रो, प्रजातन्त्रलाई उनीहरूले निकै सुदृढ तुल्याए । ‘रुल अफ ल’ को संरक्षण गरे । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र ग्यारेन्टी गरे । जसले मानिसमा केही उद्यमशीलता देखाएर खाने बानीको विकास भयो, मेहनत गर्न थाले मानिसहरू ।
चौथो, मानिसमा ‘वर्क इथिक्स’ कामप्रतिको नैतिकता र मेहनतको संस्कृतिको विकास भयो । ‘काम नगरी खान पाइँदैन है’ भन्ने मान्यता बलियो बन्यो । खास गरी ‘प्रोटेस्टेन्ट रिभोलुसन’ पछि सिर्जनशीलतामा जोड दिए । मेहनत र काममा जोड दिन थाले, परम्परा, संस्कार, धर्मकर्ममा होइन । त्योसँगै उनीहरूमा पुँजीको पनि विकास भयो । उनीहरूले सिद्धान्त नै बनाए– बाँच्नका लागि काम होइन, कामको लागि बाँच । यो संसारमा आएपछि तिमीले केही न केही गर्नैपर्छ भन्ने परिपाटी सुरु भयो । त्यसले सिर्जनशीलतामा बढोत्तरी ल्यायो ।
अर्को, जुन मुलुक आफ्ना प्रजा, जनतामा खुम्चिएर, तिनीहरूलाई नै काम गराएर बसे, ती मुलुकहरू खुम्चिए । जो आफ्नो मुलुकभन्दा टाढा जान थाले, समुद्रबाट टाढा जान थाले, बाह्य बजारको खोजी गर्न थाले, सीमाभन्दा बाहिर बजार खोज्न थाले, ती सम्पन्नशाली बन्दै गए । उनी ठोकुवा गर्छन्–जब यी उपरोक्त कुराहरूमा पश्चिमाहरू माथि हुन्छन्, तबसम्म उनीहरू अगाडि नै रहन्छन् । तथापि पूर्वी देशहरूमा पनि खुसीका किरणहरू देखा पर्न थालेका छन् । जापान, चीन र पछिल्लो समय भारत पनि माथि आउन थालेको छ ।
त्यसैले विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन जरुरी छ तर त्यो स्रोत भएर मात्र त विकास हुँदो रहेनछ । लिस्टर थरो के भन्छन् भने प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पत्ति हो । तर, त्यो उपयोग गर्न जानिएन भने विकासका लागि साधक बन्दैन । ‘प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गर्ने अरब मुलुकहरू धनी भएका छन्,’ उनी भन्छन् ‘ती धनी मात्रै हुन्, विकसित भएका छैनन् । विकसित हुनु र धनी हुनुमा फरक छ ।’ उनका अनुसार विकसित हुनका लागि त ज्ञानको विकास हुनुपर्छ । प्रविधिको विकास हुनुपर्छ । मनोभावनाको विकास हुनुपर्छ । चेतनाको विकास हुनुपर्छ ।
हामी भन्ने गथ्र्यौं– हरियो वन नेपालको धन । अहिले वनबाट हुने आम्दानीले त्यही वन संरक्षण गर्न पनि पुग्दैन । वन संरक्षणका लागि सरकारले बर्से्नि जति खर्च गर्छ, त्यो खर्च पनि उठ्न मुस्किल हुन थालिसक्यो । हरियो देखिँदैमा धन हुने कुरा होइन, त्यसको सही ढंगबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
विश्वमा फिनल्यान्ड त्यस्तो देश हो, जसले वनसम्पदाको उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गरेको छ । हामी यता ४० प्रतिशत जमिनमा वन छ भनेर भनिराखेका छौँ तर, नेपाललाई चाहिने काठ इन्डोनेसिया, मलेसिया, अफ्रिका लगायत देशबाट आउँछ ।
म कहिलेकाहीँ चितवन जाँदा देख्छु–दायाँबायाँ सालका रुखहरू छरपष्ट ढलेका हुन्छन् । कति बूढो भएर ढल्न लागेका छन् । कति कुहिसकेका ! त्यसै सडेर गलेर गइरहेका पनि छन् कति । तर, काट्न पाइँदैन! हामी अग्राखमा निकै धनी छौँ । अग्राख जति शक्तिशाली काठ दुनियाँमा अरु हुँदैन । काठविज्ञ भन्छन्– सालको बोट ४० वर्षपछि ‘म्याचोर्ड’ हुन्छ, म्याचोर्ड भएपछि काट्नुपर्छ । काटेन भने त्यसमा धोद्रो पस्न थाल्छ र बेकामे हुन्छ । काटेपछि नयाँ बिरुवा पलाउँछ । रिसाइकल पनि हुन्छ ।
मलाई सम्झना छ–‘म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा तराईको सालको जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भनेर फिनल्यान्डको सहयोगमा ठूलो योजना बनाएको थिएँ । वर्षमा यति उत्पादन हुन्छ, यसरी काट्ने, यसरी बिरुवा लगाउने भनेर उनीहरूले विस्तृत अध्ययन गरेका थिए ।
यति वर्ष लिजमा दिने, यति वर्ष पुगेपछि काट्ने, यसरी संरक्षण गर्ने भनेर ठोस योजना बनेको थियो । मैले योजना आयोगको विकास परिषद्मा यो कुरा राखेँ । लामो छलफल पनि भयो । मिश्रित विचारधाराहरू आए । तर, कुनै पनि सरकारले त्यसलाई अघि सारेन ।
योजना कार्यान्वयन हुनासाथ वन बेचेर खायो भनेर राजनीतिक सुरु भइहाल्छ, कसले आँट गर्नु ?
जलविद्युतको कुरा त्यस्तै छ, अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । सौर्य ऊर्जालगायत प्रविधि यति अगाडि बढिसक्यो कि जलस्रोत भन्दा त्यो निकै सस्तो भइसक्यो । जलस्रोतमा धेरै पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिदिन महँगो हुँदै जान्छ । सोलार ऊर्जा विश्वका जुनै मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ । भारतले पनि सोलारमार्फत् विद्युत् उत्पादनमा छलाङ मारिरहेको छ । हामी जति जलस्रोतको उपयोगमा ढिला गर्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो स्रोत खेर गइरहन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोगको लागि राजनीतिक व्यवस्थापन सही हुनुप¥यो ।
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग कसरी गर्ने ? जनतालाई अधिकार त बाड्यौँ, प्राकृति स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने आजको सन्दर्भ यो पनि हो । राष्ट्रिय खालका जलस्रोत केन्द्र मातहत राख्ने, प्रादेशिक हैसियतका प्रदेशको मातहत राख्ने । स्थानीय तहका स्थानीयकै हातमा दिने । राजनीतिक तहका निर्णय भएका छन् ।
संघीयता जति सजिलोसँग संविधानमा लेखियो, त्यति सजिलोसँग कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । कि हिजो संघीयतामा जानै हुँदैनथ्यो । संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक सुझबुझले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता हामीले अहिल्यै देखिसक्यौँ । एक वर्ष अगाडि एउटा कुरा भयो, अहिले नै प्रान्तकै विभाजनमा राष्ट्रिय विवाद छ । प्रान्त बनाउनै विवाद छ भने भोलि बनिसकेपछि कति झगडा होला ? त्यसकारण राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य कुरा हो । संघीयताले रोगहरूको निदान गर्दैन– मैले उतिबेलै लेखेको भनेका कुरा हो यो । यो सबै रोगको अचुक औषधि होइन । यो ‘लोरी सङ’ जस्तो हुनसक्छ । मख्ख परेर सुन्दा सुन्दै आफू चढेको जहाज पहरामा ठोक्किएको पनि पत्तो हुँदैन । संविधानले यति धेरै संरचनाको परिकल्पना गरेको छ तर, त्यसको निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन, पुरानै झगडामा अल्झिएका छौँ । आर्थिक हैसियत कसरी प्राप्त गर्ने ? सम्पन्नता कसरी हासिल गर्ने ? जसले गर्दा संविधानले परिभाषित गरेको अधिकार प्राप्ति र लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस् । तर, राजनीतिक व्यवस्थापन सन्तोषजनक छैन । २४ वर्षमा २३ वटा सरकार बने, शान्ति प्रकृयापछि नै आठ–नौवटा सरकार बनिसके ! यो खालको राजनीतिक अस्थिरताबाट विकास सम्भव छैन । कार्यालयमा कर्मचारीलाई सोध्यो– भर्खर आएको हजुर भन्छ । सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारी नफेरि हुँदैन ! कम्युनिटीले चलाएको राम्रो विश्वविद्यालय हो, काठमाडौं विश्वविद्यालय । तर, मैले सुन्छु– त्यहाँ उपकुलपति कसलाई बनाउने भनेर झगडा भइरहेको छ । सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति लैजानु प¥यो नि ! तेरो–मेरो गरेर हुन्छ र !
अर्को एकजना विद्वानको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु–नियुल फग्र्युसन हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुन् । उनले ठूलो किताब लेखेका छन्– सिभिलाइजेसन । ६–७ सय वर्षको आर्थिक विकासको इतिहासलाई अध्ययन गरेर उनी के भन्छन् भने आजभन्दा ६ सय वर्षअगाडि पूर्वीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता धेरै अगाडि थियो । त्यसबखत चीनमा मिङ डाइनास्टीले बनाएको किङ्डमहरू, टर्कीका ठूल्ठूला दरबार र केनल्सहरू, हिन्दूस्तानमै ताजमहलहरू निकै प्रख्यात थिए ।
त्यसको ठीक विपरित, युरोपको बेहाल थियो । सरसफाइको कुनै व्यवस्था थिएन । बेलायतमा त हैजाको महामारी थियो । त्यतिबेला एसियाको मानव सभ्यता धेरै उच्च थियो । इस्वी १५०० पछि, पाँच सय वर्षयता पश्चिमी सभ्यता धेरै अगाडि भयो । पूर्वीयहरू क्रमशः पछाडि पर्न थाले । किन पछाडि प¥यो त ? यसमा उनले ५–६ वटा कारण देखाएका छन्–पहिलो, पश्चिमाहरूले विज्ञानको पहिचान र प्रयोग गरे । प्रविधिको द्रुततर विकास गरे । त्यसमा पश्चिमालाई पूर्वीयाले उछिन्न सकेनन् । दोस्रो, पश्चिमाले मेडिकल क्षेत्रमा अद्भूत चमत्कार नै गरे, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य अगाडि बढ्नुका साथै आयुसमेत लम्बियो ।तेस्रो, प्रजातन्त्रलाई उनीहरूले निकै सुदृढ तुल्याए । ‘रुल अफ ल’ को संरक्षण गरे । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र ग्यारेन्टी गरे । जसले मानिसमा केही उद्यमशीलता देखाएर खाने बानीको विकास भयो, मेहनत गर्न थाले मानिसहरू ।
चौथो, मानिसमा ‘वर्क इथिक्स’ कामप्रतिको नैतिकता र मेहनतको संस्कृतिको विकास भयो । ‘काम नगरी खान पाइँदैन है’ भन्ने मान्यता बलियो बन्यो । खास गरी ‘प्रोटेस्टेन्ट रिभोलुसन’ पछि सिर्जनशीलतामा जोड दिए । मेहनत र काममा जोड दिन थाले, परम्परा, संस्कार, धर्मकर्ममा होइन । त्योसँगै उनीहरूमा पुँजीको पनि विकास भयो । उनीहरूले सिद्धान्त नै बनाए– बाँच्नका लागि काम होइन, कामको लागि बाँच । यो संसारमा आएपछि तिमीले केही न केही गर्नैपर्छ भन्ने परिपाटी सुरु भयो । त्यसले सिर्जनशीलतामा बढोत्तरी ल्यायो ।
अर्को, जुन मुलुक आफ्ना प्रजा, जनतामा खुम्चिएर, तिनीहरूलाई नै काम गराएर बसे, ती मुलुकहरू खुम्चिए । जो आफ्नो मुलुकभन्दा टाढा जान थाले, समुद्रबाट टाढा जान थाले, बाह्य बजारको खोजी गर्न थाले, सीमाभन्दा बाहिर बजार खोज्न थाले, ती सम्पन्नशाली बन्दै गए । उनी ठोकुवा गर्छन्–जब यी उपरोक्त कुराहरूमा पश्चिमाहरू माथि हुन्छन्, तबसम्म उनीहरू अगाडि नै रहन्छन् । तथापि पूर्वी देशहरूमा पनि खुसीका किरणहरू देखा पर्न थालेका छन् । जापान, चीन र पछिल्लो समय भारत पनि माथि आउन थालेको छ ।
त्यसैले विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन जरुरी छ तर त्यो स्रोत भएर मात्र त विकास हुँदो रहेनछ । लिस्टर थरो के भन्छन् भने प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पत्ति हो । तर, त्यो उपयोग गर्न जानिएन भने विकासका लागि साधक बन्दैन । ‘प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गर्ने अरब मुलुकहरू धनी भएका छन्,’ उनी भन्छन् ‘ती धनी मात्रै हुन्, विकसित भएका छैनन् । विकसित हुनु र धनी हुनुमा फरक छ ।’ उनका अनुसार विकसित हुनका लागि त ज्ञानको विकास हुनुपर्छ । प्रविधिको विकास हुनुपर्छ । मनोभावनाको विकास हुनुपर्छ । चेतनाको विकास हुनुपर्छ ।
हामी भन्ने गथ्र्यौं– हरियो वन नेपालको धन । अहिले वनबाट हुने आम्दानीले त्यही वन संरक्षण गर्न पनि पुग्दैन । वन संरक्षणका लागि सरकारले बर्से्नि जति खर्च गर्छ, त्यो खर्च पनि उठ्न मुस्किल हुन थालिसक्यो । हरियो देखिँदैमा धन हुने कुरा होइन, त्यसको सही ढंगबाट व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
विश्वमा फिनल्यान्ड त्यस्तो देश हो, जसले वनसम्पदाको उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गरेको छ । हामी यता ४० प्रतिशत जमिनमा वन छ भनेर भनिराखेका छौँ तर, नेपाललाई चाहिने काठ इन्डोनेसिया, मलेसिया, अफ्रिका लगायत देशबाट आउँछ ।
म कहिलेकाहीँ चितवन जाँदा देख्छु–दायाँबायाँ सालका रुखहरू छरपष्ट ढलेका हुन्छन् । कति बूढो भएर ढल्न लागेका छन् । कति कुहिसकेका ! त्यसै सडेर गलेर गइरहेका पनि छन् कति । तर, काट्न पाइँदैन! हामी अग्राखमा निकै धनी छौँ । अग्राख जति शक्तिशाली काठ दुनियाँमा अरु हुँदैन । काठविज्ञ भन्छन्– सालको बोट ४० वर्षपछि ‘म्याचोर्ड’ हुन्छ, म्याचोर्ड भएपछि काट्नुपर्छ । काटेन भने त्यसमा धोद्रो पस्न थाल्छ र बेकामे हुन्छ । काटेपछि नयाँ बिरुवा पलाउँछ । रिसाइकल पनि हुन्छ ।
मलाई सम्झना छ–‘म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा तराईको सालको जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भनेर फिनल्यान्डको सहयोगमा ठूलो योजना बनाएको थिएँ । वर्षमा यति उत्पादन हुन्छ, यसरी काट्ने, यसरी बिरुवा लगाउने भनेर उनीहरूले विस्तृत अध्ययन गरेका थिए ।
यति वर्ष लिजमा दिने, यति वर्ष पुगेपछि काट्ने, यसरी संरक्षण गर्ने भनेर ठोस योजना बनेको थियो । मैले योजना आयोगको विकास परिषद्मा यो कुरा राखेँ । लामो छलफल पनि भयो । मिश्रित विचारधाराहरू आए । तर, कुनै पनि सरकारले त्यसलाई अघि सारेन ।
योजना कार्यान्वयन हुनासाथ वन बेचेर खायो भनेर राजनीतिक सुरु भइहाल्छ, कसले आँट गर्नु ?
जलविद्युतको कुरा त्यस्तै छ, अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकिएको छैन । सौर्य ऊर्जालगायत प्रविधि यति अगाडि बढिसक्यो कि जलस्रोत भन्दा त्यो निकै सस्तो भइसक्यो । जलस्रोतमा धेरै पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । प्रतिदिन महँगो हुँदै जान्छ । सोलार ऊर्जा विश्वका जुनै मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ । भारतले पनि सोलारमार्फत् विद्युत् उत्पादनमा छलाङ मारिरहेको छ । हामी जति जलस्रोतको उपयोगमा ढिला गर्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो स्रोत खेर गइरहन्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोगको लागि राजनीतिक व्यवस्थापन सही हुनुप¥यो ।
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग कसरी गर्ने ? जनतालाई अधिकार त बाड्यौँ, प्राकृति स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने आजको सन्दर्भ यो पनि हो । राष्ट्रिय खालका जलस्रोत केन्द्र मातहत राख्ने, प्रादेशिक हैसियतका प्रदेशको मातहत राख्ने । स्थानीय तहका स्थानीयकै हातमा दिने । राजनीतिक तहका निर्णय भएका छन् ।
संघीयता जति सजिलोसँग संविधानमा लेखियो, त्यति सजिलोसँग कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन । कि हिजो संघीयतामा जानै हुँदैनथ्यो । संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक सुझबुझले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता हामीले अहिल्यै देखिसक्यौँ । एक वर्ष अगाडि एउटा कुरा भयो, अहिले नै प्रान्तकै विभाजनमा राष्ट्रिय विवाद छ । प्रान्त बनाउनै विवाद छ भने भोलि बनिसकेपछि कति झगडा होला ? त्यसकारण राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य कुरा हो । संघीयताले रोगहरूको निदान गर्दैन– मैले उतिबेलै लेखेको भनेका कुरा हो यो । यो सबै रोगको अचुक औषधि होइन । यो ‘लोरी सङ’ जस्तो हुनसक्छ । मख्ख परेर सुन्दा सुन्दै आफू चढेको जहाज पहरामा ठोक्किएको पनि पत्तो हुँदैन । संविधानले यति धेरै संरचनाको परिकल्पना गरेको छ तर, त्यसको निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन, पुरानै झगडामा अल्झिएका छौँ । आर्थिक हैसियत कसरी प्राप्त गर्ने ? सम्पन्नता कसरी हासिल गर्ने ? जसले गर्दा संविधानले परिभाषित गरेको अधिकार प्राप्ति र लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस् । तर, राजनीतिक व्यवस्थापन सन्तोषजनक छैन । २४ वर्षमा २३ वटा सरकार बने, शान्ति प्रकृयापछि नै आठ–नौवटा सरकार बनिसके ! यो खालको राजनीतिक अस्थिरताबाट विकास सम्भव छैन । कार्यालयमा कर्मचारीलाई सोध्यो– भर्खर आएको हजुर भन्छ । सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारी नफेरि हुँदैन ! कम्युनिटीले चलाएको राम्रो विश्वविद्यालय हो, काठमाडौं विश्वविद्यालय । तर, मैले सुन्छु– त्यहाँ उपकुलपति कसलाई बनाउने भनेर झगडा भइरहेको छ । सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति लैजानु प¥यो नि ! तेरो–मेरो गरेर हुन्छ र !
यस्तै सही व्यवस्थापन भयो मात्रै प्राकृतिक सम्पदाको सही उपयोग हुन्छ । नत्र ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्याजस्तै हुन्छ । जलस्रोतमा बढी राजनीतिकरण हुनुको कारण त्यही हो । हामी राजनीति भन्दा माथि उठौँ न । संस्थान, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मा योग्य मान्छे ल्याऔँ । विषयमा विज्ञ मानिसले परिवर्तन अवश्य ल्याउँछ । विश्व बजारमा नेपाली बिकेका छन् । महत्वपूर्ण सफलता हात पारेका छन् । तर, ती यहाँ आएपछि निराश हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट ती वाक्क भइसकेका छन् ! मैले देखेको छु, मलेसिया, साउदी, कतार दुबईबाट फर्किएका युवाले उद्यम गर्न थालिसकेका छन् । भन्छन्– मैले गोलभेँडा लगाएको छु, वर्षको यति आम्दानी गर्छु । गाईपालन व्यवसाय सुरु गरेँ, राम्रो आम्दानी भएको छ । युवाहरूमा उद्यमशीलता जगाउनुपर्छ राजनीतिकर्मीले, नेतृत्वको पछि लगाएर मात्रै हुँदैन । र, युवाले पनि उद्यमशीलतामा जोड दिनै पर्छ । श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नैपर्छ । मैले जहिल्यै भन्छु–राजनीति पेशा होइन सेवा हो । राजनीतिमा लागे पनि आफू उद्यमशील बन्नैपर्छ । राजनीतिमा लागेर त्यसैबाट खान लगाउन थालीयो भने के हुन्छ ? (युवा संघको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा व्यवस्थापना विभागले आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं काग्रेसका नेता डा. महतले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
Post a Comment