उपलव्धि गुम्न नदेऊ

निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले नेपाल आजसम्म आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न सकेन। २००७ सालदेखि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। नेपाल राणा शासनबाट मुक्त भएको उस्तै समयमा दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका थिए। नेपाल आधुनिक राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा दुई वर्षअघि मात्र चीनले राजनीतिक क्रान्ति गरेको थियो भने त्यसको दुई वर्षअघि भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको थियो। त्यतिबेला नेपाल, भारत र चीनको अवस्था उस्तै–उस्तै थियो। अझ कतिपय सवालमा नेपालले पनि यी दुई देशमा सहयोग पठाएको इतिहास भेटिन्छ। तर आजको अवस्था के छ हामी जानकार छौं। दुई छिमेकी आर्थिकरुपमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छन् । तर हामी भने निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गुज्रिरहेका छौं। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म घटना र पात्र फरक भए पनि प्रवृत्ति भने उस्तै–उस्तै दोहोरिरहेको छ। खासगरी राजनीतिक दलहले प्राप्त उपलब्धि जोगाउन नसक्दा पटक–पटक उपलब्धि गुम्दै आएका छन्। गुमेका उपलब्धि प्राप्त गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने र त्यसकै लागि देशको सम्पूर्ण शक्ति खर्च हुने स्थिति दोहोरिदै आएको छ। २००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धि जोगाउन नसक्दा दश वर्षमै राजा महेन्द्रले प्रतिकान्ति गरे। तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली जनताले ठूलो बलिदान गरे पनि केही वर्षमै त्यो उपलब्धि गुम्यो। फेरि जनताले लामो संघर्ष गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। राजनीतिक आन्दोलनका हिसाबले हेर्दा इतिहासदेखि नै दुई खाले समस्या देखिदै आए। अहिलेसम्मका कुनै पनि आन्दोलन अन्तिम विजयमा पुग्न सकेनन्। नेपालमा चलेका मुख्यतः तीनवटा आन्दोलन हुन्–राणा बिरोधी आन्दोलन, पञ्चायत बिरोधी आन्दोलन र राजतन्त्र बिरोधी आन्दोलन। यी तीनवटै आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिए। यी तीनवटै आन्दोलन निशस्त्र र सशस्त्रस्वरुपमा देखा परे। यसबीचमा हजारौं जनताले रगत बगाए । तर पनि कुनै आन्दोलन अन्तिम विजयमा पुगेनन्, बीचमै सम्झौतामा टुंगिए। सम्झौताबाटै पनि जनताका माग पूरा हुनु राम्रो कुरा हो । तर के चाहिँ राम्रो भएन भने ती आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन दलहरु कहिल्यै गम्भीर बनेनन्। अघिल्ला दुईवटा आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउन त दलहरु असफल नै भए । अहिले पछिल्लो आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन पनि दलहले सक्ने होइनन् कि भन्ने खतरा देखा पर्न थालेको छ। संघर्षकालमा दलहरु मिल्ने तर उपलब्धि संस्थागत गर्ने बेलामा आपसमा भिड्ने प्रवृत्ति निरन्तर देखिदै आएको छ । यही नै अहिलेको मुख्य समस्याको पमा रहेको छ। पछिल्लो पटकको आन्दोलन पनि सम्झौतामै टुंगिएको यथार्थ हो । तर यसले अन्ततः विजयकै रुप लियो। शान्तिपूर्णरुपमै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भयो। दुईपटकको चुनावबाटै सही संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु प्राप्त भए। अहिलेको मुख्य कार्यभार हिजोका आन्दोलनकारी शक्ति एक ठाउँमा आएर सबै समुदायलाई संविधानप्रति अपनत्व कायम गराई यसको कार्यान्वयन गर्नु हो। यो निश्चित हो कि संविधानको कार्यान्वयनले मात्र संविधान जोगाउनसक्नेछ। संविधान जोगियो भने मात्रै राजनीतिक उपलब्धिहरु जोगिने छन्। अहिले दलहरु आपसमै भिड्न थालेपछि हिजोका निरंकुश पात्र र प्रवृत्तिले टाउको उठाउन थालेका छन्। त्यति मात्र होइन कतिपय परिवर्तनकारी दलकै प्रमुख नेताकै मुखबाट मात्र बाध्यताले यो अवस्थामा आएको र अनुकूल समय आए पुरानै अवस्थामा फर्कनुपर्ने तर्क समेत गर्न थालेका छन्। यसले परिवर्तन संस्थागत गर्न सहयोग पु¥याउँदैन। पुनत्थानवादी तत्वहरु सलबलाउनु अस्वाभाविक होइन, तर परिवर्तनकारी दलहरुभित्रैबाट पछाडि फर्किने आशय व्यक्त हुनु निकै गम्भीर कुरा हो। अहिलेलाई हामी जनस्तरबाट यति मात्र भन्न सक्छौं–उपलब्धि गुम्न नदिन दलहरु गम्भीर बन । फेरि पनि अधिकारकै लागि अर्को पुस्तालाई लड्नुपर्ने अवस्था बाँकी नराख।