चुनाव नया“ संरचनामा गरौं

प्रमुख राजनीतिक दलहरु पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमतिनजिक पुगेका छन्। उनीहले आगामी बैशाखमा स्थानीय निकायको पुरानै संरचनामा चुनाव गर्न सजिलो हुने तर्क अघि सारेका छन्। दलहरु यस्तो सहमतिनजिक पुगेपछि जनस्तरबाट नयाँ संचनामा चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव आउन थालेका छन्। अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुनर्संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएको छ। यति नै बेला दलहरु पुरानै संरचनामा चुनाव गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। यसका केही सबल र दुर्बल पक्ष अवश्य छन्, दुबै कोणबाट हेर्दा अहिले पुरानै संरचनाको चुनाव फजुल खर्च मात्र हुने खतरा छ। त्यसैले स्थानीय तहको पुनर्संरचना चाँडो सिध्याएर नयाँ संरचनामै चुनाव गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। नेपालमा स्थानीय चुनाव नभएको १९ वर्ष भयो। २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल २०५९ सालमा सकियो। यसरी हेर्दा पनि १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन्। यसले देश विकासमा ठूलो असर पु¥याइरहेको छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा एकातिर कर्मचारीमाथि बोझ थपिएको छ भने अर्कोूतिर ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले गर्ने काम कुनै पनि हालतमा कर्मचारीबाट हुनसक्दैन। यो क्षतिलाई कम गर्न जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ। यो हिसाबले हेर्दा नयाँ वा पुरानो जुनसुकै संरचनामा पनि चुनाव गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। यो विकल्पलाई प्रयोग गर्दै दलह पुरानै संरचनामा भए पनि चुनाव गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्, यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। स्थानीय चुनाव चाँडो हुनुपर्छ यसमा दुईमत छैन, जहाँसम्म नयाँ कि पुरानो संरचनाको चुनाव गर्ने भन्ने छ, यसमा नयाँ संरचनाको चुनाव गर्दा नै देशलाई फाइदा हुनेछ। पहिलो कुरा अहिले नै स्थानीय तह (नयाँ संरचना) को चुनाव गर्दा दोहोरो चुनावको खर्चबाट देशलाई बचाउन सकिने छ। अहिले स्थानीय निकाय (पुरानो संरचना) को चुनाव भयो भने त्यो संक्रमणकालीन र अस्थायी हुनेछ। अब हुने स्थानीय निकायको चुनावबाट आउने पदाधिकारीको अवधि बढीमा दुई वर्ष हुनसक्छ। दुई वर्षपछि फेरि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भने अहिले किन पुरानै संरचनाको चुनाव गर्ने ? अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पुनर्संरचनाको काम गरिरहेको छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै पुराना संरचनाहरु स्वतः स्थानीय तहमा बदलिने छन्। हुन त संविधानमा स्थानीय तहको चुनाव नहुँदासम्म स्थानीय निकायकै पदाधिकारीहरु बहाल रहने भनिएको छ । तर एउटा संरचनाका लागि चुनाव जितेर आएका पदाधिकारीले अर्को संरचना चलाउन सम्भव हुँदैन। जस्तै अहिले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा जाँदैछ। अब पुरानै संरचनामा चुनाव गर्दा महानगरपालिकामा जोडिने भनिएका आसपासका गाविस र नगरपालिकामा पदाधिकारी चुनिनेछन्। भोलि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि कास्कीको लेखनाथ नगरपालिका र आसपासका गाविस पोखरा महानरपालिकामा जोडिनेछन्। संरचना नयाँ बनिसक्ने तर पदाधिकारी पुरानै रहँदा उनीहले कहाँ बसेर के काम गर्ने भन्ने ठूलो अन्योल सिर्जना हुनेछ। अर्को मनोविज्ञानका हिसाबले पनि पुरानो संरचनामा चुनाव गर्नु सही हुँदैन। पुरानै संरचनामा चुनाव गराउँदा कानुनीरुपमा समस्या नभए पनि मनोवैज्ञानिकपमा पछाडि फर्केको महसुस धेरैले गर्नेछन्। भोलि कतै संघीयतालगायतका अन्य मुद्दामा पनि यसले असर त गर्ने होइन भन्ने आशंका चिर्नु पनि ठूलो समस्याकै विषय हुनेछ। त्यसैले नयाँ संरचनामै चुनाव गर्न अत्यधिक प्रयत्न गर्नु जरी छ। हुँदै भएन भने ठूलो क्षति हुन नदिन कम क्षतिको विकल्प अपनाउने पाटो त छँदैछ।