रानीशर्मा तिवारी
२००७ सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना लगतै अर्थात २००८ सालमा तराई काँग्रेसको नाममा संस्थागत हुन खोजेको मधेश अधिकारको आन्दोलन २०१७ सालमा दलहरूमाथी पतिबन्ध सँगै ओझेलमा परेको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना सँगै तात्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीले संस्थागत रूपमा मधेशको अधिकारको कुरालाई अगाडि सारेको थियो । २०४७ देखि २०६३ साल सम्ममा नेपाल सद्भावना पार्टी पटक पटक सरकारमा समेत सामेल भयो । टुट्फुटको क्रमबाट गुज्रिएको नेपाल सद्भावना पार्टी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सरकारमा गयो भने यसको अर्को भाग तात्कालिन नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दी देवी २०६२÷६३ को आन्दोलनमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीको गणतन्त्र र धर्म निर्पेक्षताको मुद्दालाई समर्थन गर्दै आन्दोलनमा सहभागि बन्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा मधेशको अधिकार र संघियताको मुद्दा नसमेटिएको विषयमा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो र राज्यले सम्झौता पनि गर्यो । त्यसै बखत मधेशको मुद्दामा एक जुट हुन काँग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलमा रहेका मधेशी नेताहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गरे । मधेशको अधिकारलाई लिएर सद्भावना, फोरम र तमलोपाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको गठन गरेर फेरी आन्दोलन गरे । सरकारले फेरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गर्यो । त्यसपछि भएको पहिलो सम्बिधान सभा देखि दोस्रो संविधानसभा सम्म आईपुग्दा मधेशवादी दलहरूमा पटक पटक फुट आयो र करिब १ दर्जन मधेशवादी दलहरू गठन भए । यसबाट दास्रो संविधानसभामा पहिले भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको मधेशवादी दलहरू मधेशको मुद्दालाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन असफल भए ।
केपी ओली प्रधान मन्त्री हुनु अगाडि अझ सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री भएको बखत संविधान जारी हुनु अगाडि देखि मधेशमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन भईरहेको बखत केपी ओली प्रधानन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा मधेशमा नाकाबन्दी र आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चा अचानक संसदमा काँग्रेसका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिलकोईरालाको पक्षमा मतदान गर्न पुगेको थियो । त्यसस बखत सम्मको आन्दोलनमा काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार छँदा मधेशमा करिब ३ दर्जन मधेशी आन्दोलनकारीको निर्मम हत्या राज्यबाट भईसकेको र कैलालीमा थारूहरूलाई झुठा मुद्दामा फँसाउने देखि घरबार, देश छोड्न बाध्य बनाउने निर्मम अमानविय घटना भएको अवस्थामा मधेशी मोर्चाले किन सुशिल कोईरालाको पक्षमा मतदान गर्यो भन्ने प्रश्न मधेशी जनता मात्र होईन मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले समेत गरेका थिए । पछि मधेशी मोर्चाले सत्ताधारी दलहरूको बिचमा फाटो ल्याउन रणनीतिक भोटिङ्ग गरेको बताईयो । पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा संविधान संशोधनको अपुरो प्रस्ताव पेश गरेको काँग्रेस सरकारले मधेशी मोर्चालाई लोभ्याउन त्यसो गरेपनि मधेशी माथीको दमन र हत्या भने बन्द गरेको थिएन । केपी ओलीको सरकार गठन भए सँगै मधेश आन्दोलमाथी दमन र हिंसाको शिलशिला जारी रह्यो । मधेशको अधिकार पहिचान र प्रदेश सिमाङ्कनको सवालमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य सत्ताधारी समुदायका (नश्लवादी) दलहरूमा बोलीमा केही फरक देखिए पनि तात्विक भिन्नता भने देखिएको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोसाढे तिन महिना पुग्नै लाग्दा मधेशको समस्या समाधानमा खासै पहल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि मधेशको अशन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने भनी प्रचार गरियो पछि दशैं अगाडि अनी फेरी तिहार अगाडि र अब फेरी १५ दिनको म्याद दिईएको छ । प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कनको सवालमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । शहिद घोषणामा पनि करिब १ दर्जनको नाम छुटाईएको छ । यो सरकार पनि पुर्ववर्ती केपी ओली सरकारकै बाटोमा अगाडि बढेको प्रतित हुन थालेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा मात्र होईन आप्mना काम कारबाहीमा समेत सरकार मधेश मैत्री देखिएको छैन । मधेशी मोर्चाले स्पस्ट प्रतिबद्धता विना नै काँग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गरेकोमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आएको छ । मधेशवादी दलले आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । २०७२ सालमा आन्दोलको दौरान भएको नाकाबन्दी फिर्ता लिने सवालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तात्कालिन ४ दलबिच मत मिल्न नसक्दा आन्दोलन कमजोर भयो । समयमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलनलाई नयाँ उर्जा प्रदान गर्न चुकेको र पटक पटक सरकार गिराउने बनाउने खेलमा सामिल भएका कारण मधेशी जनता आक्रोश र अलमलमा छन् । कुनै पनि अधिकारको आन्दोलन सत्तमा बसेर हुन सक्दैन । जो सँग अधिकारका लागि लडेको हो उसैसँग सहकार्य हुन सक्दैन । एका तर्फ सत्ताधारी सँग अधिकारको लडाई लड्ने, अर्को तर्पm तिनैका मुद्दालाई समर्थन गर्ने हुन सक्दैन । मधेशको मुद्दामा आन्दोलन गरिरहेका मधेशवादी दलहरू एक मत भएर सत्ताधारीका अन्य मुद्दा प्रति निरपेक्ष रहेर मधेशको मुद्दालाई प्रधानताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हो । तर २००८ साल देखि नै मधेशको मुद्दा पटक पटक गौण राख्दै सत्ताधारीहरूको द्वन्दमा उनिहरूको मुद्दालाई बोक्ने गरेका छन् मधेशवादी दलहरूले । मधेशको मुद्दा समाधान भएपछि मात्र अन्य मुद्दामा लाग्नु पर्नेमा मधेशवादी दलहरू कहिले गणतन्त्र, कहिले लोकतन्त्र कहिले सरकार गिराउने कहिले सरकार बनाउने खेलमा अल्मलिने गरेका छन् । आन्दोलन वा लडाईमा धेरैवटा लक्ष राखेर कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । अझ जोसँग लडाई छ उसैको लक्ष्यहरू वा मुद्दाहरूलाई आप्mनो लक्ष्य र मुद्दा बनाउँदा मुल लक्ष्य प्राप्त गर्न अझ कठिन हुन्छ । मधेशवादी दलहरू लक्ष्य र उद्देश्यमा अल्मलिएको धारणा आम जनतामा विकसित भएको छ । मधेशका मुद्दाहरूमा मोर्चा भित्रका नेताहरूको पनि फरक फरक विचार आउनु, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने समस्या देखिएको मोर्चा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा होस वा सत्ताधारी दलहरूले आयात गरेको धर्मनिर्पेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दा होस तुरून्त एकमत हुन्छ । २०६३ सालमा गठनभएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा दलहरूको संख्या घट बढ भएपनि हाल सम्म संयोजक तोक्त सकेको छैन । कुनै विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न मोर्चाका अध्यक्षहरू एक ठाउँमा बस्न पनि नभ्याउने अवस्था हुने गरेको छ । अर्को तर्फ मोर्चा र संघिय गठबन्धनको विषयमा समेत मधेशवादी दलहरू अल्मलिएका छन् । मधेशवादी दलहरूमा आपसी तालमेलको कमी हुनु, अन्य सत्ताधारी दलका मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनु, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु, मधेश मुद्दा भन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउनु, सत्ता र संघर्ष बिचको भिन्नता नदेख्नु जस्ता कारणले मधेशवादी दलहरू अल्मलिएको आभास गराएको छ । मधेशवादी दलहरू अल्मलिएका कारण, मधेशवादी दल र नेताहरूको आपसी सहकार्य र स्वीकार्यता हुन नसक्दा मधेशको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
२००७ सालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना लगतै अर्थात २००८ सालमा तराई काँग्रेसको नाममा संस्थागत हुन खोजेको मधेश अधिकारको आन्दोलन २०१७ सालमा दलहरूमाथी पतिबन्ध सँगै ओझेलमा परेको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना सँगै तात्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टीले संस्थागत रूपमा मधेशको अधिकारको कुरालाई अगाडि सारेको थियो । २०४७ देखि २०६३ साल सम्ममा नेपाल सद्भावना पार्टी पटक पटक सरकारमा समेत सामेल भयो । टुट्फुटको क्रमबाट गुज्रिएको नेपाल सद्भावना पार्टी राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा सरकारमा गयो भने यसको अर्को भाग तात्कालिन नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दी देवी २०६२÷६३ को आन्दोलनमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीको गणतन्त्र र धर्म निर्पेक्षताको मुद्दालाई समर्थन गर्दै आन्दोलनमा सहभागि बन्यो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा मधेशको अधिकार र संघियताको मुद्दा नसमेटिएको विषयमा मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो र राज्यले सम्झौता पनि गर्यो । त्यसै बखत मधेशको मुद्दामा एक जुट हुन काँग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलमा रहेका मधेशी नेताहरूले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको गठन गरे । मधेशको अधिकारलाई लिएर सद्भावना, फोरम र तमलोपाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको गठन गरेर फेरी आन्दोलन गरे । सरकारले फेरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गर्यो । त्यसपछि भएको पहिलो सम्बिधान सभा देखि दोस्रो संविधानसभा सम्म आईपुग्दा मधेशवादी दलहरूमा पटक पटक फुट आयो र करिब १ दर्जन मधेशवादी दलहरू गठन भए । यसबाट दास्रो संविधानसभामा पहिले भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको मधेशवादी दलहरू मधेशको मुद्दालाई संविधानमा सुनिश्चित गराउन असफल भए ।
केपी ओली प्रधान मन्त्री हुनु अगाडि अझ सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री भएको बखत संविधान जारी हुनु अगाडि देखि मधेशमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन भईरहेको बखत केपी ओली प्रधानन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा मधेशमा नाकाबन्दी र आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चा अचानक संसदमा काँग्रेसका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिलकोईरालाको पक्षमा मतदान गर्न पुगेको थियो । त्यसस बखत सम्मको आन्दोलनमा काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार छँदा मधेशमा करिब ३ दर्जन मधेशी आन्दोलनकारीको निर्मम हत्या राज्यबाट भईसकेको र कैलालीमा थारूहरूलाई झुठा मुद्दामा फँसाउने देखि घरबार, देश छोड्न बाध्य बनाउने निर्मम अमानविय घटना भएको अवस्थामा मधेशी मोर्चाले किन सुशिल कोईरालाको पक्षमा मतदान गर्यो भन्ने प्रश्न मधेशी जनता मात्र होईन मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले समेत गरेका थिए । पछि मधेशी मोर्चाले सत्ताधारी दलहरूको बिचमा फाटो ल्याउन रणनीतिक भोटिङ्ग गरेको बताईयो । पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा संविधान संशोधनको अपुरो प्रस्ताव पेश गरेको काँग्रेस सरकारले मधेशी मोर्चालाई लोभ्याउन त्यसो गरेपनि मधेशी माथीको दमन र हत्या भने बन्द गरेको थिएन । केपी ओलीको सरकार गठन भए सँगै मधेश आन्दोलमाथी दमन र हिंसाको शिलशिला जारी रह्यो । मधेशको अधिकार पहिचान र प्रदेश सिमाङ्कनको सवालमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य सत्ताधारी समुदायका (नश्लवादी) दलहरूमा बोलीमा केही फरक देखिए पनि तात्विक भिन्नता भने देखिएको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोसाढे तिन महिना पुग्नै लाग्दा मधेशको समस्या समाधानमा खासै पहल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि मधेशको अशन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने भनी प्रचार गरियो पछि दशैं अगाडि अनी फेरी तिहार अगाडि र अब फेरी १५ दिनको म्याद दिईएको छ । प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कनको सवालमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । शहिद घोषणामा पनि करिब १ दर्जनको नाम छुटाईएको छ । यो सरकार पनि पुर्ववर्ती केपी ओली सरकारकै बाटोमा अगाडि बढेको प्रतित हुन थालेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा मात्र होईन आप्mना काम कारबाहीमा समेत सरकार मधेश मैत्री देखिएको छैन । मधेशी मोर्चाले स्पस्ट प्रतिबद्धता विना नै काँग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गरेकोमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आएको छ । मधेशवादी दलले आफ्नै समर्थनमा बनेको सरकारलाई अल्टिमेटम दिने बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । २०७२ सालमा आन्दोलको दौरान भएको नाकाबन्दी फिर्ता लिने सवालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका तात्कालिन ४ दलबिच मत मिल्न नसक्दा आन्दोलन कमजोर भयो । समयमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलनलाई नयाँ उर्जा प्रदान गर्न चुकेको र पटक पटक सरकार गिराउने बनाउने खेलमा सामिल भएका कारण मधेशी जनता आक्रोश र अलमलमा छन् । कुनै पनि अधिकारको आन्दोलन सत्तमा बसेर हुन सक्दैन । जो सँग अधिकारका लागि लडेको हो उसैसँग सहकार्य हुन सक्दैन । एका तर्फ सत्ताधारी सँग अधिकारको लडाई लड्ने, अर्को तर्पm तिनैका मुद्दालाई समर्थन गर्ने हुन सक्दैन । मधेशको मुद्दामा आन्दोलन गरिरहेका मधेशवादी दलहरू एक मत भएर सत्ताधारीका अन्य मुद्दा प्रति निरपेक्ष रहेर मधेशको मुद्दालाई प्रधानताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हो । तर २००८ साल देखि नै मधेशको मुद्दा पटक पटक गौण राख्दै सत्ताधारीहरूको द्वन्दमा उनिहरूको मुद्दालाई बोक्ने गरेका छन् मधेशवादी दलहरूले । मधेशको मुद्दा समाधान भएपछि मात्र अन्य मुद्दामा लाग्नु पर्नेमा मधेशवादी दलहरू कहिले गणतन्त्र, कहिले लोकतन्त्र कहिले सरकार गिराउने कहिले सरकार बनाउने खेलमा अल्मलिने गरेका छन् । आन्दोलन वा लडाईमा धेरैवटा लक्ष राखेर कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । अझ जोसँग लडाई छ उसैको लक्ष्यहरू वा मुद्दाहरूलाई आप्mनो लक्ष्य र मुद्दा बनाउँदा मुल लक्ष्य प्राप्त गर्न अझ कठिन हुन्छ । मधेशवादी दलहरू लक्ष्य र उद्देश्यमा अल्मलिएको धारणा आम जनतामा विकसित भएको छ । मधेशका मुद्दाहरूमा मोर्चा भित्रका नेताहरूको पनि फरक फरक विचार आउनु, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने समस्या देखिएको मोर्चा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा होस वा सत्ताधारी दलहरूले आयात गरेको धर्मनिर्पेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दा होस तुरून्त एकमत हुन्छ । २०६३ सालमा गठनभएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा दलहरूको संख्या घट बढ भएपनि हाल सम्म संयोजक तोक्त सकेको छैन । कुनै विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न मोर्चाका अध्यक्षहरू एक ठाउँमा बस्न पनि नभ्याउने अवस्था हुने गरेको छ । अर्को तर्फ मोर्चा र संघिय गठबन्धनको विषयमा समेत मधेशवादी दलहरू अल्मलिएका छन् । मधेशवादी दलहरूमा आपसी तालमेलको कमी हुनु, अन्य सत्ताधारी दलका मुद्दामा बढी केन्द्रित हुनु, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नु, मधेश मुद्दा भन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले प्राथमिकता पाउनु, सत्ता र संघर्ष बिचको भिन्नता नदेख्नु जस्ता कारणले मधेशवादी दलहरू अल्मलिएको आभास गराएको छ । मधेशवादी दलहरू अल्मलिएका कारण, मधेशवादी दल र नेताहरूको आपसी सहकार्य र स्वीकार्यता हुन नसक्दा मधेशको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको छ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment