सडक छोडी संदनमा जाउ

सरकारले मधेशी समुदायको आन्दोलन सम्बोधन गर्न भन्दै व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ। खासगरी प्रदेश सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा संविधान संशोधन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ। विधेयक पेश भएको पाँच दिनपछि मात्रै प्रस्ताव परिपक्व हुने भएकाले यस विषयमा अझै संसदमा बहस शुरु भएको छैन। त्यसो त बहस शुरु नहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवद्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई लिएर कतै राजनीतिक दलको आह्वानमा त कतै स्वस्फूर्तपमा बिरोध प्रदर्शन शुरु भएका छन्। यो प्रस्तावबाट पाँच नं. प्रदेश प्रभावित हुने भएकाले यो क्षेत्रमा नै विरोधका गतिविधि बढी हुने पनि निश्चित जस्तै छ। संसदमा प्रस्ताव परिपक्व नहुँदै प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्ने निर्णय गर्नु र सडकमा प्रदर्शन शुरु हुनुले यो प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पु¥याउन निकै जटिल हुने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छैन। पहिलो कुरा त संविधान संशोधन जरी थियो या थिएन भन्ने दुईथरि धारणा छन्। यो सिधासिधा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको सवाल हो। संविधान जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि तराई मधेशका जिल्लामा संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध कायमै छ। पछिल्लोपटक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको काम अघि बढ्न नै दिइएन। यो हिसाबले मधेशी शक्तिलाई सहमतिमा नल्याएर तराई मधेशमा संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन, कुनै न कुनै बिन्दुमा उनीहलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानप्रति समर्थन जनाउन लगाउनैपर्छ। अहिलेसम्म उनीहले संविधानलाई समर्थन नै गरेका छैनन्, मुलुकका अन्य भागमा संविधान दिवस मनाइँदा मधेशमा कालो दिनको रुपमा मनाइयो। यो स्थिति बढ्दै गए मधेशमा अलगाववादी शक्ति बलियो हुने र राष्ट्रियतामाथि नै आघात पुग्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट शक्तिलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान कार्यान्वनको दिशामा अघि बढ्नु अहिले अपरिहार्य नै थियो र छ। जहाँसम्म यो प्रस्तावले मधेशी दल सहमतिमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने प्रश्न छ, यो ज्यादै महत्वको प्रश्न हो। सरकारले यसअघि पनि उनीहलाई सहमतिमा ल्याउन दुई बुँदामा संविधान संशोधन गरिसकेको हो। अब पनि जुन समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिदैछ, त्यही समुदायले यसमा सहमति जनाएन भने संशोधनको कुनै गुञ्जायस हुनेछैन। यसमा विशेषतः सरकार र सत्तारुढ दलहरु गम्भीर बन्नैपर्छ। दोस्रो सवाल, प्रस्तावित सीमांकन हेरफेरको बुँदाले पाँच नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई निकै तरंगित बनाएको छ। राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाहरु आन्दोलित भएका छन्। लुम्बिनीको सवालमा त प्रस्तावित विधेयक धेरै प्रतिकूल हुने देखिन्न तर राप्तीका दुई जिल्ला रोल्पा र प्युठानलाई यसले निकै पीडा दिने निश्चित छ। खासगरी प्रादेशिक राजधानीसम्मको पहुँचको सवाललाई लिएर रोल्पा र प्युठानबासी निकै चिन्तित छन्, उनीहको यो जायज चिन्तालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। राजनीतिकरुपमा हेर्दा यो प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुका स्वार्थहरु सतहमा देखिएका छन्। सत्तारुढ दलहरु प्रस्ताव पारित भए ठीकै छ, नभए मधेशी दललाई चुनावमा जान बाध्य पार्न सकियो भने यसलाई नै उपलब्धि मान्ने मनस्थितिमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सदन र सडकबाट आन्दोलन चर्काएर अहिलेको संशोधन प्रस्तावलाई सके असफल बनाउने र सकिएन भने पनि यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आगामी चुनावमा जनमत बढाउने प्रयासमा लाग्ने देखिन्छ। मधेशी दलहरुको अझै प्रष्ट धारणा आइसकेको छैन। उनीहरु पनि सुरक्षित अवतरणको पर्खाइमा भएकाले सम्भवतः संशोधनको पक्षमा आउने देखिन्छ। कतिपय मधेशी दल आएनन् भने पनि छुट्टै संशोधन हालेर चुनावमा जाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा प्रस्ताव पारित भए वा नभए पनि मुलुक चुनावमा जाने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई जतिसक्यो चाँडो संसदबाट टुंग्याउनु आवश्यक छ। यसको पक्ष वा विपक्षमा सडकमा जनस्तरबाट देखिने आक्रोश स्वाभाविक हो। तर राजनीतिक दलहले नै आन्दोलनको विषय बनाएर सदन अवद्ध गरी संसदीय प्रक्रिया नै रोक्नु गलत हुनेछ। दल र तिनका सांसदहरुले प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेर यसलाई सफल वा असफल बनाएर एउटा संसदीय प्रक्रियालाई किनारा लगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ, त्यसको नतिजा स्वीकार गर्न सबै दल बाध्य छन् र जनताले पनि यसलाई मान्नैपर्ने हुन्छ।