राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वायत्त हुन सक्ला ?

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सँगै सो संस्था शिक्षा मन्त्रालयको अङ्ग वा स्वायत्त निकाय हुने भन्ने बहस सुरु भएको छ । विद्यालय शिक्षामा नयाँ संरचना लागू भएसँगै स्थापित बोर्डको अध्यक्ष छ महिनादेखि रिक्त हुन बाँकी रहेकामा सरकारले आज नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । समितिले योग्यता पुगेका व्यक्तिसँग व्यावसायिक अवधारणापत्रसहित दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) को दफा ४ को १ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बनाएको कार्यविधिमा शिक्षाविद् सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । बोर्डले हाल तत्कालीन उमावि शिक्षा परिषद् र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट रूपान्तरित कर्मचारी संयन्त्रबाट काम सञ्चालन गरिरहेको छ । अध्यक्षका लागि आह्वान गरिएको कार्यविधिमा ४० देखि ६१ वर्ष उमेरका नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्राध्यापक तहमा कम्तीमा १२ वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिलाई योग्य मानिएको छ । त्यस्ता उम्मेदवारले परीक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । गत असार १५ देखि लागू भएको ऐनबमोजिम बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । शिक्षाविद् प्रा डा मनप्रसाद वाग्लेले मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण तथा परीक्षा पद्धतिमा अनुभव भएका कम्तीमा विद्यावारिधिप्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष र बोर्ड आफँैमा मन्त्रालयको अङ्ग नभई स्वायत्त हुनुपर्ने सुझाव आफूले दिएको बताए। उनले बोर्डका सदस्य सचिव पनि मन्त्रालयका सहसचिव नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने मत राखे। परीक्षा विज्ञबाट बोर्ड प्रमुख भएमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा मद्दत पुग्ने उनीहरुको मत छ ।  बोर्डका उपाध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव पदेन हुने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिवमा सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई जिम्मा दिइएको छ । उपाध्यक्षमा सरकारको सचिव भई अध्यक्ष पद सोभन्दा माथिल्लो ओहोदाको हुने भएकाले पूर्वसचिव वा वरिष्ठ विज्ञमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति हुने देखिएको छ। सदस्य सचिव गौतमले सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाएर दरखास्त आह्वान गरेकाले आफूहरुले चाँडै नेतृत्व पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।  अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा बोर्डको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको नयाँ संरचनाको व्यवस्था गरेपछि बोर्डको स्थापना भएको हो । मन्त्रालयले बोर्डका कार्यालय प्रदेशस्तरमा पनि खोल्ने तयारी गरेको छ । रासस