संविधान संशोधन किन ?

पछिल्लो समय संविधान संशोधनबारे व्यापक बहस भइरहादा यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्ममा यसको चर्चा छ । संविधान संशोधन हुन सक्दैन र भन्ने प्रश्न चौतर्फी सकारात्मक र नकारात्मक ढंगबाट उठेको छ । यसको उत्तर सहज छ । संविधानको २७४ धारा पूरक वा सहायक नभई स्वतन्त्र धारा हो । यसलाई अरु धाराले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यो संक्रमणकालीन धारा पनि होइन । तसर्थ यस धारामा असंशोधनीय भनी लेखेको बाहेक सबै चिज संशोधन हुन सक्छ । जहाँसम्म प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पठाउादा त्यहााको स्वीकृति आएपछि मात्र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, यो व्यवस्था प्रदेश सभा गठन भइसकेको अवस्थामा मात्र हो । प्रदेश सभा गठन नै नभएको अवस्थामा सो प्रावधान आकृष्ट हुँदैन । प्रदेश सभाले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी नबोली बसेमा पनि संघीय संसदले संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही धारामा छ । अस्वीकृत गरेमा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुन जान्छ ।
संविधानको व्याख्या गर्दा कोरा अक्षर मात्र व्याख्या नगरी सुनौैलो व्याख्याको सिद्धान्त अनुरुप गर्नुपर्छ । संविधानको मर्मले पनि प्रदेश सभाको स्वीकृति माग गरेको छ । प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । प्रदेशको चुनाव नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भयो भने आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ । संविधान संशोधन नभई चुनावी वातावरण नहुने, चुनाव नभई प्रदेश सभा नहुने भएमा दशकौं वर्ष मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तै गरी बहस गरेर समय बिताउने हो त ? पक्कै होइन । अहिले मुलुकमा संविधान संशोधन गरी सबै वा अत्यधिक जनताको समर्थनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव गर्नुपर्ने खाँचो छ । चुनावको निम्ति संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
अहिले अझ संशोधन राष्ट्रघाती छ भन्ने गलत र बेप्रसंगको नारा उठाइएको छ । प्रदेशको सीमा नमिल्न सक्ला, तर राष्ट्रघाती होइन । यदि तराई मात्र राखेर प्रदेश बनाएको कुरा राष्ट्रघाती हो भने हालको २ नम्बर प्रदेश बनाउने पनि राष्ट्रघाती हुन् । मधेसी दलहरु बाहेक नेपालका सबै दल राष्ट्रघाती हो त ? किनकि २ नम्बर प्रदेश बनाउादा मधेसी दल बाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधानसभामा अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेको ५ नम्बर प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । के त्यो एमालेले राष्ट्रघात अन्तर्गत गरेको हो त ?
संविधानको अपख्याख्या गर्न माहिर एमालेले सदनमा बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन भनेर वितण्डा मच्चायो । अहिले प्रदेश सभाको चुनाव नभई प्रदेश सभाको सिमाना फेरबदल गरी संशोधन गर्न मिल्दैन भनि अर्को वितण्डा मच्चाउँदै छ । प्रदेश सभा गठन भइसकेको अवस्थामा र गठन भई विघटन भएको अवस्थामा मात्र संशोधनको प्रस्ताव प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक हो ।
अहिले प्रदेश सभा गठन वा चुनाव नै नभएको अवस्था र व्यवस्थापिका संसदले संघीय संसदको काम गर्न सक्ने भएकोले संशोधनको प्रस्ताव संसदले दुई तिहाइ मतबाट पारित गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रारम्भमा नै संशोधन प्रस्तावमा काम अगाडि नबढाउनू भनि अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था देखेन । सर्वोच्चले पनि निवेदकले निवेदनमा भनेको कुरा के हो भनी कारण सोधेको कुरालाई पनि विपक्षीका मतियारले बेप्रसंगको हल्ला फिजाएर जनतामा भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ ।
हाल प्रदेश भूभाग भएको तर प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्था हो । संविधान संशोधन भूभागले गर्ने होइन । प्रदेश सभाले स्वीकृति दिने भए पनि संविधानतः प्रदेश सभा उत्पत्ति नै भएको छैन । प्रदेश सभाको अस्तित्व नै नरहेको स्थितिमा संशोधनका लागि उसको स्वीकृति वा अस्वीकृति लिनुपर्छ भनी जिकिर गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनु हो । तसर्थ संविधान संशोधन गर्ने अधिकार जनताको प्रतिनिधि संस्था सदनको भएकोले उसले धारा २७४ बमोजिम निर्विवाद संशोधन गर्न सक्छ । यसलाइ अन्त कतैबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
(विडारी सांसद समेत हुन् ।)

खासमा सदन अवरुद्ध गर्नु सदनकै अपमान हो । संशोधन ठीक छैन भने प्रस्तावमा हुन्न भन्ने मत दिएर असफल बनाउन सकिन्छ । यो काम गर्न एमालेलाई कसले रोक्यो ? किन सदन चल्न दिन्न भनी सरकार ढाल्न र सरकारका अन्य काम रोक्न उद्दत छ ? महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिने काममा सहयोग पुग्ने गरी कसको आड र आदेशमा काम गरिरहेको छ ऊ ? चुनावको कुरा गर्ने अनि चुनावी कानुन बनाउन सदन चल्न नदिने यो एमालेको नीति कस्तो हो ? संशोधनको अर्को विषय छ, विदेशी महिलाले नेपालीसंग विवाह गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संघीय कानुनको साटो प्रचलित कानुन लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन लेख्न मिल्दैन । किनकि प्रचलित कानुन भन्नाले स्थानीय र प्रदेश कानुन समेत जनाउँछ ।  नेपालको नागरिकता प्रदेशबाट दिने नभई संघबाट दिने हुनाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ । अन्तरिम संविधान बनाउँदा नेपाल संघीय अवस्थामा थिएन । त्यसैले धारा ८ मा प्रचलित कानुन लेखिएको हो । अब नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेकोले संघीय कानुन भन्नु नै उपयुक्त छ । अन्तरिम संविधानमा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ । जसमा मधेसी दलको पनि निःशर्त सहमति छ । धारा १३८ (१ क) नेपाल राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले गर्ने कुरा यकिन गरेको छ । यो मधेस आन्दोलनपछि थपिएको धारा हो । त्यसैले संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना गरेको कुरालाई मधेसी नेताले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ मधेसी दलले अहिलेको संविधानलाई पालना गर्नु उसको धर्म हो । संशोधन गर्नु भनेको आवश्यकता हो । यो धर्म र आवश्यकतालाई विचार गरेर संविधान संशोधन गरी चाँडै चुनाव गर्नु अति आवश्यक छ । जहाँसम्म भारतले पनि संशोधनको सर्मथन गरेको भन्ने कुरा छ, त्यो बेतुकको कुरा हो । भारतपरस्त भनि आरोपत मधेसी नेताहरुको यो संशोधनमा समर्थन छैन । त्यस कारण विदेशी कुरा सुन्नु आवश्यक छैन । उसले भने बमोजिम गर्ने नभई हामीले नेपालको आवश्यकता अनुसार गर्ने हो । भाषाको सम्बन्धमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारले सूचीकृत गर्ने हो । यसमा विदेशीको प्रभाव कसरी पर्छ ? भाषा आयोगमा नेपाली हुन्छन्, सरकार नेपालको छ । यसलाई पनि अपव्याख्या गर्नु अपराध हो । चुनाव गर्नुपर्ने हो भने हिमाल, पहाड, तराई सबैको समान सहयोग आवश्यक छ । संघीयताको मर्म र सिद्धान्त बुझ्ने नचाहने र बुझपचाउनेका लागि कुनै औषधि छैन ।