सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका राजनीतिक दलहले सदन र सडकमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलनरत दलहरुले विधेयकलाई देश विखण्डन गर्ने राष्ट्रघाति भएको बताउँदै आएका छन् भने सरकारले मधेशमा देखिएको समस्या समाधान गरेर राष्ट्रलाई निकास दिने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको दाबी गरेको छ। सत्ताढ एवं प्रतिपक्षी दलहका आ–आफ्नै अडानका कारण यतिबेला सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अहिले देखिएको गतिरोध अन्त्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो। तर अहिलेसम्म कोही पूर्वअडानमा टसमस छैनन्। सात सालको परिवर्तनपछि नै मुलुक राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र विकासको मार्गमा अग्रसर हुन सक्नुपथ्र्यो। २०४६÷०४७ को परिवर्तनपछि पनि जनतामा नयाँ आशा जागृत भएको थियो। त्यसैगरी गणतन्त्र स्थापनापछि आमजनतामा ठूलो आशाको संचार भएको हो। लामो संघर्ष, वलिदान र क्रान्तिपछि पनि जनताले आधारभूत परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो। मुलुकको राजनीति सप्रिएको भए यस्तो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन होला। अहिले मुलुक फेरि नयाँ द्वन्द्वमा जानसक्ने खतरा छ। यसप्रति राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन्। नेपालमा निषेधको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ। निर्दलीय पंचायतले राजनीतिक दलहलाई निषेध गरेकै शैलीमा कुनै पक्षलाई निषेध गर्न खोजियो भने हामी ठूलो दुर्घटनामा फस्नेछौं। त्यसैले यो बेला सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्नेहरु चनाखो बन्न सक्नुपर्छ। हामीले सहमतीय राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौं। तर चरित्र र व्यवहार ठीक उल्टो छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले शासन सत्ता संचालन गर्ने प्रणालीमा पनि जान नसक्ने, कुरा सहमतिका गर्ने तर काम मैले भनेकै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो भने कहिल्यै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न। संसदीय प्रणालीलाई मान्ने हो र संसदबाटै सबै समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्नुपथ्र्यो। सडकमा आउन कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन, यो जनताको अधिकार पनि हो। हिजो माओवादीले सडकबाटै संविधान घोषणा गर्छौं भने पनि संविधान सभाभित्र सहमति हुँदा नै नयाँ संविधान घोषणा गर्न संभव भएको हो। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अन्ततः संसदबाटै समस्या समाधान गर्ने विन्दुमा आउनैपर्ने हुन्छ। अहिले शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रमुख दलका नेताहबीच जे जस्ता घोंचपेच भइरहेका छन्, त्यसले सहमतिको वातावरण बनाउन मद्दत गर्दैन। त्यसैले अहिले देखिएको वाक्युद्ध रोकेर संवादमा आउन जरुरी छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको संवादहीनताको स्थिति तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment