संशोधन प्रस्तावले तात्यो राजनीति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक दर्तासँगै राजनीतिक क्षेत्र एकाएक तातेको छ । संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावले आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट होलान् या नहोलान् ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संशोधनलाई गर्ने विरोधले कुनरुप लेला ? यस्ता जिज्ञासा अहिले सर्वसाधारणमा पनि छाउन थालेको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संस्थाले पोखरामा पनि दुई घण्टा चक्काजाम गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपाली जनताको हितमा नरहेको भन्दै विरोध गरेको पार्टीकै भातृसंस्थाले नागरिकलाई आउ–जाउमा समस्या हुने गरी चक्काजाम गरेको हो । अनेरास्ववियु कास्कीले पोखरा–१ बगर स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस अगाडि विहान चक्काजाम गरेको हो । देशब्यापी विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरामा प्रदर्शन सहित चक्काजाम गरेको अनेरास्ववियु कास्कीले जनाएको छ । चक्काजामका कारण बगर क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी प्रभावित भएका थिए । प्रमुख दल मिलेर विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै दोस्रो संशोधनको चरणले समृद्ध नेपालको सपनामा धक्का लाग्ने त होइन भन्ने संशय पनि एकैसाथ उत्पन्न भएको छ । संसद्को प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित गठनबन्धन सरकारले मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर, राष्टिूयसभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सवालमा संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
 

सरकारको यो कदमसँगै संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले चिढिएको छ भने आन्दोलनरत मधेसी दलले आंशिक समर्थन तथा पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् । सरकारले भने विगतमा ठूला दलभित्रै सहमतिको विषय बनेका बुँदामध्येबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर प्रस्ताव गरिएको तर्क अघि सारेको छ । सत्तारुढ दलका नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका अघिल्लो सरकारले पनि तराई(मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता चलाएको स्मरण पनि गराएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रिय एकताका विरोधीको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । त्यसो त, सत्तारुढ दलभित्र पनि संशोधनबारे विभिन्न मत नदेखिएका होइनन् । विधेयकको स्पष्ट विरोधमा एमालेसँगै नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्टिूय जनमोर्चा देखिएको छ, केही दलले धारणा बनाइसकेका छैनन् । बिहीबारदेखि चल्ने संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले संसदीय दलबाट निर्णय भइसकेको छ, उसका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग बनाउने प्रस्ताव गरिएका जिल्लामा सबैजसो दलका स्थानीय कार्यकर्ता संशोधनको विरोधमा उत्रने देखिएकाले राजनीतिक विवाद बढ्ने देखिएको छ ।  संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरिरहेको एमालेले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरिएको मात्र होइन रुपान्तरित संसद्ले प्रदेशको सिमाना हेरफेरको अधिकार लिन नसक्ने र तराई र पहाडका जिल्लालाई अलग गराएर दुईखाले राष्टिूयता वकालत गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ । यस्तो प्रयासले नेपाललाई खण्डित बनाउने लक्ष्यमा लागेकालाई मात्र फाइदा पुग्ने उसको ठम्याइ छ । राष्ट्रियता, राष्टिूय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भाव विरोधी नहुने संशोधनको प्रस्तावका लागि आफ्नो दल तयार रहेको उसको कथन छ ।