हाइटीको अवस्थामा नपु¥याउ

भूकम्पलगत्तै उद्धारका चरणमा नेपालीले देखाएका जीवटपन हेर्दा पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना यति कष्टकर बन्न पुग्ला भन्ने धेरैले सोचेकै थिएनन् । नेपाल हाइटी जस्तै असफल हुन्छ भन्ने निराशावादीको संख्या धेरै–थोरै थियो । हुन पनि त्यत्रो विपत्तिपछि पनि पीडितहरूको अनुहारमा मुस्कान र ज्योति छिटै फर्केको थियो । कतिले त भूकम्पले आधुनिक एकीकृत बस्ती बसाउने अवसर दिएको पनि ठानेका थिए । धुर्मुस–सुन्तलीको उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारले बुद्धि पु¥याउन सकेको भए भूकम्पबाट ध्वस्त भएका मात्र हैन अव्यवस्थित रूपमा बसाइएका अरू गाउँ र बजारहरू समेतलाई पुनःनिर्माणका क्रममा वैज्ञानिकरूपमा व्यवस्थित गर्ने अवसर थियो । तर, राज्यका नीति निर्माताहरू संकीर्ण कारिन्दा र कार्यकर्ताको सोचभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । नेपाली साँच्चै नै ज्युँदो जाति भएकाले जति कष्ट परे पनि हाँसेरै सहँदै दौड प्रतियोगिताका खेलाडी भुइँमा पछारिँदा पनि जुरुक्क उठेर धुलो टक्टक्याउँदै दौडन थालेजस्तै आफैँ पुनःनिर्माणमा जुट्यो । देश सरकारको कार्यसम्पादन, दाताहरूको खोक्रो आश्वासन र ठूला बहुपक्षीय र गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीबाट भूकम्पपीडितका नाममा भएका खर्चमा भ्रष्टाचारजस्ता मामिलामा हाइटीकै हाराहारीमा उभिए पनि जनस्तरबाट गरिएका उदाहरणीय कामले देश असफल हुनबाट जोगिएको हो । यसैले जनतालाई बेलामा अत्यावश्यक सहयोगसमेत गर्न नसक्ने सरकारले अनेकौं मापदण्ड र नियम तेर्स्याएर अप्ठेरो बनाउनु न्यायोचित हुँदैन। कीर्तिपुरका भूकम्पपीडित लगायतका बासिन्दाले केही नगरका केही भागलाई भित्री क्षेत्र (कोर एरिया) घोषणा गर्ने माग राखेर धर्ना दिएका छन् । निर्धा्रित मापदण्डअनुसार घर बनाउनै नमिल्ने भएपछि उनीहरूले संशोधनका लागि दबाब दिएका रहेछन् ।  नयाँ मापदण्डअनुसार घर बनाउनै नसकिने ठाउँहरूलाई ‘कोर एरिया’ घोषणा गरी अहिलेका घरलाई यथावत् बनाउन दिन माग गरेका छन् । हुन पनि पुराना बस्तीहरूमा पीडितहरू आफैँले घर  बनाउनुपर्ने भएपछि नयाँ मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ भनेर अड्को थाप्ने प्राकृतिक न्यायविपरीत र अमानवीय हुन्छ । राज्यले भूकम्प जानेबित्तिकै बेलैमा योजना बनाएर पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाएको भए सम्भवतः नयाँ मापदण्डअनुरूप बस्ती बसाउन जनता पनि तयार हुन्थे । अब त्यो चरण गुज्रिसकेको छ । पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा त्यसमा राज्यका तर्फबाट संलग्न सबै पक्षले गम्भीर र अक्षम्य गल्ती गरिसकेका छन् । तिनको नियत र मूर्खताको मूल्याङ्कन भविष्यले गर्ने नै छ । अब बगेको खोलाजस्तै खेर गएको समय र अवसर फर्कँदैन । अझै पनि सरकार संवेदनशील हुने हो भने आउने वर्षाभन्दा पहिले सबैलाई ओत उपलब्ध गराउन सम्भव छ । निर्माण गर्न सहयोग दिँदा अड्को थापेर अलमल नगरिदिने हो भने पीडितले घरहरू आफैँ बनाउनेछन् । तर, बाली भित्र्याएपछि घर बनाउन लाग्नुपर्ने बेलामा मापदण्डले पारेको अप्ठेरो फुकाइमाग्न कीर्तिपुरेहरूजस्तै धर्ना बस्नु पर्रुयो भने आउने वर्षा याममा पनि पीडितहरूले अस्थायी झुप्रामै गुजारा चलाउनुपर्नेछ । पुराना घना बस्ती र नयाँ गाउँ वा बजार क्षेत्रमा घर बनाउन एउटै मापदण्ड लागु गर्नु मुर्ख्याइँ हो ।  रहर त पक्कै पनि हुन्छ सबैलाई  फराकिलो बाटो भएको सुविधायुक्त खुला ठाउँमा बस्ने । तर, पुग्नु पनि त पर्रुयो । नयाँरूपमा बसाउन सरकार असमर्थ भएपछि उपत्यकाका पुराना बस्ती र बजारमा मानवीय दृष्टिकोण राखेर मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । कतिपय पुराना बस्तीमा पुस्तौँदेखि बस्दै आउनेहरूको घडेरी दर्ता भएको छैन । कति गुठीको जमिनमा घर बनाएर पुस्तौंदेखि बसेका छन् । त्यस्तो स्ववासी जमिन उनीहरूकै नाममा दर्ता गरेर भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने सहयोग दिनुपर्छ । उनीहरू बस्दै आएका ठाउँमा घर बनाउन नदिने हो भने सरकारले नै तोकेको मापदण्डअनुसारको घडेरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, अहिलेको सरकार र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काम शैली, सोच र क्षमता हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । यसैले कुनै नियम वा मापदण्ड देखाएर पीडितलाई अप्ठेरो बनाउने नैतिक अधिकार पनि सरकारसँग छैन । भूकम्पपीडितका समस्यामा मानवीय दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ । भूकम्पपीडितलाई थप पीडा नदेऊ !