अयोग्य लडाकूको वेवास्ता

केही वर्षअघि तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यपक्षबीच भएको बृहद् शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन र नेपाली सेनाले अयोग्य घोषित गरेका जनयुद्धका लडाकुहरु अहिले विद्रोहमा उत्रिएका छन् । जनयुद्धमा रगत बगाएका र घाइते भएका मात्र नभएर ज्यानै समेत गुमाएका परिवारका व्यक्तिहरु र स्वयम् पीडित व्यक्तिहरु अहिले राजधानीमा एकत्रित भएर आन्दोलनको खाका कोर्दैछन् । यसक्रममा उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर कोटेश्वरमा तालाबन्दी गरेर आफ्नै पार्टीका नेता प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, भोलिपल्टै सरकारका प्रहरीले उनीहरुलाई लखेटे । अहिले कतिपय महिला लडाकुहरु आफ्ना बच्चा काखमा बोकेर काठमाडौँको चिसो मौसमसँग अंकमाल गरिरहेका छन् । खाने र बस्ने ठेगाना नभएका त्यस्ता अयोग्य घोषित लडाकुहरुको संख्या चार हजार ९ रहेको छ । हाल विक्षिप्त, आक्रोशित र आन्दोलित मनस्थितिमा रहेका उनीहरुमध्ये सात जनाले आत्महत्याजस्तो कायरतापूर्ण बाटो अपनाएर आफ्नो महत्वपूर्ण जीवन उत्सर्ग गरेका छन् । तत्कालीन अवस्थाको माओवादी आन्दोलन सफल हुन्छ र नेपाली जनताले साम्यवादको छहारीमुनि ओत लिन पाउने छन् भन्ने उनीहरुको मान्यता र अवधारणा थियो । उनीहरुलाई पार्टीले सोहीअनुरुपको स्कुलिङ पनि गराएको थियो । त्यो मीठो सपना मन र मुटुभरि सँगालेर त्यतिबेला मुलुकको आमूल परिवर्तनको पक्षमा उनीहरुले पार्टीले दिएका बन्दुक र झन्डा बोकेका थिए । तर, नेतृत्व तहले २०६२ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि योग्य र अयोग्य लडाकुको बिल्ला उनीहरुलाई टाँसियो । त्यसक्रममा योग्य घोषित लडाकुहरु सेनामा समायोजन गरियो । उनीहरुको संख्या अत्यन्त कम छ । तर, चार हजार ९ को संख्यामा रहेका अयोग्य घोषित लडाकुहरु भने घर न घाटको भए, अर्थात् बिचल्लीमा परे । अहिले तिनै अयोग्य घोषितहरु आफ्नो लागि गाँसको खोजी गर्दै हेड क्वार्टर पुगेका छन् । उनीहरुको जायज मागलाई राज्यले अहिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनेको यो सुवर्ण अवसरमा पनि यदि उनीहरुका जायज मागहरुप्रति राज्यले यदि चासो देखाएन भने यो सरकार परिवर्तन भएर अर्को सरकार आएपछि झन् त्यो नयाँ सरकारले पूर्वाग्रही शैलीमा व्यवहार गर्ने मोटोमोटी अनुमान गरिएको छ । अहिले सडकमा रहेका अयोग्य घोषित लडाकुहरु पछि गएर सरकारलाई झन् घाँडो हुने सम्भावना देखिएको छ । तसर्थ, विगतको सरकारले यी लडाकुहरुका बारेमा जीवनवृत्तिका लागि कुनै योजना नबनाएको भएता पनि अहिले परिस्थिति अनुकूल रहेको छ । उनीहरुलाई जीवन निर्वाहसम्म हुनसक्ने गरी मासिक भत्ता दिएर यो विद्रोहको आगोमा पानी हाल्नु राम्रो हुनेछ । अन्यथा, विगतमा ज्यानको बाजी लगाएर बन्दुकसहित जनयुद्धमा होमिएका यी अयोग्य घोषित गरिएका पूर्वलडाकुहरुको ठूलो संख्याले फेरि विद्रोह मच्चायो भने त्यो एक अप्रिय दुर्घटना ठहरिने छ । तसर्थ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना पुराना लडाकुहरुप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै तत्काल उनीहरुको पक्षमा सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा अहिले गरिएको छ । आगो सल्किएपछि निभाउन खोज्नुभन्दा आगो लाग्न नै नदिनु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम ठहरिने छ ।