सरकारको गति बढ्नुपर्छ

सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ। गत साउन १९ गते नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि साउन २० गते सानो मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। यसलाई नै सरकारको शुरुवाती दिन मान्ने हो भने नयाँ सरकार गठन भएको हिजो तीन महिना पूरा भएको छ। सामान्यतः सरकारको तीन महिने कार्यकाललाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने चलन पनि छ। हुन त यो सामान्य अवस्थामा बनेको पूर्णअवधिको सरकार होइन। त्यसो त नेपालमा पूर्णअवधिका कुनै पनि सरकार बन्न सकेनन्। यसलाई पनि हनिमुन पिरियडको सुविधा दिने हो भने अब विस्तारै सरकारको मूल्यांकन गर्न शुरु हुनेछ। तीन महिनामा सरकारले के ग¥यो, के गर्न सकेन र के गर्न बाँकी रह्यो भन्ने कुराले सरकारको बाँकी अवधि सञ्चालनमा सहयोगी बन्न सक्छ। त्यसैले पनि सरकारको तीन महिनाको सूक्ष्म समीक्षा हुन जरुरी छ। कुनै पनि कामको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। राजनीति यस्तो अमूर्त क्षेत्र हो, जहाँ निश्चित मापदण्डको अभाव नै हुन्छ तर पनि सरकारको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड उसले अघि सारेका प्रतिबद्धता नै हुन्। सरकारले गठन भएलगत्तै पाँचवटा प्रतिबद्धतालाई आफ्नो आधारभूत कार्ययोजनाको रुपमा अघि सारेको थियो। अब सरकारको मूल्यांकन पनि यही कार्यक्रमकै आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सरकारले पहिलो काम संविधान कार्यान्वयनलाई बताएको थियो। संविधानको स्वीकार्यता बढाएर कार्यान्वयन गर्ने सरकारी घोषणाले यो पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलहरुले गम्भीररुपमा लिनु जरुरी छ। प्रादेशिक उच्च अदालत गठन, स्थानीय तहमा प्रमुख दलबीच मोटामोटी सहमतिबाहेक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले अघि सारेको दोस्रो कार्यभार संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु थियो। यसमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई थप राहतको घोषणा गरेको छ तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनदेखि सत्यनिपण र बेपत्ता आयोगका कामलाई पूर्णता दिने, द्वन्द्वकालीन समयमा गरिएका घरजग्गा रजिष्ट्रेशनका समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम हुनसकेका छैनन्। सरकारले अघि सारेको तेस्रो कार्यभार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा भने सन्तोषजनक प्रगति नै देखिन्छ। एक÷एक लाख अनुदान थपसहित एक घरपरिवारलाई कूल आठ लाखका विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषणा र कार्यान्वयनलाई पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा भएको प्रगति नै मान्नुपर्छ। सरकारले चौथो कार्यभार सुशासन र पाँचांै कार्यभार समृद्धि भनेको थियो। यी पनि अमूर्त कुरा नै हुन्, त्यसैले यसको परिणाम पनि तत्काल देखिन सम्भव हुँदैन। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र नेपालीको उद्धार, गरिबसँग सरकार कार्यक्रममार्फत विभिन्न वितरणमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउन केही कदम चालेको छ। यसलाई सकारात्मक शुरुवात नै मान्नुपर्छ। सरकारले नै अघि सारेका प्रतिबद्धताका आधारमा तीन महिनाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा अन्य बुँदामा सन्तोषजक प्रगति गरे पनि सरकार संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंग्याउने काममा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार नै यही हो। सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेर सरकारमा नगएका मधेशी दलदेखि प्रतिपक्ष दलसमेतको सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनलाई नै सरकारले अबको प्राथमिकता बनाउन जरुरी छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने अधिकतम प्रयास गर्दै २०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यभार पूरा गर्न अहिलेकोभन्दा सरकारले आफ्नो गति दुईगुणा बढाउन आवश्यक छ।