के चाहन्छ नेकपा एमाले ?

ईश्वर अर्याल
संविधान बनेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भन्ने भद्र सहमति भएको कुराले त्यतिबेला मिडिया तातेको थियो । त्यो भद्र सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा पनि उठेको थियो तर संविधान बनिसकेपछि नेपाली काँग्र्रेसले सो सहमति पालना गर्न कुनै तदारुकता देखाएन । फलस्वरूप तत्कालीन एकीकृत माओवादीको सहयोगमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । परिस्थिति एकदमै जटिल थियो । भारतले मधेसवादी नेताहरूको काँधमा बन्दुक राखेर फायर खोलिसकेको थियो । 

सो भद्र सहमतिलाई अहिलेको माओवादी केन्द्रले आफ्नै ढङ्गबाट व्याख्या गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले बेलाबेलामा स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन नदिएको भए अहिलेको संविधान नबन्ने जिकिर गरेका छन् । यदि यो कुरा साँचो हो भने संविधान जनताको आवश्यकता अनुसार नबनेको र नेताहरूले पद पाउने आत्मरत्तिमा रातारात संविधानमा सहमत बनेको भन्ने अर्थ लाग्छ । प्रचण्डको पनि त्यसमा केही स्वार्थ मिसिएको हुन सक्छ ।
संविधान बनेसँगै देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने एउटा पक्ष निरन्तर आन्दोलनमा होमियो । मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका दलहरूले काठमाडौँको दानापानी बन्द गर्ने भन्दै आन्दोलन छेडे । त्यसको प्रतिफल स्वरूप कैलाली लगायत विभिन्न स्थानमा राज्यले दमन गर्यो र करिब पाँच दर्जन आन्दोलनकारीले सहादत प्राप्त गरे । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सो दमनको शृङ्ख्ला झन् झन् बढ्दै गयो । मधेसी आफ्नो हक अधिकारको लागि मैदान खाली गर्न नचाहने र ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि सबैलाई अराष्ट्रवादी घोषणा गरेर पहाडीया जनसमुदायमा राष्ट्रवादको भ्रम छर्यो । यद्यपि त्यो कपोलकल्पित राष्ट्रवादलाई आवरणमा राखेर धेरै कालोबजारीया रातारात करोडपति भए । यो सबै निरीह बनेर हेरिरहेका नेपाली जनतालाई घटनाक्रमको वास्तविकतामा पुग्नबाट एमाले नेतृत्वको सरकारले रोक्न हदैसम्म प्रयास गरेको हो । चाहे पाइपबाट ग्यास सप्लाई गर्ने कुरा होस्, चाहे पानीजहाज चलाउने कुरा होस् या चाहे चुचे रेल चलाउने कुरा होस्, जनतालाई मधेस मुद्दाबाट अलग्याउन र आफू अनुकूल राष्ट्रवादको व्याख्या गराउन त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग गरिएको छ । प्रचार गरेर मात्र चर्चामा आउन चाहने एमालेको त्यतिबेलाको अभीष्टका शिकार भएका नेपाली जनताहरूले त्यसको असर अहिलेसम्म खेपिरहेका छन् । एउटा उदाहरण हो, मधेसीहरूको माग र त्यसको सम्बोधनको बारेमा बहुसङ्ख्यक नेपाली अझै पनि जानकार छैनन् ।
भारतको भूमिकालाई मात्र स्वीकार गर्ने तर मधेसीहरूको कुनै पनि भूमिकालाई स्वीकार गर्न नचाहने एमाले नेतृत्वको त्यतिबेलाको रवैयाको कारणले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आन्दोलनकारीहरूको माग आन्दोलन कै अवस्थामा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो, अहिलेसम्म त्यसलाई गिजोलेर एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो त हालेकै छ, हाल बहसमा आएको संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि एमाले असहिष्णु बनेर लगातार राजनीतिक सहमतिको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याइरहेको छ ।
नेकपा एमाले समेतको संलग्नता भएका धेरै सरकारहरूले पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि मधेसवादी दलसँग निरन्तर सम्झौता गरिरहेका छन् । चाहे त्यो अन्तरिम संविधानका धाराहरू संशोधन गर्ने क्रममा होस्, चाहे आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गर्ने क्रममा गरिएको सम्झौता होस् । मधेसवादी दलहरूले बेलाबेलामा आफ्नो माग कुनै पनि नयाँ नभएको र पुरानै सम्झौतालाई आधार मानेर त्यसलाई लागू गराउनको लागि अहिलेको आन्दोलन भएको प्रस्ट पारेका छन् । पहिला सम्झौता गर्न हुने र अहिले आएर सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने एमालेको धारणा देशलाई फेलियर स्टेटतर्फ धकेल्ने रणनीति हो । यस्तो दोहोरो चरित्र नेकपा एमालेले बारम्बार दोहोर्याएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई प्रमुख पदहरू दिने कुराको पक्षमा स्वयं मधेसवादी दलहरू छैनन् भनेर उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू बोलिसकेका छन् । नागरिकता वितरण पनि सङ्घीय कानुनअनुसार नै हुने भनेर संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ र त्योसम्बन्धी कानुन संविधानको सफल कार्यान्वयनपछि मात्र बनाउन सम्भव हुन्छ । बाँकी सीमाङ्कन र समावेशी समानुपातिकको मागमा लचिलो हुने धेरै ठाउँ देखिए पनि नेकपा एमालेले सो लचिलोपनालाई बारम्बार नजरअन्दाज गरेर परिस्थितिलाई भड्काउन उद्यत छ ।
सीमाङ्कनमा पूर्वका तीन वटा जिल्ला र पश्चिमका दुई वटा जिल्ला बढी संवेदनशील बनेका छन् र यसमा मधेसवादी दलहरू पनि पछिल्लो समयमा लचिलो बनेर प्रस्तुत हुने गरेका छन् । समस्या कहीँ पनि देखिँदैन तर नेकपा एमालेले हुँदै नभएका समस्या देखाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्दै जनताको संवेदनशीलतामा कठोर राजनीति गरिरहेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले प्रस्ट पार्छ ।
देश भुटानीकरण भयो, सिक्किमीकरण भयो भन्ने जस्ता बेतुकका कुरा जनमानसमा छरेर जनतालाई डर देखाएर एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादी सिद्ध गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा धेरै प्रश्न उठ्ने गर्छन् । भारतसँग महाकाली सम्झौतादेखि लिएर कर्णाली सम्झौतासम्म एमालेले ताली पिटेर स्वीकृत गर्दा नभएको भुटानीकरण अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले देशलाई भुटानीकरण गर्यो भन्नु एउटा हाँस्यकला मात्र प्रस्तुत गर्नु हो ।
भुटानीकरण भएकै हो भन्ने तथ्यगत आधार फेला पारेको भए सदनमा राम्रो उपस्थिति भएको एमालेले संसद् अवरोध गर्न सक्थ्यो, कुनै आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्थ्यो । विनाकारण ५२ दिनसम्म संसद् अवरोध गर्न सक्ने एमालेले राजनीतिक फाइदा लिनकै लागि अहिले भुटानीकरणको राग अलापेको अलाप्यै छ । जुन दिन यस्ता भ्रम सार्वजनिक हुन्छन्, त्यतिबेलै एमाले सर्वाङ्ग नाङ्गो हुनेछ ।
संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलहरूले उठाएको उचित माग पूरा नगरेसम्म कुनै पनि निकायको चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरामा एमाले प्रस्ट देखिन्छ । संविधान संशोधन गर्न तयार नहुनु भनेको चुनाव गर्न तयार नहुनु हो । चुनाव नहुनु भनेको संविधान संस्थागत नहुनु हो र देशलाई पुनः एक पटक भारत र पश्चिमा शक्तिहरूको चाहना अनुकूल खाडलमा खसालेर अस्थिरता सिर्जना गर्नु हो । अहिलेको एमाले त्यही पथमा लागिरहेको प्रस्ट छ ।
संविधान घोषणा भइसकेपछिको जुनसुकै देशको देशको स्थिति निकै संवेदनशील हुने गर्छ किनभने देश सङ्क्रमणको स्थितिमा हुन्छ । परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने जमात एकथरि जन्मिन्छ, त्यसैकारणले भइसकेको परिवर्तनलाई स्वीकारेर देशलाई दीर्घकालीन स्थिरताको बाटोमा लैजाने शक्तिहरूको बीचमा एकता हुनु आवश्यक छ । एमालेले आफ्नो कित्ता स्पष्ट रूपमा परिवर्तन नस्वीकार्ने दिशातर्फ घुमाएको छ । यदि संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो संविधानको लागि भएका तमाम सङ्घर्ष र त्यसमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्न एमाले तयार हुनुपथ्र्यो ।
सत्ताबाट हठात बाहिरिनुपरेको रिस नेकपा एमालेले अहिले देशका जनतामाथि पोखेको छ । देशलाई अनिश्चित वातावरणमा धकेल्ने रणनीति अनुरूप एमालेले कृत्रिम रूपमा राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादको बीचमा ध्रवीकरण तीव्र पारेको छ । एमालेले जे जस्तोसुकै राष्ट्रघात गरेको भए पनि त्यसलाई राष्ट्रवादको नाम दिन भनेर समाजमा एकथरि असामाजिक समूहले हौवा पिटाएका छन् ।
एमालेको विरोध गर्ने्बित्तिकै भारत परस्तको आरोप खेप्नुपर्ने कुसंस्कारलाई जनताले जमेर भण्डाफोर गर्नुपर्ने देखिन्छ । माथिका हरफहरू नेकपा एमालेले देशमा के गर्न चाहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छन् । यी सबै घटनाक्रमको विकास र एमालेको रवैया माथि अन्य दलहरूले लिएका हठात निर्णयको पनि भागिदारी छ । सत्तामा टिकिराख्न एमालेले बहुदलकालमा भारतसँग पटक–पटक लम्पसार परिरहेको दृश्यलाई भुल्न नसक्नेहरूले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन सरकारले भारतसँग घटाउन खोजेको दूरीलाई भुटानीकरण गरिएको हो भनेर मान्न तयार छैनन् । बरु मधेसको मुद्दालाई जबर्जस्ती भारतको मुद्दा हो भनेर जनमानसमा भ्रम छर्न खोजेर एमालेले अर्को राष्ट्रघातको शृङ्ख्ला खडा गरिरहेको छ ।
लोकमान प्रकरणमा विना तयारी हात हालेर संशोधनको मुद्दालाई ओझेल पान खोजिएको भन्ने मधेसवादी दलहरूको दलीलमा आंशिक सत्यता छ । ‘सौताको रिसले पोईको काखमा पिसाब फेर्ने’ भन्ने पुरानो उखानको चरितार्थलाई नेकपा एमालेले जनतामाथि विश्वासघात गरेर पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।भुटानीकरणको भ्रम छरेर देशलाई अनिश्चितताको खाडलमा जाक्ने र त्यसैलाई राष्ट्रियताको मुद्दा बनाएर आगामी चुनाव जित्ने दाउमा लागेको एमालेले सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउँदैमा जनता आफ्नो पक्षमा आउँदैनन् भनेर राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । आफू सरकारमा जाँदा सबै ठीक देख्ने र बाहिरिएपछि केही पनि ठीक नदेख्ने एमालेको दृष्टिदोषलाई दूरदर्शिता भनेर पत्याउने जो कोही पनि पछि पछुताउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय एकताको जगेर्ना गर्नको लागि देशभित्र अस्तित्वमा रहेको सबै धर्मसंस्कृती, भाषाभाषी, जातियताहरूको बराबर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन दिन सबै जनतालाई थाहा हुन्छ, त्यही दिनदेखि एमालेले समातेको नश्लिय ओलीपथ पतन हुनेछ भन्ने कुरामा यो पङ्क्तिकार आशावादी छ ।