अंगीकृत नागरिकलाई दश वर्षपछि संवैधानिक पदमा पहुँच हुने प्रावधानसहित सार्वजनिक भएको ६ बुँदे दस्तावेजको स्वामित्व लिने निकाय अहिलेसम्म कोही भेटिएन । त्यो खेस्राको जिम्मा न सरकारले लियो, न मोर्चाले । न त कुनै अन्य निकायले । कसैले जिम्मा नलिएपछि त्यो दस्तावेज अझै बेवारिसे छ । बेनामे छ । कसले तयार गरेको हो ? कसले पठायो ? मिडियामा कसरी ‘लिक’ भयो ? आधिकारिकता के हो ? सवाल अनेक छन् । जवाफ शून्य । यी जम्मै प्रश्नको गुत्थी रहस्यको गर्भमा कैद छ । र पनि, बेवारिसे पत्रमाथि यतिविघ्न चर्चा, फजूल बहस र अर्थहीन विवाद जारी छ । लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग र संविधान संशोधनलाई उछिन्दै अंगीकृत नागरिकताको ताजा बहस अहिले निकै चर्चित बनेको छ । तर, कृत्रिम विवाद सिर्जना गरेर संविधान संशोधनलाई ओझेलमा नपार्ने हो भने अंगीकृत नागरिकताको नाममा बहस गर्नुको तुक छैन । मुलुक अर्थहीन विवादमा अल्झिन पुगेको छ । अथवा भनौं, संविधान संशोधनको मूल एजेन्डालाई ओझेलमा पारेर बहसको नाममा नयाँ बखेडा खडा गरिएको छ। बहस अंगीकृत नागरिकताको होइन । विदेशी नागरिकलाई नेपाली सरह अधिकार दिने बहस पनि होइन । भारतीय नागरिकलाई सर्वोच्च पदमा पुर्रुयाउने बहस त झन हुँदै होइन । बहस हो, समानताको । अधिकारको । पहिचानको। नागरिक नागरिकबीच संवैधानिक ढंगले कोरिएको खाडलमाथिको बहस हो । यो लडाइँ हो विभेद विरुद्धको । पहिलो र दोस्रो दर्जाका नागरिक बीचको लडाइँ हो । संघर्ष हो आधा हिस्सेदारीको । यो आन्दोलन हो राज्यको विभेदकारी नीति विरुद्धको । फरक यत्ति हो, कोही राज्यको मतियार बनेर उभिएको छ भने कोही राज्य विरुद्ध खडा छ ।
अंगीकृत होइन, वैवाहिक
अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान नै हटाइदिए हुन्छ । मुलुकलाई अंगीकृत चाहिँदैन । मधेसलाई त झन चाहिँदैन । हाम्रो चासो, चिन्ता र सरोकार हो– वैवाहिक नागरिकतासँग । मधेस प्रष्ट छ, ‘ज्वाइँ राजनीति र बुहारीसँग विभेद दुबै बन्द होस् ।’ माग हो–नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ, न कि अंगीकृत । कानूनी रुपले विवाह गरेर घरमा आएकी महिला परिवारको वंश हो । उसको थर फेरिन्छ । पुरुषको उपनाम महिलाको थर बन्छ । उसको पुरानो पहिचान मेटिन्छ । नयाँ पहिचान कायम हुन्छ । ऊ नेपालको नागरिक हुन्छ । परिवारको वंश भएकाले वैवाहिक वंशजको नागरिकता पाउनु उसको अधिकार हो। त्यसकारण, वैवाहिक अंगीकृतको ठाउँमा वैवाहिक वंशज कायम गरिनु पर्छ । मुलुकभित्र जति पुरुषको अधिकार छ, त्यत्ति नै महिलाको छ । पुरुषले पाएको अधिकारजस्तै महिलाले पनि समान ढंगले अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, यो देशको संविधानले आमा र बुहारीमाथि विभेद गरेको छ ।
संवैधानिक पदमा पुग्न पुरुषलाई एकदिन पनि कुर्न नपर्ने । तर, विदेशी भूमिबाट आएकी आमा वा बुहारी आजीवन त्यो पदमा पुग्न सक्दैनन् । नयाँ संविधानले नै उनीहरुलाई रोक लगाएको छ । अन्तरिम संविधानमा आमा वा बुहारीको हकमा दश वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान थियो, तर नयाँ संविधानले त्यो अधिकार पनि खोसेको छ । आमा र बुहारीमाथि लादिएको कानूनी विभेद हाम्रो मुद्दा हो । यस्ता विभेद विरुद्ध मधेस संघर्षरत छ । यसका लागि मधेशमा सयौंले ज्यानको आहुति दिइसकेका छन् ।
तर, आमा र बुहारीलाई समान अधिकार दिलाउने लडाइँ मधेस मात्रको होइन । यो लडाइँ पहाडी समुदायको पनि हो । आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुश्लिमको पनि यो साझा संघर्ष हो ।
भारतसँग खुला सीमाना भएको र रोटीबेटीको सम्बन्ध सदियौंदेखि कायम रहेकाले मधेसमा विदेशी भूमि त्यागेर आएकी आमा र बुहारीको संख्या अलि बढी होला ।
तर, अंगीकृतको विरोध गर्दै सडकमा नाङ्गो नाच गरिरहेका पहाडे समुदायको घरमा पनि विदेशी भूमिबाट आएकी आमा, बुहारी र श्रीमती छन् । यो उनीहरुको पनि अधिकारको लडाइँ हो । मधेसले उठाएको वैवाहिक नागरिकताको विरोध गर्नु भनेको तपाईहरु आफ्नै आमा र बुहारीको अधिकार खोस्दै हुनुहुन्छ ।
विदेशी पुरुषको चिन्ता राज्यले गरोस्
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको अधिकार हाम्रो प्राथमिकता होइन । त्यो हाम्रो चिन्ता र चासोको बिषय होइन । विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने नदिने, कहिले दिने, कस्तो दिने, के अधिकार दिने, के बाट बञ्चित गर्ने, के बन्धेज लगाउने, के खुकुलो पार्ने ? यी सब हाम्रो टाउको दुखाई होइन । नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषको चिन्ता राज्यले नै गरोस् । मधेसले आफ्नी आमा र बुहारीमाथि लादिएको विभेद विरुद्ध संघर्ष गर्दैछ, न कि कुनै विदेशीलाई नेपाली बनाउन ।
ढुक्क हुनुस्, मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन कसैले पनि अंगीकृत नागरिकताको एजेन्डा बोकेको छैन । न त उनीहरुले अंगीकृत नागरिकताको माग गरेका छन् । अंगीकृत मधेकको माग नै होइन । यो देशको माग पनि होइन । मोर्चा वा गठबन्धनको कुनै पनि दस्तावेजमा अंगीकृतको माग गरिएको छैन । अनि माग नै नगरिएको बिषयमाथि अर्थहीन विवाद किन ? माग नै नगरेको एजेन्डालाई लिएर कुनै दल, मोर्चामाथि प्रायोजित आरोप किन लगाइँदैछ ? सडक र सञ्चार माध्यममा जसरी विवाद हुँदैछ, आम जनतामा त्यो भन्दा कयौं गुणा भ्रम व्याप्त छ ।
अन्तरिम संविधान भर्सेज नयाँ संविधान
अन्तरिम संविधानमा दिइएको अधिकार पनि नयाँ संविधानमा खोसिएको छ । जस्तै, अन्तरिम संविधान ०६३ मा धारा ८ को उपधारा (६) मा भनिएको छ,– ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’
तर नयाँ संविधानमा धारा ११ को उपधारा (६) मा प्रष्ट रुपले उल्लेख छ,–‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ अन्तरिम संविधानमा प्रचलित कानूनले नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, नयाँ संविधानमा त्यसलाई हटाएर संघीय कानूनले दिने भनिएको छ । यहाँनेर संविधान विभेदकारी छ, प्रतिगामी छ । यही विभेदलाई हटाउन मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले माग गरेको छ– ‘वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ,–‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ तर, नयाँ संविधानमा एक कदमपछि हट्दै यो प्रावधान हटाइएको छ ।
संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ,( ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’ अन्तरिम संविधानमा अंगीकृतलाई दश वर्षका लागि बन्धेज लगाइएको छ । तर, नयाँ संविधानमा अंगीकृतलाई संवैधानिक पदमा पुग्न पूर्णतः प्रतिबन्ध गरिएको छ । विभेदको क्रम यही रोकिएको छैन । २८९ को उपधारा (२) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख बाहेकको पदमा पुग्न पनि अंगीकृत नागरिकले कम्तीमा पनि दश वर्ष कुर्नु पर्छ, र वैवाहिक अंगीकृतले पाँच वर्ष । प्राप्त अधिकारलाई निरन्तरता दिने कि दिइएको अधिकार पनि खोस्ने ? विभेदकारी यो प्रावधानलाई सच्याउन मोर्चा र गठबन्धनको प्रष्ट माग छ–‘संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित हुने प्रावधान अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्छ ।’ अन्तरिम संविधान होस् वा नयाँ संविधान, मधेसले बनाएको होइन । न मधेसलाई सोधेर बनाइएको हो । न मधेसको सहमतिमा बनाइयो । अन्तरिम संविधान जारी गर्ने तिनै प्रमुख दल नयाँ संविधानका रचनाकार पनि हुन् । मधेसले कुनै नयाँ माग राखेकै छैन । मधेसले उठाएको माग कि अन्तरिम संविधानमा कैद छ, कि सहमति सम्झौतामा सीमित छ । तर, मोर्चाले बडो प्रष्ट ढंगले भनेको छ,( ‘अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधान कायम गरे पुग्छ, नयाँ केही मागिएकै होइन ।’ अनि उल्टै मधेसलाई गाली किन ? नेपाली पुरुष जस्तै वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा पनि दश वर्षको रोक लगाउनु हुन्न । मधेसले यो माग पनि उठाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरेर अन्तरिम संविधान अनुसार १० वर्षको बन्धेज सहन मधेस तयार छ । र, पनि राज्य र त्यसका मतियारहरुको टाउको किन दुख्छ ?
संविधान संशोधनको प्रमुख बाधक केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र तिनका मतियारहरुको रवैया मधेसको हितमा छैन । न त देशकै हितमा छ । नेपालमाथि जति हक एउटा पहाडेको छ, त्यति नै हक मधेसीको छ । नेपाललाई जति माया एउटा पहाडेलाई छ, त्योभन्दा बढी माया मधेसीलाई छ । आफ्नै देशभित्र विदेशीको आरोप खेपेर बाँच्न विवश मधेसी समुदायको माग, अधिकार र पहिचानसँग खेलाची बन्द गर्नुस् । किनकि, मूल एजेन्डा संविधान संशोधन हो । हुँदै नभएको नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर संशोधन तुहाउने दिवास्प्न कसैले नदेखे हुन्छ ।
(चौरसिया, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक हुन्।)
अंगीकृत होइन, वैवाहिक
अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान नै हटाइदिए हुन्छ । मुलुकलाई अंगीकृत चाहिँदैन । मधेसलाई त झन चाहिँदैन । हाम्रो चासो, चिन्ता र सरोकार हो– वैवाहिक नागरिकतासँग । मधेस प्रष्ट छ, ‘ज्वाइँ राजनीति र बुहारीसँग विभेद दुबै बन्द होस् ।’ माग हो–नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक आधारमा नागरिकता पाउनु पर्छ, न कि अंगीकृत । कानूनी रुपले विवाह गरेर घरमा आएकी महिला परिवारको वंश हो । उसको थर फेरिन्छ । पुरुषको उपनाम महिलाको थर बन्छ । उसको पुरानो पहिचान मेटिन्छ । नयाँ पहिचान कायम हुन्छ । ऊ नेपालको नागरिक हुन्छ । परिवारको वंश भएकाले वैवाहिक वंशजको नागरिकता पाउनु उसको अधिकार हो। त्यसकारण, वैवाहिक अंगीकृतको ठाउँमा वैवाहिक वंशज कायम गरिनु पर्छ । मुलुकभित्र जति पुरुषको अधिकार छ, त्यत्ति नै महिलाको छ । पुरुषले पाएको अधिकारजस्तै महिलाले पनि समान ढंगले अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, यो देशको संविधानले आमा र बुहारीमाथि विभेद गरेको छ ।
संवैधानिक पदमा पुग्न पुरुषलाई एकदिन पनि कुर्न नपर्ने । तर, विदेशी भूमिबाट आएकी आमा वा बुहारी आजीवन त्यो पदमा पुग्न सक्दैनन् । नयाँ संविधानले नै उनीहरुलाई रोक लगाएको छ । अन्तरिम संविधानमा आमा वा बुहारीको हकमा दश वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधान थियो, तर नयाँ संविधानले त्यो अधिकार पनि खोसेको छ । आमा र बुहारीमाथि लादिएको कानूनी विभेद हाम्रो मुद्दा हो । यस्ता विभेद विरुद्ध मधेस संघर्षरत छ । यसका लागि मधेशमा सयौंले ज्यानको आहुति दिइसकेका छन् ।
तर, आमा र बुहारीलाई समान अधिकार दिलाउने लडाइँ मधेस मात्रको होइन । यो लडाइँ पहाडी समुदायको पनि हो । आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुश्लिमको पनि यो साझा संघर्ष हो ।
भारतसँग खुला सीमाना भएको र रोटीबेटीको सम्बन्ध सदियौंदेखि कायम रहेकाले मधेसमा विदेशी भूमि त्यागेर आएकी आमा र बुहारीको संख्या अलि बढी होला ।
तर, अंगीकृतको विरोध गर्दै सडकमा नाङ्गो नाच गरिरहेका पहाडे समुदायको घरमा पनि विदेशी भूमिबाट आएकी आमा, बुहारी र श्रीमती छन् । यो उनीहरुको पनि अधिकारको लडाइँ हो । मधेसले उठाएको वैवाहिक नागरिकताको विरोध गर्नु भनेको तपाईहरु आफ्नै आमा र बुहारीको अधिकार खोस्दै हुनुहुन्छ ।
विदेशी पुरुषको चिन्ता राज्यले गरोस्
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको अधिकार हाम्रो प्राथमिकता होइन । त्यो हाम्रो चिन्ता र चासोको बिषय होइन । विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने नदिने, कहिले दिने, कस्तो दिने, के अधिकार दिने, के बाट बञ्चित गर्ने, के बन्धेज लगाउने, के खुकुलो पार्ने ? यी सब हाम्रो टाउको दुखाई होइन । नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषको चिन्ता राज्यले नै गरोस् । मधेसले आफ्नी आमा र बुहारीमाथि लादिएको विभेद विरुद्ध संघर्ष गर्दैछ, न कि कुनै विदेशीलाई नेपाली बनाउन ।
ढुक्क हुनुस्, मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन कसैले पनि अंगीकृत नागरिकताको एजेन्डा बोकेको छैन । न त उनीहरुले अंगीकृत नागरिकताको माग गरेका छन् । अंगीकृत मधेकको माग नै होइन । यो देशको माग पनि होइन । मोर्चा वा गठबन्धनको कुनै पनि दस्तावेजमा अंगीकृतको माग गरिएको छैन । अनि माग नै नगरिएको बिषयमाथि अर्थहीन विवाद किन ? माग नै नगरेको एजेन्डालाई लिएर कुनै दल, मोर्चामाथि प्रायोजित आरोप किन लगाइँदैछ ? सडक र सञ्चार माध्यममा जसरी विवाद हुँदैछ, आम जनतामा त्यो भन्दा कयौं गुणा भ्रम व्याप्त छ ।
अन्तरिम संविधान भर्सेज नयाँ संविधान
अन्तरिम संविधानमा दिइएको अधिकार पनि नयाँ संविधानमा खोसिएको छ । जस्तै, अन्तरिम संविधान ०६३ मा धारा ८ को उपधारा (६) मा भनिएको छ,– ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ ।’
तर नयाँ संविधानमा धारा ११ को उपधारा (६) मा प्रष्ट रुपले उल्लेख छ,–‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ अन्तरिम संविधानमा प्रचलित कानूनले नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, नयाँ संविधानमा त्यसलाई हटाएर संघीय कानूनले दिने भनिएको छ । यहाँनेर संविधान विभेदकारी छ, प्रतिगामी छ । यही विभेदलाई हटाउन मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले माग गरेको छ– ‘वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ,–‘यस संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ तर, नयाँ संविधानमा एक कदमपछि हट्दै यो प्रावधान हटाइएको छ ।
संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ,( ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वा्चित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’ अन्तरिम संविधानमा अंगीकृतलाई दश वर्षका लागि बन्धेज लगाइएको छ । तर, नयाँ संविधानमा अंगीकृतलाई संवैधानिक पदमा पुग्न पूर्णतः प्रतिबन्ध गरिएको छ । विभेदको क्रम यही रोकिएको छैन । २८९ को उपधारा (२) मा संवैधानिक निकायको प्रमुख बाहेकको पदमा पुग्न पनि अंगीकृत नागरिकले कम्तीमा पनि दश वर्ष कुर्नु पर्छ, र वैवाहिक अंगीकृतले पाँच वर्ष । प्राप्त अधिकारलाई निरन्तरता दिने कि दिइएको अधिकार पनि खोस्ने ? विभेदकारी यो प्रावधानलाई सच्याउन मोर्चा र गठबन्धनको प्रष्ट माग छ–‘संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वा्चित हुने प्रावधान अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्छ ।’ अन्तरिम संविधान होस् वा नयाँ संविधान, मधेसले बनाएको होइन । न मधेसलाई सोधेर बनाइएको हो । न मधेसको सहमतिमा बनाइयो । अन्तरिम संविधान जारी गर्ने तिनै प्रमुख दल नयाँ संविधानका रचनाकार पनि हुन् । मधेसले कुनै नयाँ माग राखेकै छैन । मधेसले उठाएको माग कि अन्तरिम संविधानमा कैद छ, कि सहमति सम्झौतामा सीमित छ । तर, मोर्चाले बडो प्रष्ट ढंगले भनेको छ,( ‘अन्तरिम संविधानमा भएको प्रावधान कायम गरे पुग्छ, नयाँ केही मागिएकै होइन ।’ अनि उल्टै मधेसलाई गाली किन ? नेपाली पुरुष जस्तै वैवाहिक अंगीकृत महिलाको हकमा पनि दश वर्षको रोक लगाउनु हुन्न । मधेसले यो माग पनि उठाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरेर अन्तरिम संविधान अनुसार १० वर्षको बन्धेज सहन मधेस तयार छ । र, पनि राज्य र त्यसका मतियारहरुको टाउको किन दुख्छ ?
संविधान संशोधनको प्रमुख बाधक केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र तिनका मतियारहरुको रवैया मधेसको हितमा छैन । न त देशकै हितमा छ । नेपालमाथि जति हक एउटा पहाडेको छ, त्यति नै हक मधेसीको छ । नेपाललाई जति माया एउटा पहाडेलाई छ, त्योभन्दा बढी माया मधेसीलाई छ । आफ्नै देशभित्र विदेशीको आरोप खेपेर बाँच्न विवश मधेसी समुदायको माग, अधिकार र पहिचानसँग खेलाची बन्द गर्नुस् । किनकि, मूल एजेन्डा संविधान संशोधन हो । हुँदै नभएको नयाँ नयाँ बखेडा झिकेर संशोधन तुहाउने दिवास्प्न कसैले नदेखे हुन्छ ।
(चौरसिया, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक हुन्।)
Post a Comment