डा.केसीको माग पूरा गर

अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव आइतबार किनारा लगाउन सभामुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरु तथा सांसदले सामान्य छलफल गरेर आफ्नो तलवभत्ता बढाउन केन्द्रित भए। कार्कीलाई लामो समयसम्म नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले निरन्तर प्राथमिकताका साथ स्थान दिएर नकारात्मक छवि निर्माण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गरे । सांसदको तलव भत्ताले मुलुकको निकै पेचिलो र महत्वपूर्ण रहेको यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन । बहुचर्चित यो लोकमान प्रकरणमा ओझेलमा परेका छन्, आज नवौँ दिनसम्म दसौँपटकको आमरण अनशनमा बसेका प्रा.डा. गोविन्द केसी । उनको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर हुँदै गएको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरु बताउँछन् । सत्य, निष्ठा, आदर्श र सुशासनको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै सरकारले नसुनेका कारण पटकपटक अनशन बस्न बाध्य छन्, डा. केसी । एकातिर चिकित्सा सेवालाई मर्यादित गर्न र पूर्वाधारविना जथाभावी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रमुख मागसहित अनशनमा बसेका डा. केसी छन् भने अर्कातिर किनारा लाग्नमात्र बाँकी निलम्बित अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अथवा भ्रष्ट व्यक्तित्व छन् । यौटा गलत छवि भएको व्यक्ति सधैँ समाचारमा छाइरहने, तर देश र जनताका लागि भनेर आफ्नो स्वास्थ्यको कुनै पर्वाह नै नगरी निरन्तर जायज मागहरुलाई भने समाचारमा सन्तोषजनक स्थान भने दिएको पाइएन । अब कार्कीमाथि सांसद्हरुद्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर सेवामुक्त गर्नुको अन्य कुनै विकल्प देखिएको छैन । संवैधानिक अंगको प्रमुखजस्तो मर्यादित र जिम्मेवार पदमा रहेका कार्कीले पदीय दुरूपयोग गर्दै न्यायालय र सरकारसमेतलाई चुनौती दिनसक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका कारण उनी यसरी सबैको आँखाको तारो बन्न पुगेको हुनुपर्छ । पञ्चायती पृष्ठभूमि र राजतन्त्रका कट्टर हिमायती मात्र नभएर लोकमानसिंह कार्की पञ्चायतकालका राजसभा स्थायी समितिका सभापति स्व. भूपालमानसिंह कार्कीका छोरा पनि हुन् । त्यसैको फलस्वरुप उनलाई राजदरबारमा विना प्रतिस्पर्धा जागिर खुवाइएको थियो । अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान डा. गोविन्द केसीको नवौँ दिनको आमरण अनशनसम्बन्धमा केन्द्रित हुनु जरूरी भइसकेको छ । जाजय मागहरु पूरा गर्न र निष्ठाको सम्मान गर्न ऊर्जावान् स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा मात्र नभएर सिंगो सरकार लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । यो प्रकरणमा नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न मात्र नभएर जायज मागको सम्बोधन गर्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन । डा. केसीले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका तमाम् विकृतिहरुको अन्त्य गर्न र यो पेसालाई व्यापारीकरण गर्न नदिन बढी मात्रामा सरकारको ध्यान केन्द्रित पार्दै आएका छन् । यस्तै, वरिष्ठताको आधारमा चिकित्सा शास्त्रको डिन नियुक्त गर्नुपर्ने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त भएका त्रिविविका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियालाई पनि हटाउनु पर्ने डा. केसीको माग छ । उनका मागहरुप्रति नैतिक समर्थन जनाउँदै त्यहाँका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले आइतबारदेखि पठनपाठन कार्य बन्द गरेका छन् । हिजोसम्म उनीहरुले डा. केसीको समर्थन सरकारको सांकेतिक विरोधस्वरुप हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका थिए । यो मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गम्भीर र जटिल विषय भएको कारण सरकारले तत्काल यो समस्याको समाधान गर्नु अब अति आवश्यक भैसकेको छ ।