हाम्रो सार्वभौमिकताको अकुण्ठित प्रयोगको सर्त

चीन र भारतसँग हाम्रा सम्बन्धका आयाम फरक छन्।  हामी भारतसँग १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो र खुला सीमाबाट जोडिएका छौं। आवतजावत पूरै खुला छ। हामी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपले आपसमा यति धेरै जोडिएका छौं, हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी समयानुकूल बनाउने प्रश्न सधैं प्रमुख हुने गर्छ। चीनसँग भने हाम्रो भौगोलिक पहुँच बनेकै छैन। भुइँचालोले तातोपानी नाका क्षतिग्रस्त बनाउनेबित्तिकै चीनसँगको हाम्रो व्यापारको अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग र भारतीय भू–भागबाट सञ्चालन हुने गरेको छ। भौगोलिक पहुँच नै यति कमजोर रहेसम्म उत्तरी छिमेकीसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध कसिलो हुने कुरै भएन। त्यसैले, चीनसँगको अहिलेको हाम्रो प्रमुख विषय भौगोलिक पहुँच कसरी बढाउने भन्ने नै हो।
 भौगोलिक पहुँच वृद्धिका लागि सडक र रेलमार्ग बनाउने कुरा पैसाको विषय मात्र होइन। भारतसँग हाम्रो आवतजावत यति सहज र सरल हुँदा हामीले चीनसँग भौगोलिक पहुँच किन बढाउन सकेनौं? चीनले काठमाडौंबाट करिब १५० किलोमिटर उत्तर केरुङसम्म दुई लेनको पक्की सडक ल्याइसक्दा हामीले रणनीतिक महत्वको केरुङ नाकासँग जोड्ने हाम्रो सडकको स्तरोन्नति किन गरेनौं? हामीलाई उत्तरसँगको पहुँच आवश्यक नभएको होइन, तर हाम्रो आवश्यकताका बाबजुद हामीले त्यो पहुँच विकास गर्न सकेनौं वा चाहेनौं! भूराजनीतिको विषय यहीँनेर आउँछ।
 म आफ्नो बाल्यकालको राजनीतिक चेतनासँग जोडेर विषय उठान गर्न चाहन्छु। जनमत संग्रह हुँदा म ८–९ वर्षे नाबालक थिएँ। परिवारका सदस्यहरूसँगै जुलुसमा ‘आधा रोटी खान्छौं, प्रजातन्त्र ल्याउँछौं’ भन्दै हिँडेको याद छ। ठूलाहरूमाझ चर्चा हुने गरेको अर्को विषय पनि मेरो दिमागमा ताजै छ–भारतले सिक्किम ‘खायो’ रे!  वामपन्थी राजनीति तीव्र रहेको मेरो जिल्ला झापामा राजनीतिक नेता–कार्यकर्तामाझ ‘नेपाल पनि भारतले खान खोज्दैछ रे’ भन्ने खुबै चर्चा चल्ने गथ्र्यो। देश पनि कसरी खान्छन्? यो प्रश्न मेरो बालमस्तिष्कमा खुब घुम्ने गथ्र्यो त्यो बेला। सिक्किम भन्ने देश मेरो मस्तिष्कमा सानैदेखि खुब गढेको थियो। पछि पढ्दै जाँदा थाहा भयो, आफ्नै आर्थिक र सामरिक शक्ति नभएका हिमाली भेगका पाँच अधिराज्य (काश्मिर, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम र भुटान) मध्ये धेरै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असमर्थ भएका रहेछन्। कश्मिर भारतमा मिसियो, तिब्बत चीनमा गाभियो, सिक्किम भारतमा विलय भयो, भुटान झन्डै झन्डै आंशिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको हैसियतमा छ। ती पाँच हिमाली अधिराज्यमध्ये नेपालले मात्र आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाएर राख्न सफल भएको छ।
 नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन सक्नुका पछाडि तीन कारण प्रमुख छन् भन्ने लाग्छ।  पहिलो, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपाली राज्यको राम्रो सम्बन्ध। भारत त ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश नै थियो, तर चीनमा पनि बेलायतको सानो दबाब थिएन। चीन पश्चिमा राष्ट्रहरूको पूर्ण उपनिवेश कहिल्यै नबने पनि पहिलो र दोस्रो अफिम युद्धमा चीनको पराजयपछि त्यहाँ बेलायत र पश्चिमाहरूको लामो समयसम्म आधिपत्य स्थापित भएको थियो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको भने बेलायतसँग विस्तारै राम्रो सम्बन्ध स्थापित भयो। राणाहरूले भारतमा स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका विद्रोहहरू दबाउन नेपाली सेना नै पठाएर इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सघाए। नेपाल–बेलायत सम्बन्धको यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव चीन र भारतलाई धेरै हदसम्म परेको हुनुपर्छ।
 दोस्रो, नेपालीले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस साम्राज्यका तर्फबाट धेरै ठाउँमा युद्ध लडे। नेपालीहरूको युद्धकला र लडाकुपन स्थापित भयो, कतिपय सन्दर्भमा मिथक नै बने। अरू मुलुकका लागि त गोर्खालीहरू त्यति समर्पण र कौशलका साथ लड्छन् भने आफ्नै मुलुकको पक्षमा उनीहरू कति वीरताका साथ लड्लान् भन्ने प्रश्न कुनै पनि मुलुकका सेनासामु पक्कै खडा भएको हुनुपर्छ। गोर्खालीको वीरताका कारण नै भारत बेलायतबाट स्वतन्त्र हुँदा दुवै मुलुकले गोर्खाली सैनिक आपसमा बाँडेर राखे। आफ्नो सेनामा ठूलो संख्यामा गोर्खाली फौज कायम राखेको स्वतन्त्र भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि दागा धर्न सजिलो थिएन। भारतीय सेनामा गोर्खाली रेजिमेन्टको प्रभाव हामीले यसपालिको नाकाबन्दीमा पनि देख्यौं। नाकाबन्दीको विपक्षमा भारतमा प्रकाशित सीमित लेखहरूमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली लेख गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्व जर्नेलहरूकै थिए। भारतीय राज्यले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर आफ्नै आधारभूत राष्ट्रिय हितमाथि नै सम्झौता गरेकोसम्म आरोप गोर्खा रेजिमेन्टका पूर्व जर्नेलहरूले लगाए। नाकाबन्दी अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो लबिङ र भूमिका पनि भारतीय सेनाले नै खेलेको थियो। आफ्नै सेनामा हजारौं नेपाली सैनिक भर्ती गरेको भारतलाई नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वबिरुद्ध सोच्न सजिलो थिएन।
 तेस्रो, दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच नेपालको अवस्थिति र दुवै राष्ट्रका लागि त्यसको रणनीतिक महत्व नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि अर्को महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ हो। भारत र चीनबीच नेपाल नहुँदो हो त यति लामो सीमाको व्यवस्थापन र निगरानीका लागि दुवै मुलुकले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार बोक्नुपथ्र्यो। पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले हिमालयलाई आफ्नो ‘सुरक्षा फ्रन्टियर’ त्यसै भनेका होइनन्।
 मूलतः यिनै तीन कारणले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व त जोगाउन सफल भयो, तर भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकेन। सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण पक्कै छन्, जसले हामीलाई भारत सन्निकट राख्यो। भारतले भने यही निकटताको फाइदा उठायो, अझ दुरुपयोग नै गर्यो। एउटा निकट मित्रको भूमिका नाघेर भारत एउटा नियन्त्रकको भूमिकामा ओर्लियो, चाहे त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिका सवालमा होस् वा नेपालको बाह्य सम्बन्धका सवालमा।
 भारत हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्छ, हरेक राजनीतिक पार्टीमा घुसपैठ गर्छ, नेपालले चीनसँग सम्बन्ध नबढाओस् भनेर हरप्रयत्न गर्छ। अर्थात् नेपालको सार्वभौमिकता नियन्त्रित र कुण्ठित गर्न खोज्छ। जव नेपाल आफ्नो नियन्त्रण ‘बाहिर’ जान लागेको भान भारतलाई पर्छ उसले नाकाबन्दीको ब्रह्मास्त्र चलाउछ। यहाँनिर हामीले प्रस्ट हुनुपर्ने दुइटा विषय छन्।
 भारतसँग निकट सम्बन्ध हाम्रो हितमा छ। भूगोल, संस्कृति, खुला आवतजावत, बिहेबारी र आर्थिक सम्बन्धले जोडिएर जसरी नेपाल र भारतबीच एउटा विशिष्ट सम्बन्ध स्थापित भएको छ, हामी त्यसलाई निर्वाह गर्न र अघि बढाउन चाहन्छौं। नेपाल र भारतबीचको यो विशिष्ट सम्बन्ध हामीले चाहेर पनि अर्को मुलकसँग स्थापित गर्न सम्भव छैन। किनभने, भारतजस्तो अर्को मुलुक नै छैन। त्यसैले भारतले सशंकित हुनुपर्ने केही छैन।
 यति हुँदाहुँदै त्यही विशिष्ट सम्बन्धको अभिन्न अंशका रुपमा नेपालमाथि नियन्त्रणको आफ्नो हक रहेको भारतले ठान्ने गरेको छ। एउटा स्वाधीन राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति र बाह्य सम्बन्ध नियन्त्रित गर्ने भारतको चेष्टा हामीलाई अस्वीकार्य छ। हामीले स्थापित गर्न खोजेको हाम्रो सार्वभौमिकताको अकुण्ठित प्रयोग हो। तर इतिहासको कटु सत्य के हो भने, भारत स्वतन्त्र भएदेखि आजसम्म हामीले त्यस्तो प्रयोग गर्न पाएका छैनौ।
 नेपालका लागि चीनको महत्व र अर्थ यहीँनेर छ। हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि जसरी चीन र भारत ‘सन्तुलनकारी शक्ति’ हुन्, त्यसरी नै यी दुई मुलुकसँग हाम्रो सन्तुलित सम्बन्ध नेपालको सार्वभौमिकताको अकुण्ठित प्रयोगका लागि पनि अनिवार्य सर्त हो। भारतले नेपालमाथि लगाएको तेस्रो नाकाबन्दीले हामीलाई त्यो अवसर दिएको छ। त्यसको हामी कति सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने परीक्षणमा अहिले नेपाल छ।  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा गरेका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको सफल कार्यान्वयनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनको दिशामा अग्रसर गराउँछ। दुवै देशमा एकैपटक प्रधानमन्त्रीका दूत पठाएर सम्बन्ध सन्तुलित हुने होइन। दक्षिणतर्फ दूत पठाउँदा उत्तर पठाउनैपर्ने वा उत्तर पठाउँदा दक्षिण पठाउनैपर्ने हाम्रो बाध्यताले हाम्रो स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको खिल्ली मात्रै उडाउँछ। चीनसँग भएका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयन अहिले सन्तोषजनक गतिमा अघि बढेको छैन। पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा द्विपक्षीय छलफल र सहमति बाँकी नै छ।
 पारवहन सन्धि कार्यान्वयनका लागि पनि हामीलाई भौगोलिक पहुँचको आवश्यकता पर्छ। नेपाल र चीनलाई भौगोलिक हिसाबले जोड्ने तीनवटा महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता ओलीको चीन भ्रमणका समयमा भएका छन्, काठमाडौंलाई केरुङसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माण, नेपाल–तिब्बत प्रसारण लाइन र किमाथांका–हिले दुईलेनको सडक निर्माण। यी सहमतिको कार्यान्वयनका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छैन। प्रस्ताव नगएसम्म यी परियोजनामा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी नै रहनेछ। चीनसँगको हाम्रो भौगोलिक पहुँच नबढेसम्म भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध आपसी सम्मानमा आधारित र सन्तुलित बन्न सक्ने छैन भन्ने इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको छ।
 त्यसैले, उदाउँदो आर्थिक महाशक्ति चीनसँग हाम्रो भौगोलिक पहुँच र सघन आर्थिक सम्बन्धको विषय हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको पूर्ण प्रयोगसँग जोडिएको छ।
स्रोत ः सेतोपाटी