महाअभियोगमा ढिलाइ किन ?

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध संसद्मा १५७ जना सांसद्ले हस्ताक्षर गरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको लामो समय भएको छ । संवैधानिक अंगका प्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा रहेर पनि उनले अराजक शैलीमा सरकार र न्यायालयसमेतको सीमा अतिक्रमण गरेको र न्यायालयको अपमानसमेत गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । करिब डेढ महिनाअघि दर्ता भएको यो प्रस्ताव अझसम्म पनि निर्णयमा पुग्न नसक्नुले संसद्को सुस्त कार्यशैलीलाई राम्रैसँग स्पष्ट पारेको छ । विगतमा जे–जति ढिलासुस्ती भएको भएता पनि अब यसले यथाशक्य छिटो संवैधानिक निकास पाउनु अति जरूरी भइसकेको छ । यौटा बहुचर्चित व्यक्तित्वको विवादास्पद प्रकरणले छिटो निकास पाएन भने थप अन्योल र अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै यो प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो निक्र्योलमा पु¥याउनु अत्यावश्यक भएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणा के छ भने ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । कार्की प्रकरणमा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ सभामुख, प्रमुख दलका सचेतकहरु र सांसद्हरुले अब विशेष चासो र सक्रियता देखाउनु अत्यावश्यक भएको छ । अत्यन्त विवादास्पद व्यक्तित्वको रुपमा समाजमा परिचित लोकमानसिंह गणतन्त्रकै कलंक बनिरहेको पृष्ठभूमिसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै उनीबाट थप अराजक व्यवहार र भ्रष्ट आचरणको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्नेतर्फ नागरिक समाजसमेत अहिले सचेत र सतर्क हुनु अत्यावश्यक भएको छ । तसर्थ, सभामुखले यो प्रकरणलाई थप लम्बिन नदिएर सत्यतथ्यको खोजी गर्दै उचित निकास दिनु अब समयको पनि माग हुन आएको छ । संसद्जस्तो गरिमामय निकायमा यौटै विषय लामो समयसम्म प्रक्रियाको क्रममै रहने स्थिति अवश्य पनि राम्रो लक्षण होइन । लोकमान नकारात्मक दृष्टिबाट निकै चर्चित बन्न पुगे बितेको समयमा । बरू, राम्रो काम गरेको भए उनी यति धेरै चर्चामा आउने थिएनन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ । कसैलाई मान्छे नगन्ने र आफूलाई बाघजस्तै सम्झने कार्कीको पक्षमा खुलेर कुनै राजनीतिक दलले पनि बोल्न सकेका छैनन् । देशकै सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने अझै अनिर्णयको बन्दी बनेर रहेको छ । तर, पार्टी सभापति देउवाले आफ्नो पार्टी पनि कार्कीको विपक्षमै रहेको, तर सुरूमा हस्ताक्षर संकलन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई बाइपास गरिएको कुराप्रति भने देउवालगायत कांग्रेसका अन्य वरिष्ठ नेताहरुले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । जसले अब जति नै शक्ति लगाएर कार्कीको पक्षमा वातावरण बनाउन खोजे पनि त्यो सफल हुने स्थिति कदापि छैन । सुशासनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुका लागि आफ्नो पहिचान जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने यो एक सुवर्ण अवसर पनि हो । मरेको यौटा माछोले पूरै पोखरी दुर्गन्धित पार्ने विगतका घटनाक्रमहरुलाई नियालेर हेर्दा पनि दलहरु कार्कीलाई बचाउन कुनै प्रयास गरिरहेका छैनन् । अब सभामुखले यो प्रकरणलाई चाँडै संसद्को कार्यसूचीमा पारेर बाँकी छलफल गराई मतदान वा अन्य प्रक्रियाबाट सेवामुक्त गराउनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु अब जरूरी भइसकेको अनुभव गरिएको छ ।