सीमाड्ढनमा विवाद किन ?

संविधान निर्माणका बेला झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र विवाद थियो । ती जिल्लाका बारेमा कुनै निर्णय गर्ने अ‘ाट नभएपछि अहिले ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्ला यताउता गरेर मधेसी दलको विरोध मत्थर पार्ने तयारी गरिएको छ । झापा केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाको जिल्ला, मोरङ र सुनसरी उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारको जिल्ला, कैलाली र कञ्चनपुर शेरबहादुर देउवाका क्षेत्र । ती जिल्ला चलाउँदा वा तिनका बारेमा कुनै निर्णय गर्दा राजनीतिक सहमति जुटाउन सकिँदैन । यसैले तराईमा २ प्रदेश बनाउन, थरुहटको माग पूरा गर्न विवादै नभएका ५ नम्बरका जिल्लाहरू यताउता पार्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको बताइएको छ । ‘सबै समान छन् तर केही थप समान हुन्छन् ।’ जर्ज अरवेलको सन् १९४५ मा प्रकाशित उपन्यास उपन्यास’ एनिमल फार्म’को शासकहरूले सामान्य पशुहरूलाई दिएको  यो उत्तर यस प्रसंगमा पनि सम्झना हुन्छ । ’यता ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै ठूला नेता छैनन् । यसैले यस क्षेत्रलाई जे गरे पनि हुन्छ । उता १ वा ७ नम्बरमा त ठूला नेता छन् । त्यही कारण ती दुवै क्षेत्र विशेष हुन् ।’ सरकारको विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको यही मानसिकताले विवाद नभएको ५ नम्बरका पहाडी जिल्लालाई चलाएर मुलुकमा द्वन्द्वको अर्को काउसो छर्कन उद्यत देखिएका छन् । सुर्खेतको विरोधको सम्बोधन तर कैलालीको असन्तोषको उपेक्षा गर्दा गत वर्ष देशले त्यति ठूलो द्वन्द्व, विग्रह र विनाश भोग्नुपरेको यथार्थ यति चाँडै नै बिर्सनु यथार्थमा आत्मघाती मूर्खता हो । राजनीति गर्नेहरूको कुण्ठा, अहङ्कार, स्वार्थ तथा मूर्खताका कारण यस देशका जनताले कति दिन सजाय सहिरहनुपर्ने हो ? संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने हठले मुलुकलाई त्यही अन्धकारतिर धकेल्छ पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जता धकेल्न लागेको छ । आफूलाई नेता ठान्नेले त देश र जनताका लागि आफ्नै स्वार्थ पो त्याग गर्नुपथ्र्याे । तर, परिबन्द र आक्रोशका कारण मुलुकका ठूला पार्टीको नेतृत्वमा पुगेकाहरूबाट त्याग र न्यायको अपेक्षा राख्न सकिँदैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्नै नदिने वा सांसदलाई फड्के किनाराको साक्षीमात्र बनाउने र जनतालाई तमासा हेर्न विवश बनाउने जिद्धी अलोकतान्त्रिक र विध्वंशक प्रवृत्ति हो ।  प्रदेशको पुनः सीमाङ्कनको टुंगो लगाउने सबैभन्दा उत्तम विधि सम्बिन्धत जिल्लाका जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु हो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका जनताको राय लिने हो भने ५ नम्बर क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा जनताको पनि स्वीकृति लिनुपर्छ । एकातिर एउटा र अर्कोतिर अर्कै विधि अपनाउन खोजियो भने ती पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले पनि संशोधनको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार कसैसँग पनि हुँदैन । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको उपनिवेश हैनन् । तीन दलका शीर्ष नेताहरूको नियत देशलाई विखण्डनकै खाडलमा नखसाली नछाड्ने हो भने अहिले जस्तै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति तथा विधि अपनाउन् । हैन भने, देशमा थप विद्वेषको बीउ नरोपुन् । यी ठूला भनिएका राजनीतिक दलका अरू नेताले अब देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउन अग्रसर हुने कि यिनीहरूकै क्रितदासको जस्तो जीहजुरी गरेर समाप्त हुने हो रोज्ने बेला आएको छ । अहिले ५ नम्बरको पहाडी जिल्लाका सबै पार्टीका नेताहरूले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि ‘माकाफुइँ’ सिद्ध नहोस् । नेपाल पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको निजी सम्पत्ति हैन । लक्ष्मण रेखा नाघ्ने दुश्चेष्टा कसैले नगरुन् ।