गोल्डेन न्यूज संवाददाता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मन्त्री रमेश लेखकले काठमाण्डौ तराई मधेस फास्ट ट्रयाक सडक, काठमाण्डौ निजगढ दु्रत मार्ग निर्माण सरकार आफैले गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको अर्थ समिति र विकास समितिको आईतबार बसेको संयुक्त बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लेखकले फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएको सबै सहमति तथा सम्झौता रद्द गर्ने निकर्षमा नेपाल सरकार पुगेको बताएका हुन् । ती सम्झौता रद्द गरी सरकार आफैंले फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरी सार्वजनिक सडकका रुपमा प्रयोगमा ल्याईने पनि मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको बहुआयामिक महत्वको द्रुतमार्ग लामो समयसम्म अल्झिने र बल्झिने अवस्थामा रहेकामा आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अब सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्नुपर्छ’–उनले भने । काठमाडांै निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनी आईएल एण्ड एफस लगायतसंग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथ २०१४ को १० सेप्टेम्बर को पीओआई सूचना तथा त्यस पछि दर्ता भएको ती कम्पनीको प्रस्ताव समेत रद्द गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार आफैले योजना अघि बढाउनका लागि विदेशी कम्पनीसंग गरिएको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षका कारण ती सबै सम्झौता रद्द गरिएको उनले स्पष्ट पारे । फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लागि तात्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड आईएल एण्ड एफसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
यसअघिका सरकारको सरकारले भारतीय उक्त निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर सार्वजनिक द्रुत मार्गका रुपमा सरकार आफैले निर्माण अघि बढाउन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषसदमा प्रस्ताव लगिसकेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । मन्त्री लेखकले सार्वजनिक सडक सरह प्रयोग हुने गरी दु्रत मार्ग निर्माणको तयारी मन्त्रालयले गरेको पनि स्पष्ट गरे । काठमाडांै निजगढ दु्रत मार्ग र निजगढ विमानस्थलको प्रगती विवरणबारे छलफल गर्न आईतबार अर्थ र विकास समितिले संयुक्त बैठक गरी अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री लगायत सरकोकारित निकायलाई बोलाएको थियो ।
मन्त्री लेखकले हुलाकी सडक निर्माणमा देखिँदै आएको अवरुद्धको स्थिति समाप्त भई निर्माणको गति तीव्र रुपमा अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उक्त सडक सञ्जालसँग जोडिएका २४ सडकमध्ये १० वटा भारत सरकारले निर्माण गर्ने छ । सात सय एक किमी रहने हुलाकी राजमार्गको तीन सय किमी भारतले तथा चार सय एक किमी नेपाल आफँैले निर्माण गर्नेछ । तराईका १५ जिल्लामा रहने उक्त आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ४९ पुलमध्ये ५३ वटा पूरा भइसकेको, ५८ निर्माणाधीन रहेका, १८ बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको तथा २० वटाका लागि निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौँ उपत्यकासँग तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पुँजीगत खर्च ठीक समयमा खर्च नहुने समस्यामा खासै सुधार आउन सकेको छैन, अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ, पैसाको अभाव होइन, खर्च नहुने समस्या अहिलेको मुख्य चुनौती हो’, उनले भने । द्रूत मार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो आव ०७१÷७२ मा रु २७ करोड विनियोजन भएकामा ७७ लाख मात्र खर्च भएको थियो भने त्यसपछिको आवमा छुट्याइएको रु एक अर्ब बजेटमा ४७ करोड खर्च भएको बताइएको छ । चालु आवमा द्रुतमार्ग निर्माणको शीर्षकमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा चालु आवको प्रथम चौमासिकसम्ममा रु १२ लाख खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्त बन्नुपर्छ भनिए पनि अन्तरमन्त्रालय बीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थालाई चिर्न आवश्यक छ भने । यसभन्दा ४३ वर्षअघि पहिचान गरी २०७९ सालमा सक्ने गरी विसं २०६६ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्भौता भएको उक्त आयोजना निर्माण ११ हजार आठ सय ७५ बिघामा हुनेछ । त्यस्तै त्यस क्षेत्रका एक हजार छ सय ३१ घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला क्षेत्र घोषण भइसकेको, घरजग्गाको मुआब्जा दिनका लागि मङ्सिर मसान्तसम्ममा दर निर्धारण हुने स्थिति बनेको, परामर्शदाताको सङ्क्षिप्त सूची तयार गर्ने काम भइरहेको तथा आयोजनाको निर्देशनालय स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
उक्त आयोजनाको तयारी चरणका लागि तीन वर्ष र विस्तृत तयारी कार्यपछि पहिलो चरणको निर्माणका लागि चार वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माणको लागत एक अर्ब २० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा ठूलो जङ्गल भएकाले वातावरण मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
मन्त्री लेखकले हुलाकी सडक निर्माणमा देखिँदै आएको अवरुद्धको स्थिति समाप्त भई निर्माणको गति तीव्र रुपमा अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उक्त सडक सञ्जालसँग जोडिएका २४ सडकमध्ये १० वटा भारत सरकारले निर्माण गर्ने छ । सात सय एक किमी रहने हुलाकी राजमार्गको तीन सय किमी भारतले तथा चार सय एक किमी नेपाल आफँैले निर्माण गर्नेछ । तराईका १५ जिल्लामा रहने उक्त आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ४९ पुलमध्ये ५३ वटा पूरा भइसकेको, ५८ निर्माणाधीन रहेका, १८ बोलपत्र प्रक्रियामा रहेको तथा २० वटाका लागि निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौँ उपत्यकासँग तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग, बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा रकमको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘पुँजीगत खर्च ठीक समयमा खर्च नहुने समस्यामा खासै सुधार आउन सकेको छैन, अघिल्लो वर्ष ५७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ, पैसाको अभाव होइन, खर्च नहुने समस्या अहिलेको मुख्य चुनौती हो’, उनले भने । द्रूत मार्ग निर्माणका लागि अघिल्लो आव ०७१÷७२ मा रु २७ करोड विनियोजन भएकामा ७७ लाख मात्र खर्च भएको थियो भने त्यसपछिको आवमा छुट्याइएको रु एक अर्ब बजेटमा ४७ करोड खर्च भएको बताइएको छ । चालु आवमा द्रुतमार्ग निर्माणको शीर्षकमा रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा चालु आवको प्रथम चौमासिकसम्ममा रु १२ लाख खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्त बन्नुपर्छ भनिए पनि अन्तरमन्त्रालय बीचको समन्वय अभावको कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थालाई चिर्न आवश्यक छ भने । यसभन्दा ४३ वर्षअघि पहिचान गरी २०७९ सालमा सक्ने गरी विसं २०६६ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्भौता भएको उक्त आयोजना निर्माण ११ हजार आठ सय ७५ बिघामा हुनेछ । त्यस्तै त्यस क्षेत्रका एक हजार छ सय ३१ घरटहरा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला क्षेत्र घोषण भइसकेको, घरजग्गाको मुआब्जा दिनका लागि मङ्सिर मसान्तसम्ममा दर निर्धारण हुने स्थिति बनेको, परामर्शदाताको सङ्क्षिप्त सूची तयार गर्ने काम भइरहेको तथा आयोजनाको निर्देशनालय स्थापना गरिएको बताइएको छ ।
उक्त आयोजनाको तयारी चरणका लागि तीन वर्ष र विस्तृत तयारी कार्यपछि पहिलो चरणको निर्माणका लागि चार वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माणको लागत एक अर्ब २० करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रस्तावित क्षेत्रमा ठूलो जङ्गल भएकाले वातावरण मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताइन्छ ।
यसअघिका सरकारले आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न एलएनडब्लु नामक कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिने अन्यथा ३५ लाख डलर उपलब्ध गराउने वचन प्रदान गरेको वास्तविकता उनले जानकारी दिए । त्यसको छिनोफानो नभई आयोजनालाई अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेकाले गाँठो फुकाउने निर्णयका लागि सुझाव दिन मन्त्री शाहीले समिति समक्ष अनुरोध गरेका थिए। विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, केशवप्रसाद बडाल लगायतले मुलुकको विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेको द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने ।
उनीहरुले भने–‘नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको आयोजना अघि बढाउन सरकार खुट्टा नकमाई अघि बढोस्, प्रत्येक वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको बजेटको रकम द्रुतमार्गमा लगाउन सकिन्छ, कुनै पनि बहानामा अब एक दिन पनि ढिला नगरी आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, फास्टट्र्याक फास्टटय्राक विधिबाटै लैजानुपर्छ ।’
उनीहरुले भने–‘नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको आयोजना अघि बढाउन सरकार खुट्टा नकमाई अघि बढोस्, प्रत्येक वर्ष खर्च हुन नसकेर बाँकी रहेको बजेटको रकम द्रुतमार्गमा लगाउन सकिन्छ, कुनै पनि बहानामा अब एक दिन पनि ढिला नगरी आयोजना अघि बढाउनुपर्छ, फास्टट्र्याक फास्टटय्राक विधिबाटै लैजानुपर्छ ।’
Post a Comment