सर्वोच्चको सुगा रटाई किन ?

तमासा सधैँ रमाइलो हुँदैन । कहिले कहीँ विशेषगरी जिम्मेवार व्यक्ति र निकायका कामकाज तमासा बन्न पुग्दा राज्यकै विश्वसनीयतामै आँच आउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका नाममा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको म्याद तामेली कार्य यस्तै सबैका लागि प्रत्युत्पादक तमासा बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन प्रमुख आयुक्त कार्कीका नाममा जारी भएको म्याद तीन दिनको प्रयासमा पनि तामेल हुन सकेन । पहिलो दिन महानगरपालिकाका सम्बन्धित वडा कार्यालयको सचिव उपस्थित नभएकाले म्याद तामेल गर्न गएका सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी काम पूरै नगरी फर्के । दोस्रो दिन म्याद टाँस्ने प्रकियाका सबै कागजपत्र लिएका सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारी अत्यन्त नाटकीय ढंगमा हराइदिए । दसैं बिदापछि सोमवार म्याद तामेली गर्ने प्रयास केही व्यक्तिले अवरोध गरेका कारण विफल भएको बताइएको छ । कर्मचारी,  अदालत र वडा कार्यालयका आ–आफ्नै बाध्यता होलान् तर यसरी म्याद तामेली गर्ने साधारण प्रक्रियासमेत विवाद र अन्योलमा पर्दा अदालत र समग्रमा राज्यका सबै संयन्त्रको साख गुमेको छ । लोकतन्त्र विधिको शासनमा टिकेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचन र निर्वा्चित प्रतिनिधिको सरकार हुँदैमा लोकतन्त्र हुँदैन । कम्तीमा विधिको शासन नभएको शासन पद्धतिलाई जीवित लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । विधिको शासनको मूल मापदण्ड स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय हो । कमजोर, नियन्त्रित र अक्षम न्यायपालिका भएको शासन प्रणाली  लोकतान्त्रिक मानिदैन । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राज्यका सबै अंगले न्यायपालिकाको सम्मान आदेश मान्नुपर्छ । न्यायाधीशको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे उपचार खोज्ने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ तर अर्को निर्णय नहुँदासम्म राज्यले कार्यान्वयन भने गराउनै पर्छ । तर, प्रमुख आयुक्त कार्कीको नामको म्याद तामेली प्रकरणमा भने अहिले सरकारका अरू अंगलाई दोष दिने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छैन । यसैले सर्वोच्च अदालत स्वयं यस प्रकरणमा जिम्मेवार देखिन्छ । अदालतले म्याद तामेल गर्ने कर्तव्य पूरा नगर्ने आफ्नो कर्मचारीमाथि सबैभन्दा पहिले कारबाही गरेर अहिलेको गल्ती सच्याउन थाल्नुपर्छ ।  म्याद तामेलीकै लागि यति धेरै तमासा गरिरहनु सायद आवश्यक छैन । व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि अदालतमा उपस्थित गराउन सकिन्छ । गोरखापत्रले त सूचना छाप्न इन्कार पक्कै नगर्ला ! प्रमुख आयुक्त कार्कीका नामको म्याद तामेली प्रकरणबाट न्यायिक प्रक्रियाका केही गम्भीर पक्ष पनि उद्घाटित भएका छन् । पहिलो, सर्वोच्च अदालतकै सामान्य कर्मचारीले प्रधान न्यायाधीशको आदेशसमेत निरस्त तुल्याउने आँट गर्नसक्ने रहेछन् । हुन त, यसलाई सामान्यीकरण गर्दा अरू कर्मचारीमाथि अन्याय होला तर यति चर्चित मुद्दामा त यसरी अलमल्याउन सक्ने रकमी खेलबाट सामान्य जनता कति मर्कामा परेका होलान् ? कार्कीको म्याद बुझाउन त तारन्तार  पठाइएको छ तर अरू मुद्दामा कस्तो व्यवहार हुन्छ ? पहुँच र पैसा हुनेले आफूविरुद्धको मुद्दा कति लम्याउँछन् होला ? कार्कीको र अरू मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कतै फरक व्यवहार त गरेको छैन ? त्यसो हो भने त्यस व्यवहारलाई न्यायिक मनबाट प्रेरित मान्न सकिएला त ? निमुखा र गरिबले अहिलेकै जस्तो विकृतिले भरिएको पद्धतिबाट न्याय पाउन सम्भव छ ? यसैले जाली तर्कका भरमा मुद्दा लम्याएर पीडितमाथि थप अन्याय गर्ने अहिलेको प्रणालीको सुधारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । न्यायमूर्तिहरूले एकैपटक यी सबै प्रश्नको उत्तर दिन नसक्लान् तर न्याय प्रणालीभित्र पनि आत्मनीरिक्षणको खाँचो छ भन्नेमात्रै पनि आत्मसात् गरिदिए अदालत उपहासको पात्र बन्नेछैन ।