दाहालले भारतमा चीन भेट्दा

दस वर्षको ‘जनयुद्ध’मा असफलता हात लागेपछि त्यही असफलतालाई सिँंढी बनाएर शान्ति सम्झौताको बाटोबाट मूल प्रवाहको राजनीतिमा छिरी दुई पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुन सफल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक जना अनौठा राजनीतिक नेता हुन् । पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो भ्रमणमा चीनतर्फ गएको कारण भारतको वक्रदृष्टिमा परेका भनिएका प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पल्टको पहिलो भ्रमण भारततिरै गरे अनि लगत्तै दुई महिनामा गरेको दोस्रो भ्रमणमा चीनलाई पनि भारतमै भेटे । त्यतिमात्र होइन उनी चीनसँग बसेर कुराकानी गरिरहेको स्थानमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि आइपुगे, दुईपक्ष्ीाय वार्ता एकाएक तीनपक्षीय भयो । वार्तामा के के कुरा भयो केही नभनिएको भए पनि घर फर्केपछि एयरपोर्टमा चीनसँग ‘हर्ट टु हर्ट’ कुरा भएको प्रम दाहालले प्रेसलाई बताएका छन् । अब ‘हार्ट टु हार्ट’ (मुटुको मुटुसँगै अर्थात् अत्यन्त निकट) कुरा भएको हो कि ‘हर्ट टु हर्ट’ (भारतको मनमा ठेस पुर्याउने) कुरा भएको हो सो भने थाहा भएन । तर, वार्ता भयो । दुई पक्षीय पनि र त्रिपक्षीय पनि । देशको लागि यत्रो ठूलो काम गरेर आएका बिचरा प्रधानमन्त्रीलाई उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई पाँच मिनेटभन्दा बढी कुराए भनेर नेपाली मिडियामा आएको समाचारबाट निकै चित्त दुखेको रहेछ । आफैँ करिब एक घन्टा कुरेर नेपालीको शिर ठाडो हुने काम गरेका रहेछन् दाहालले तर कसैले बीचैमा उनको कुरो बंग्याइदियो । त्यतिमात्र कहाँ हो र, कतिपय विरोधीले त दाहालले नेपालको सार्वभौम सत्तानै भारतलाई बुझाइदिए भनेरसमेत टिप्पणी गरे । यिनको कुरा सुनेर दाहाललाई साह्रै अचम्म लागेको छ । के भयो नेपाल, यस्तो चालाले कसरी देशको विकास होला भन्ने पनि सोचे अरे ! तर जे होस्, अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री दाहाल ब्रिक्स देशको सम्मेलनस्थल गोवाबाट फर्केका हुनाले नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धका विषयमा कुरो अघि बढाऊँं ।

नेपालको भारत र चीनसँगका सम्बन्धका आआफ्नै प्रकारका जटिलता र निकटता छन् । भारतसँग निकटता पनि बढी छ र जटिलता पनि । त्यस्तै, चीनसँग जटिलता पनि कम छ र निकटता पनि भारतसँग जति छैन । यस विषयमा चीन प्रष्ट छ तर नेपाल यस अवस्थालाई स्वीकार्ने मनःस्थितिमा देखिँदैन । नेपाल चीन र भारतसँग ‘समदूरी’मा रहेको भन्न रुचाउँछ । यस भनाइलाई चीनले चाहिँ पत्याउँदैन तर भारत भने यही भनाइलाई प्रयोग गरेर नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो भन्दै मिडियाबाजी गर्छ । अझ, जनताले तिरेको कर बेफ्वाँकमा उडाएर नेपालको पाखुरा बटार्न उद्यत रहन्छ । अब नेपालले या त साँच्चिकै चीनतर्फ ढल्किनु पर्यो नभए भारतलाई पाखुरा बटार्न दिनु भएन । यो भ्रमणमा यस्तो गर्न सकिने संभावना भने देखिएको छ । दाहालको गोवा भ्रमणको बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग छुट्टाछुट्टै भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता खासै ठूला समाचार बन्न सकेनन् । मोदीले दाहाल सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि देखाएको तत्परताको प्रशंसा गरे, अर्थात् ‘काम गर’ नभनेर ‘काम हुने’ विश्वासमा प्रशंसा गरे । यसको अर्थ, भारतले नेपालको संविधानको खुलेर स्वागत नगरुन्जेल यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा खासै निकटता आउने देखिँदैन । त्यस्तै चीनले नेपालसँग कति सहजता अनुभव गरेको छ भन्ने पनि राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ट्रान्जिटसमेत नबनाएर प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । नेपालले केपी ओली सरकारको पालामा गरेको व्यापारिक तथा अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको कारण चीनको सन्देश बढेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कति विश्वास जित्न सफल भए सो बताएका छैनन् तर नेपाल भ्रमणका लागि प्रशस्त अनुरोध गरेको भने सहजै बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति सीसँगको औपचारिक वार्ता सकिएपछि भएको घटनाक्रम सबैभन्दा चर्चित प्रसंग बन्न पुगेको छ । दाहाल होटलको लिडर्स लाउन्जमा श्रीमती र छोरा प्रकाशसँग बसिरहेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति भर्खरै दाहालसँग औपचारिक वार्ता गर्दा लगाएको पोसाक फेरेर अनौपचारिक रातो वेस्टकोटमा आएर वार्ता गर्न थाले । ती दुई बीचको वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पुगे । त्यो त्रिदेशीय भेटघाट संयोग थियो वा कुनै योजनाअन्तर्गत थियो सो थाहा हुनसकेको छैन । तर त्यो त्रिपक्षीय वार्ताबाट दुइ निष्कर्ष निक्लियो । पहिलो, नेपाल भारत र चीनसँग समानताका आधारमा त्रिदेीिय कुनै गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयो भन्ने नेपाली पक्षको दाबी । 

दोस्रो, नेपाललाई चीनसँग एक्लै धेरै बेर रहन नदिन भारतले चलेको चाल । अझ कतिपयले त चीनसँग प्रधानमन्त्री दाहालको कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने आकलन गर्न तथा चीनलाई नेपालसँग भारतले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने देखाउन नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लिडर्स लाउन्जमा प्रवेश गरेका हुन भन्ने कूटनीतिक विश्लेषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिपक्षीय भेटलाई कसरी प्रयोग गर्न सके त्यो मिडियालाई थाहा हुन पाएन । तर, त्यो भेट यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, त्रिदेशीय समझदारी विकसित गर्न । अहिलेसम्म भारत र चीनबीचको वार्तामा नेपालको उपस्थिति जरुरी भएता पनि भारतले सहभागी गराउन चाहँदैन भन्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ रहेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारत र चीनले व्यापार गर्ने भन्ने विषयर्मा चीनले पनि सहमति जनायो । अर्थात् भारत र नेपालबीच कस्को क्षेत्र भन्ने विवाद रहेको कालापानीमा चीनले प्रश्न नउठाउने बित्तिकै स्वतः भारतको आधिपत्यमा गयो । नेपालले चुइँक्क केही बोल्न सकेन । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकार कायम राख्दै चीन र भारतसँग एक स्वतन्त्र देशको हैसियतमा ठूलो सानोको विभेद नराखी अघि बढ्न सक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतमा चीनलाई भेट्दा यस्ता विषयमा कुरा अघि बढाएको भए देश हितको काम गरेको ठहरिन्थ्यो । तर के कुरा, कसरी गरे सो प्रष्ट भएको छैन ।

नेपालका नेता तथा मिडिया सबैले बंगलादेशलाई चीनले दिएको सहयोगलाई ठूलो घाटाका रूपमा हेरे । त्यो सहयोग नेपालमा आउनसक्ने थियो भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । तर, नेपाल एक सार्वभौम मुलुकका रुपमा रहने हो भने चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने हो, न कि केही अर्ब सहयोग माग्ने । उदाहरणका लागि केरुङ नाकासम्म रेल ल्याउन आग्रह गर्ने हो तर दुवै देशको हितमा हुने गरी । यो रेलवे चीनको नेपाल प्रतिको सहयोग भए पनि नेपाललाई उसको सामान बेच्न धेरै प्रयोग हुने कारणले चीनको पनि उत्तिकै हित हुन्छ । नेपालले कुनैपनि ठूला परियोजना कुनै पनि देशसँग बनाइदिन माग गर्ने होइन बरु व्यापारिक सम्झौता गरेर ऋण र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरेर बनाउने हो । त्यसैले गोवामा चीनका राष्ट्रपति तथा भारतका प्रधानमन्त्री सँगको भेटमा नेकपा (माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष)ले माओवादीले सधैँको जस्तै राजनीतिक र आर्थिक विचारका सन्दर्भमा दोधारे नीतिनै लागु गरेका भए नेपाललाई सो भेटले खासै सहयोग गर्दैन । तर नेपालका अडानलाई सही रूपमा व्याख्या गरेर किन नेपाललाई चीन र भारत सँग फरक ढंगको सम्बन्धको राख्न जरुरी छ भन्ने विषयमा प्रष्ट बनाएर दुवैलाई तिनको सुरक्षाका चासोमा नेपाल सजग रहन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन सकेको भए यो त्रिपक्षिय भेटघाटको उपादेयता हुनेछ । भारतको जुन विदेश मन्त्रालयले सो भेटलगत्तै त्रिपक्षीय भेटघाटमात्र हो समझदारी होइन भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो त्यही मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सम्झौताको विषयमा चाँडै विज्ञप्ति निकाल्न पारोस् अनिमात्र हुन्छ दाहालको त्रिदेशीय भेटघाटको वास्तविक सफलता ।