लोकमानका नाममा बल्ल म्याद तामेल

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति विवाद पुनरावलोकन हुने भन्दै अदालतमा उपस्थित हुन काटिएको म्याद तामेल भएको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले लोकमानको नाममा म्याद तामेल भएको जानकारी दिएका छन्। ‘तामेलदारहरुलाई अघि मैले सोधेको थिएँ, उहाँहरुले म्याद तामेल भएको बताउनुभएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने–हिजै म्याद तामेल भएको हो।’ कसरी म्याद बुझाएको भन्नेबारे उनले केही बताएनन्। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार वडासचिव सरिता राईको रोहवरमा लोकमानको घरमा म्याद टाँसेको भन्ने मुचुल्का बनाएर तामेलदारहरु ले सर्वोच्च प्रशासनलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सोमबार बिहान बानेश्वर हाइटस्थित लोकमानसिंह कार्कीको घरमा म्याद टाँस्न गएका सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीलाई त्यहाँ उपस्थित करिब १ दर्जन युवाहरूको समूहले म्याद टाँस्न नदिएपछि सर्वोच्च अदालतका दुई तामेलदार म्याद नटाँसी फर्किएका थिए। म्याद टाँस्न असफल भएपछि उनीहरु वडासचिवको सहयोग लिन वडा कार्यालय गएका थिए। वडा सचिवको रोहवरमा तामेलदारहरुले एउटा कागज बनाएका थिए। त्यो कागज वडासचिव राईले पढेरै सुनाएकी थिइन्।’ ‘उक्त घरमा लोकमानसिंह कार्कीलाई फेला पार्न नसकिएको र एकाघरका मानिस कोही नभेटेकाले निजको नामको म्याद सूचना पूर्व फर्केको घरदैलोमा टाँस गरिदिएको छु,’ उक्त कागजमा लेखिएको थियो। उनले त्यो कागजमा कैफियत लेखेर सही गरिन् कि गरिनन् अहिलेसम्म खुलेको छैन। अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त हुन कार्कीको वैधानिकता नपुगेको भन्दै अदालतमा दर्ता भएको पुरानो मुद्धाको पुनरावलोकन गर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद टाँसिएको हो। कार्की देशबाहिर रहेकाले अदालतमा उपस्थितिका लागि उनको पुरानो बानेश्वरमा रहेको घरमा म्याद टाँस्न सर्वोच्चले तामेलदारलाई खटाएको थियो। अधिवक्ता ओममप्रकाश अर्यालले दायर गरेको कार्कीविरुद्धको मुद्धा सर्वोच्च अदालतले पहिले खारेज गरेको थियो। एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की सहितको इजलाशले लोकमानको मुद्धा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पुनरावलोकनको निर्णय लगत्तै अख्तियार प्रमुख कार्की आफ्नो पूर्वनिधारित भ्रमणमा क्यानडा गएका थिए। सरकारी भ्रमण सकिएपछि उनी बिदा लिएर पछिल्लो एक महिनादेखि क्यानडामै बसिरहेका छन्। उनको घरमा म्याद टाँस्ने सर्वोच्चको प्रयास बारम्बार असफल हुँदै आएको छ। यसअघि म्याद टाँस्न सर्वोच्चले पठाएका तामेलदार म्याद नटाँसी दुई हप्तासम्म सर्वोच्चको सम्पर्कबाहिर बसेपछि अदालतले सोमबार अर्का दुई तामेलदारलाई म्याद टाँस्न पठाएको हो। यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन वाधा पारेको भन्दै तामेलदार शम्भु खत्रीलगायत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सचिव र खरदारलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही सिफारिस गरेको छ। तामेलदार खत्री, वडासचिव सरिता राई र वडाका खरदार अभिषेक अर्याललाई अदालती बन्दोबस्तको १११ नम्बर बमोजिम कार्बाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले आइतबार इजलाससमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त नियमाअनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्दै तीनै जनालाई प्रश्न सोधेको छ। उनीहरुलाई इजलासले सात दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ। तामेलदार खत्रीले जिम्मा पाएको म्याद बदनियत राखेर तामेल नगरेको र वडासचिव राई र खरदार आचार्यले म्याद तामेल कार्यमा अदालतलाई सहयोग नगरि बाधा पु¥याएको भन्दै टिप्पणी उठाएर रजिष्ट्रारले इजलासमा पेश  गरेका थिए। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १११ ‘बदनियत राखी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई कानुनी कार्बाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी ऐनमा लेखिए अनुसार, यसरी म्याद तामेल नगर्ने तामेलदारलाई १५ दिन कैद वा एक हजार जरिवाना हुन्छ। जरिवाना र कैद दुबै सजाय पनि हुन सक्छ। अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएकाले १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुनु भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले असोज ९ गते उनका नाममा म्याद सूचना सम्बन्धि पत्र काटेको थियो। उक्त सूचना लोकमानसमक्ष पु¥याउने जिम्मा तामेलदार खत्रीले पाएका थिए। दसैंअघि उनकोघरमा म्याद टाँस्न जाँदा वडा सचिव राई सम्पर्कमा आएकी थिइनन् भने खरदार आचार्यले म्याद तामेल सम्बन्धि काममा सचिव नै रोहवर बस्ने आफूकहाँ नियम भएको भन्दै असहयोग गरेका थिए। दसैंपछि बल्ल तामेलदार खत्री अदालतमा उपस्थित भए। त्यसपछि उनको जिम्मा अर्कै तामेलदारलाई दिइएको थियो। नयाँ तामेलदारहरुलाई समेत सचिव राईले असहयोग गरेकी थिइन्। यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आधारमा उनलाई महाअभियोग लगाउन सकिने सांसदहरूले बताएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले लोकमानलाई अवहेलना प्रकरणलाई लिएर महाअभियोग लगाउन सकिने बताए। कार्की संवैधानिक निकायको प्रमुख व्यक्ति भएकोले आफ्नो पदीय हैसियतको समेत ख्याल राख्नुपर्ने बिडारीको भनाइ छ। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘कार्की आफैंले नैतिकताका आधारमा अदालतको तामेली बुझ्नुपर्ने हो। तर, म्याद तामेली गर्न आउँदा समेत हुलहुज्जत गर्नु भनेको अदालतको मानहानी गर्नु हो। अब यसलाई नै आधार मानेर कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्न सकिन्छ।’ अदालतले म्याद तामेली गर्दा त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा हुलहुज्जत हुनु सरकारकै कमजोरी भएको बिडारीको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने सरकारले हो। सरकारले नै म्याद तामेली गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हुलहुज्जत गर्नेलाई थुन्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले अख्तियार प्रमुख कार्कीले सर्वोच्चमा जवाफ नदिएको बारेमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्चले बोलाएको बेलामा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल समेत गइसकेको भन्दै उनीहरूभन्दा पनि ठूलो व्यक्ति को हो? जो सर्वोच्चले बोलाउँदा जादैन,’ उनले भने।

नेकपा एमालेकी सांसद सीता गिरी ओलीले लोकमानले कानुनी राज्यको मर्यादालाई नमानेको बताइन्। ‘आन्तरिक रुपमा शक्ति प्रदर्शन गरी अराजकता सिर्जना गरेर अदालतलाई नै कमजोर पार्ने काम लोकमानले गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्,–‘अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ।’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले उठाएको विषयका बारेमा लोकमान आफैंले सत्य तथ्य के हो त्यसलाई स्पष्ट पार्नु उत्तम हुने बताए। उनले भने,–‘संसदले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ र सभामुखले पनि रुलिङ गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले लोकमानका विषयमा उठेका प्रश्नहरूमाथि संसदले छानविन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,–‘लोकमानलाई अनावश्यक विदा किन दिइयो? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। गुण्डागर्दी शैलीमा पदीय हैसियतभन्दा तल झरेर भएका कामको पनि छानविन हुनुपर्छ।’

अब कहिले सुरू हुन्छ लोकमानको सुनुवाइ ?

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई १५ दिन भित्र अदालतमा उपस्थित हुने म्याद थमाइसक्यो। वडा सचिवको रोहवरमा घरमै म्याद टाँसेपछि उनले सूचना पाएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ। म्याद बुझेपछि अख्तियार प्रमुखमा उनको नियुक्तिबारे सुनुवाइको बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा लोकमानको नियुक्ति विवादलाई फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको पनि एक महिना बितिसक्यो। यो मुद्दामा अब के हुन्छ र सर्वोच्चले यो मुद्दालाई कहिले टुंगो लगाउँछ भन्ने धेरैको चासो छ। 

अब यो मुद्दाको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त?

म्याद बुझेको या घरमा टाँसेको मितिले १५ दिनभित्र पक्षहरु सर्वोच्चमा तारेख खेप्न आउनुपर्ने नियम छ। उनीहरूआफैं वा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन्। १५ दिनभित्र उपस्थित हुन नसके अर्को ३० दिनसम्म म्याद थाम्न सक्ने छन्। यसरी लोकमानले बढीमा ४५ दिनसम्म यो मुद्दा तन्काउन पाउँछन्। अदालतमा उपस्थित हुन आउनुपर्ने दिनगन्ती भने उनको कात्तिक १ गतेदेखि नै सुरु भएको छ। त्यसपछि मुद्दाको पेशी चढ्छ। दुबै पक्षले आफ्ना वकिल नियुक्ति गर्छन् र पेशीमा चढेको दिन इजलासमा गएर बहस गर्छन्। म्याद बुझेको ४५ दिनभित्र मुद्दाका पक्ष–विपक्ष उपस्थित भए पनि नभए पनि अदालतले मुद्दाको पेशी तोक्छ। ‘अदालती नियमअनुसार एक महिना म्याद थाम्ने सुविधासहित ४५ दिनभित्र विपक्षी आफैं वा वारेस उपस्थित हुन सक्नेछन,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने,–‘नआएको खण्डमा अदालतले आफ्नो कार्यसूची अगाडि बढाउँछ।’ २०७० वैशाखमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो। लोकमानको अघि यसलाई नियुक्ति रोकीपाऊँ भन्दै र नियुक्तिपछि यसलाई बदर गरिपाऊँ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। लोकमानसँग संविधानले तोकेका योग्यता नभएको, जनआन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको,त्यही ठहरलाई टेकेर सरकारले उनलाई मुख्यसचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने निर्णय गरेकोले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको अर्यालको जिकिर थियो। तर, २०७१ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले उनको रिट खारेज हुने फैसला ग¥यो। त्यही फैसला पुनरावलोकन गरिपाउन अर्याल फेरि सर्वोच्च गए। पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नुअघि सर्वोच्चले लोकमानलाई विभागीय कारबाही गर्ने भन्दै सोधिएको स्पष्टिकरण र अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णयको सक्कल फाइल सरकारसँग माग्यो। सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै सर्वोच्चलाई चिठी लेख्यो। सर्वोच्चले सरकारको उक्त जवाफलाई गैरजिम्मेवार भन्दै सात दिनभित्र सक्कल फाइल पठाउन आदेश दियो। अर्को्तिर अर्यालको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय ग¥यो। पुनरावलोकन गर्ने निर्णयको र अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भन्ने सूचना बुझ्न लोकमानले झण्डै एक महिना लगाए। अब यो मुद्दा मंसिरसम्म मात्रै तन्किन सक्छ। त्यसपछि पेशीमा जान्छर बहसमा प्रवेश गर्छ। बहसपछि मात्रै सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्ति संविधानसम्मत थियो कि थिएन निर्णय गर्ने हो।