गोल्डेन न्यूज संवाददाता
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलामा ओलीको हस्ताक्षर हटाइयो । आखिरमा ओलीको हस्ताक्षर किन हटाइयो ? संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा हस्ताक्षरकर्ता एमाले सांसदहरुको सूची २ नम्बरबाट सुरु भएको छ । २ नम्बरमा झलनाथ खनालको हस्ताक्षर छ भने ३ र ४ नम्बरमा क्रमशः माधव नेपाल र सुवासचन्द्र नेम्वाङले हस्ताक्षर गरेका छन् । सूचीमा पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरिसकेका ओलीको नाम छोपेर फोटोकपी गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पूर्व विवरण गोल्डेन न्यूजले पाएको छ । जसमा एमालेको तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङका साथै अमृतकुमार बोहोरा, भीम रावल, सत्यनारायण मण्डल, अग्नि खरेल, शेरधन राई, पार्वत गुरुङसमेतको हस्ताक्षर छ । महाअभियोग प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर हटाइए पनि महाअभियोग दर्ता प्रक्रियामा उनको भूमिका निर्णायक नै रहेको एमाले र माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।
ओलीको हस्ताक्षर किन हटाइयो ?
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गर्नुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा दुई नेताबीच गोप्य छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन दुबै नेता सहमत देखिएका थिए । तर, प्रचण्डले आफ्नो सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भने । त्यसपछि प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गरेलगतै फेरि तीन नेताबीच संसद भवनकै शंकर हलमा छलफल अर्को छलफल भयो । त्यो छलफलमा तीनैजना नेताहरु लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सहमत भए । तर, देउवाले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । स्रोतहरुले बताए अनुसार प्रचण्ड र देउवासँग छलफल गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली केही रिजर्व बसेका थिए । उनले आजै अभियोग दर्ता हुँदैछ भनेनन् । तर, लोकमानलाई हटाउन देउवा र प्रचण्डलाई उनले सैद्धान्तिकरुपमा सहमत गराए । त्यसबेला ओलीले महाअभियोग प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
तर, जब देउवाले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन, एमालेका केही नेताहरुले ओलीलाई आफ्नो हस्ताक्षरबारे पुनर्विचार गर्न सुझाए । प्रचण्ड र देउवाको हस्ताक्षर नभएकाले ओलीको पनि नराखौं भन्ने सल्लाह पार्टीका शीर्षनेताहरुबाटै आएपछि हटाइएको हो, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो, तर, महाअभियोग प्रस्तावप्रति ओली प्रतिवद्ध छन्।
स्रोतहरुका अनुसार त्यही छलफलपछि नै पहिलो नम्बरमा रहेको ओलीको हस्ताक्षरलाई हटाइएको हो । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावसँगै संलग्न एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षरको पन्नामा त्यही भएर १ नम्बर उल्लेख नभएको हो । महाअभियोगमा माओवादीका ४० सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि उसले सुरुमा यसको स्वामित्व लिन निकै धर्मरायो । अहिले आएर माओवादीसमेत महाअभियोगमा दृढ देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । लोकमानबारे कांग्रेसमा छलफल लम्बिएको छ । तर, नेकपा एमाले भने महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा निकै दृढ देखिएको छ । र, उसको सिंगो नेतृत्व पंक्ति नै यो प्रस्ताव पारित गराउन लागिपरेको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा एमालेका ११७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख दीप बस्न्यातले निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सचिवालय बन्द गर्नुका साथै उनले विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त गरेका ११ जनालाई हटाएका छन्। अख्तियार प्रवक्ता गणेश कार्कीले लोकमानले प्रयोग गर्ने सचिवालयबाट अहिले कुनै कामकारबाही नभएको जानकारी गराए। लोकमानले विशेषज्ञ भन्दै नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त गरेका छन्। कानुन विज्ञ, प्रेस विज्ञ, अनुसन्धान विज्ञ , विशेषज्ञ डाक्टर र भूमिसुधार विज्ञ भन्दै लोकमानले नियुक्त गरेका ११ जनालाई मंगलबारदेखि उनले पदमुक्त गरेका छन्। कात्तिक १७ गते देखि लागू हुने गरी विज्ञहरूलाई पदमुक्त गरिएको प्रवक्ता गणेश कार्कीले बताए। मंगलवार आयोगका आयुक्तहरुले सामूहिक छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमुख कानुन विज्ञ कोमलप्रसाद घिमिरे, कानुनविज्ञ भानुभक्त पोख्रेल, बालचन्द्र शर्मा, करुणाकर मल्लिक, सचिवालयका गोवर्धन श्रेष्ठ, रामहरि अर्याल
(राजश्व विज्ञ) डा. निलमणि बराल (स्वास्थ्य विज्ञ), भरत राज शर्मा र माधव खत्रीलाई हटाएको हो।
त्यस्तै भूमिसुधार विज्ञको रुपमा कार्यरत हुपेन्द्रमणि केसी, मेडिकल विशेषज्ञ एवं कार्कीकी छोरी आध्याश्री कार्की र सञ्चार विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत शरद अधिकारीलाई पनि हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो। यसैबीच बस्न्यातले यसअघि नै लोकमान निलम्बित भइसकेपछि उनलाई कुनै कुरा सोध्न नजान र कुनै सूचना नदिन भन्दै सचिव र कर्मचारीहरुलाई सचेत गराइसकेका छन्।
ओलीको हस्ताक्षर किन हटाइयो ?
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गर्नुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा दुई नेताबीच गोप्य छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन दुबै नेता सहमत देखिएका थिए । तर, प्रचण्डले आफ्नो सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि कुरा गर्नुपर्छ भने । त्यसपछि प्रचण्डले संसदलाई सम्बोधन गरेलगतै फेरि तीन नेताबीच संसद भवनकै शंकर हलमा छलफल अर्को छलफल भयो । त्यो छलफलमा तीनैजना नेताहरु लोकमानलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सहमत भए । तर, देउवाले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । स्रोतहरुले बताए अनुसार प्रचण्ड र देउवासँग छलफल गर्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली केही रिजर्व बसेका थिए । उनले आजै अभियोग दर्ता हुँदैछ भनेनन् । तर, लोकमानलाई हटाउन देउवा र प्रचण्डलाई उनले सैद्धान्तिकरुपमा सहमत गराए । त्यसबेला ओलीले महाअभियोग प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
तर, जब देउवाले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर गर्न मानेनन, एमालेका केही नेताहरुले ओलीलाई आफ्नो हस्ताक्षरबारे पुनर्विचार गर्न सुझाए । प्रचण्ड र देउवाको हस्ताक्षर नभएकाले ओलीको पनि नराखौं भन्ने सल्लाह पार्टीका शीर्षनेताहरुबाटै आएपछि हटाइएको हो, एमाले उच्च स्रोतले भन्यो, तर, महाअभियोग प्रस्तावप्रति ओली प्रतिवद्ध छन्।
स्रोतहरुका अनुसार त्यही छलफलपछि नै पहिलो नम्बरमा रहेको ओलीको हस्ताक्षरलाई हटाइएको हो । संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावसँगै संलग्न एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षरको पन्नामा त्यही भएर १ नम्बर उल्लेख नभएको हो । महाअभियोगमा माओवादीका ४० सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि उसले सुरुमा यसको स्वामित्व लिन निकै धर्मरायो । अहिले आएर माओवादीसमेत महाअभियोगमा दृढ देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । लोकमानबारे कांग्रेसमा छलफल लम्बिएको छ । तर, नेकपा एमाले भने महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा निकै दृढ देखिएको छ । र, उसको सिंगो नेतृत्व पंक्ति नै यो प्रस्ताव पारित गराउन लागिपरेको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा एमालेका ११७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख दीप बस्न्यातले निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सचिवालय बन्द गर्नुका साथै उनले विशेषज्ञका रुपमा नियुक्त गरेका ११ जनालाई हटाएका छन्। अख्तियार प्रवक्ता गणेश कार्कीले लोकमानले प्रयोग गर्ने सचिवालयबाट अहिले कुनै कामकारबाही नभएको जानकारी गराए। लोकमानले विशेषज्ञ भन्दै नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त गरेका छन्। कानुन विज्ञ, प्रेस विज्ञ, अनुसन्धान विज्ञ , विशेषज्ञ डाक्टर र भूमिसुधार विज्ञ भन्दै लोकमानले नियुक्त गरेका ११ जनालाई मंगलबारदेखि उनले पदमुक्त गरेका छन्। कात्तिक १७ गते देखि लागू हुने गरी विज्ञहरूलाई पदमुक्त गरिएको प्रवक्ता गणेश कार्कीले बताए। मंगलवार आयोगका आयुक्तहरुले सामूहिक छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमुख कानुन विज्ञ कोमलप्रसाद घिमिरे, कानुनविज्ञ भानुभक्त पोख्रेल, बालचन्द्र शर्मा, करुणाकर मल्लिक, सचिवालयका गोवर्धन श्रेष्ठ, रामहरि अर्याल
(राजश्व विज्ञ) डा. निलमणि बराल (स्वास्थ्य विज्ञ), भरत राज शर्मा र माधव खत्रीलाई हटाएको हो।
त्यस्तै भूमिसुधार विज्ञको रुपमा कार्यरत हुपेन्द्रमणि केसी, मेडिकल विशेषज्ञ एवं कार्कीकी छोरी आध्याश्री कार्की र सञ्चार विशेषज्ञको रुपमा कार्यरत शरद अधिकारीलाई पनि हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो। यसैबीच बस्न्यातले यसअघि नै लोकमान निलम्बित भइसकेपछि उनलाई कुनै कुरा सोध्न नजान र कुनै सूचना नदिन भन्दै सचिव र कर्मचारीहरुलाई सचेत गराइसकेका छन्।
Post a Comment