डा.केसीको नवौं अनशनः होला त लोकमानको पतन ?

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसहितका माग राखेर डा.गोविन्द केसी नवौं पटक अनसन बसेका छन् । सरकारबाट सहमति कार्यान्वयनको ठोस प्रतिवद्धता नआएको भन्दै डा. केसी सोमबार ४ बजेदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमनरण अनसनमा बसेका हुन् । आफ्ना मागहरु थप दबावविना पूरा नहुने देखिएकाले सोमवारबाट उनले नवौं अनसन थाले उही अस्पताल हातामा । डा. केसीका मागमा धेरैको समर्थन नै छ । हाल उनको माग संसदमा प्रवेश गराउने गगन थापा नै विभागीय स्वास्थ्य मन्त्री छन् । संसदले महाअभियोग संवन्धी समिति बनाउने कसरत थालेको छ । अदालतले केसीको मागलाई सघाउने गरी लोकमानको मुद्दा उल्टाइरहेको छ । तर, डा. केसी फेरि उही हिरो हुने कठोर अनसनमा बस्नु आवश्यक थियो, थिएन ? यो पुरानो बहस नयाँ परिवेशमा फेरि पनि उठेको छ ।
एमालेका राजेन्द्र पाण्डेहरुको मनमोहन अस्पतालले स्वीकृति नपाउने निश्चित भैसकेको छ, अन्य मागहरु क्रमशः पूरा गर्दै जान स्वास्थ्य मन्त्री थापा, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डहरु लागेकै बेला डा. केसीको आन्दोलन अति नै भयो भन्नेहरु पनि यही शहरमा छन् । जे होस डा. केसीको अनशन अतिवादको निर्मम प्रहर्शन अब शहरको ‘टक अफ द टाउन’ बनिसक्यो । तर, सधैं अनसन नै समाधान हैन, भन्ने प्रमाणित गर्नु अब गगन र प्रचण्डहरुका लागि नै मुख्य चुनौति हो ।
लहरो तान्दा पहरो थर्केजस्तै
लहरो तान्दा पहरो थर्केजस्तै हुँदैछ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण यतिबेला। कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनै पर्ने जिकीर गरिरहेका भद्र अवज्ञा आन्दोलनका नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीको सडक दवाव तिव्र भैरहेकै बेला कार्कीलाई नै लक्षित गरेर सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले प्रमुख दलहरुसमक्ष महाअभियोग सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्ने प्रस्ताव राखेकी छन् । सोमबार प्रमुख दलहरुको बैठक बोलाएर घर्तीले महाअभियोग सिफारिससहित तीन समिति गठनको प्रस्ताव राखेकी हुन् । यस अघि नै सांसदत्रय गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले संसदमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावकै जगलाई ईंटा थप्ने गरी सभामुख अघि बढेकी तथ्य बुुझ्न कठिन छैन । सभामुखले संविधान कार्यान्वयन तथा निर्देशन समिति र आचरण अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव पनि राखेकी छन् । यसबारे संसद सचिवालयले गृहकार्य गर्ने र १३ गतेको बैठकमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्वन्धी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउने उपधारा ३ मा उल्लेख छ । यस्तो समिति ११ सदस्यीय हुनेछ । सभामुखले संसदमा दलहरुको उपस्थितिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठनको प्रस्ताव राखेकी छन् ।
एक निशानामा दुुई शिकार
संयोग मात्रै हैन, अति नै अनौठो जस्तो लाग्ने तर एक हिसावले स्वाभाविक रुपमा प्रथम महिला सभामुख घर्ती अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने बाटोको नक्शा तयार गरिरहेकी छन् । तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको केही वर्ष अघिको मुद्दालाई रातारात अख्तियारले नाटकीय रुपमा ब्युँताएपछि प्रतिशोधकै शैलीमा सभामुख डा. केसीको माग पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर भएकी छन् ।
यसले एकातिर सभामुख घर्ती नागरिक अगुवा डा. केसीको माग पूरा गर्न सहमतझैं बन्दै आम भ्रष्टाचार विरोधी तप्काका जनका लागि हाईहाई पात्र बन्ने सुरमा देखिएकी छन् । किनकि डा. केसीको समर्थनमा देशैभर ठूलो स्वतन्त्र नागरिक समूह सडकमै उत्रेको छ । यो पक्षलाई ‘क्यास’ गरेर आफूू पद र शक्तिमा भएका बेला त्यो मुद्दाको जस लिने पदीय स्वार्थ वा एक प्रकारको जिम्मेवारीवोध पनि उनले प्रकट गरिरहेकी छन । अर्कोतिर जसै अख्तियार एकाएक माओवादीतिर लडाकु शिविरको कथित भ्रष्टाचारको तरवार लिएर झम्टियो, तब लोकमानमार्फत नै अख्तियारलाई तह लगाउन पनि सभामुख घर्तीले राम्रो मौका पाइन्, जसलाई उनले कानुनी बाटोबाटै हैसियत देखाइदिने अवसर बनाइरहेकी छन् । माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा आफ्नै पति वर्षमान पुन अनन्तसहितको ठूलो पार्टीपंक्ति लाइन लागेर अख्तियारमा जार्नैपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिको प्रतिरक्षाको बाटो लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नै भएको तथ्यमा सभामुखले गोल गर्न चाहेको देखिन्छ । सभामुख घर्तीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा परिस्थितिको गम्भीरता अनुसार लोकमानको ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्नैका लागि हाल लोकमान विरुद्ध महअभियोग लगाउने प्रक्रियालाई अग्रता दिन लागेको तथ्य नभनेरै बुझिने सत्य हो ।
दुुई महिला प्रमुखको कागताली गोल
सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधिश सुुशिला कार्कीले लोकमानको नियुक्तिका सुरुदेखिका फाइल झिकाउन आदेश दिर्दै पुरानो मुद्दा व्युँताइदिएपछि आफूलाई देशकै सर्वशक्तिमान ठानिरहेका अख्तियार प्रमुुख कार्कीलाई निकै कडा कानुनी अड्चन आइलागेको छ । सम्भवतः सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्ति नै गलत ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरिदिनेवाला छ । किनकि जालझेल र शक्तिका आडमा भएको उनको अख्तियार प्रमुखको पद कानुनी पाटोमा निकै कमजोर छ । फेरि उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्कीलाई अनाहकमा विवादमा पार्ने कागको शैलीको बठ्याइँ झिक्दा आफैं माखे साङ्लोमा पर्ने अवस्था बन्दैछ ।
यसैकारण अदालतबाट ओरालो लागेको हरिणको चालको अवस्थामा पुुगेका लोकमानलाई डा. केसीको सडक आन्दोलनले एक किनारामा पारिदिँदै छ भने उनले माओवादी लडाकुुका नाममा सरकार प्रमुख प्रचण्डसँग पनि बेमौसमी सिंगौरी खेल्न खोजेपछि उनलाई त्यसको ब्याक फायर हुन थालेको छ । हाल सभामुुखको महाअभियोग सम्वन्धी अग्रसरता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इशारा बेगर एक्लै सभामुख मात्रैले चालेको कदम अवश्यै हैन ।
यसरी सर्वोच्च न्यायलयबाट प्रथम महिला प्रधानन्यायमूर्ति सुुशीला कार्की र जननिर्वा्चित संसदबाट प्रथम महिला सभामुख ओनसरी घर्ती नै व्यापक विरोधी जनमत भएका अर्का एक संवैधानिक अंग अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने लाईनमा एकैपटक एकै बाटोमा उभिन पुुगेका छन् । वनमा बाघ कराउनु र खोरबाट बाख्रो हराउनुको संयोग जस्तै भए पनि संवैधानिक अंगका दुुई महिला प्रमुखकको यो कदम दुर्लभ कागताली संयोग पनि भएको छ । र, कथंकदाचित संसदले महाअभियोगबाटै लोकमानलाई पदमुक्त गर्रुयो भने त्यसमा सदर गर्ने पहिलो महिला राष्ट्रपतिको संयोग थप पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई अहिल्यै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । खासमा यो दुुई महिला सम्मानीयहरुको संयोगान्त गोल नै हो ।
लोकमानलाई दम्भ र प्रतिशोधको व्याक फायर
रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएन भने हाल क्यानडा भ्रमणमा रहेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका लागि चौतर्फी प्रहारको यो प्रहर उनको विवादास्पद नियुुक्ति, पद र प्रतिष्ठाकै अन्तिम लडाइँ हुने सम्भावना बढी छ । संसदले महाअभियोगको प्रक्रियाका लागि प्रक्रिया थाल्नुु उनको लागि जित्नै नसक्ने लडाइँ हो । सर्वोच्च अदालतमा उल्टिएर बल्झिँदो मुद्दा उनको कानुनी रुपमै खेल सकिने अन्तिम अस्त्र हो । सडकमा उर्लेको उनी विरोधी मोर्चा उनले कहिल्यै पराजित गर्न नसक्ने प्रतिपक्ष हो । यसैले अबका दिन कठिन मात्रै हैन, लगभग समाप्ति उन्मुख भएका छन्, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका लागि । तर, यो सामुन्नेका सबै दुर्दिनका रचनाकार, सूूत्रधार र नायक वा खलनायक सबै स्वयं लोकमान नै हुन् । किनभने उनले दलहरुलाई किनेर वा रिझाएर जसरी त्यो अख्तियार जस्तो सम्मानित संस्थाको पद हत्याएका थिए, त्यसलाई न्याय दिन सकेनन् । उनका आधा बढी कार्यकाल विवाद प्रतिशोध र दम्भको प्रदर्शनमै बढी गुज्रिए ।
लोकमानले चुपचाप बसेर पदको गरिमा र भ्रष्टाचारको कहालिलाग्दो अवस्थाको अन्त्यका लागि निडरताका साथ विवेकसम्मत कानुनी कारवाही मात्रैलाई बढावा दिएका भए उनी निकै विवादास्पद नियुक्तिका वावजुत पनि सम्मानित वर्तमान आर्जन गर्न सफल हुन सक्थे । तर, उनले आफ्नो जीवनमा राजयोग सुरु भएको जुन भ्रामक दम्भमा आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सँदै गए, अनि सबै विरोधीहरुलाई मालेकालीन वामदेव गौतमले झैं एकै खाल्डोमा पुर्ने सपना देख्न थाले, तब नै उनको उल्टो यात्राको दिनगन्ती सुरु भयो।
जारी नै छ प्रतिशोध कार्वाही ?
असोज ९ गते मात्रै एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहा नामक संस्थाले विदेशी दाताहरुबाट नेपाली जनताको नाम भजाएर करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहाले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको र सो मध्ये एलाइन्स फर सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अन्य वर्षहरुमा पनि ति गैरसरकारी संस्थाहरुले खर्च गरेको रकमको विषयमा समेत छानविन गर्नुपर्ने देखिएको अख्तियारको ठहर छ । यो मुख्य भ्रष्टाचारको केस नै होला, तर यसलाई कनकमणि र प्याकुरेलहरुको कारण एकाथरिले प्रतिशोधको रुपमा व्याख्या र बचाऊ गर्ने मौका पाएका छन् । यी संस्थाका हर्ताकर्तामा रहेका उनै कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलहरुका कारण यो महान भ्रष्टाचार प्रकरण पनि आम मान्छेले लोकमानकै प्रतिशोधी कर्म भनी ठ्याक्कै पत्याइ नहाल्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
हो, अख्तियारको संस्थागत हैसियत, विश्वसनियता र प्रमुख पदको हुर्मत लिने लोकमान काईदाले देशको भ्रष्टाचार महारोगको नियन्त्रणको महाअभियानमा पुरयाएको मुख्य वेफाईदा र हानी यही नै हो । किनकि शम्भु थापाहरुदेखि कनकमणिहरु र अब सुवोध प्याकुरेलहरुसम्मलाई डाम्ने अख्तियारको प्रहार जनताले कम पत्याउने मुद्दा बन्नु नै अख्तियारको कमजोरी बनेको छ ।
लडाकुु प्रकरणमा सिटौलाको प्रतिरक्षा
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका एक नायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाका मुख्य सहयोगी र हाल कांग्रेसका एक खेमाका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लडाकुु प्रकरणको छानविन अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिदिएका छन्, जो माओवादीहरुका लागि प्राणदान झैं बन्न पुुगेको छ भने अख्तियारका लागि झापड । कांग्रेस नेता सिटौलाले सार्व्जिनक गरेका शब्दमा, शान्ति प्रक्रिया छानविनको विषय बन्न सक्दैन । यस प्रक्रियाकै कारण नेपालमा यत्रो शान्ति आएर हिंसाबाट देश मुक्त भएको छ । लडाकुहरूको खर्चपर्च सम्बन्धी विवरण अख्तियारले हेर्न थालेको कुरा त्यसरी नहुनु पर्ने हो भन्ने सिटौला ठम्याई कांग्रेसले लोकमान प्रकरणमा प्रवेश नगर्ने भनी यसअघि केन्द्रीय समिति वैठकबाट लिएको निर्णयको पनि खण्डन हो ।
लडाकु शिविरको छानविनले देशमा बदलाको राजनीति बल्झाउने सिटौला चिन्ता निकै गम्भीर छ । नेपालको राजनीतिक विकासमा शान्ति प्रक्रिया एउटा संवेदनशील विषय भएकाले त्यसबाट देशमा पुनः बदलाको राजनीतिको अवस्था नआओस् भन्ने सिटौला चिन्ता पनि अख्तियारलाई पछि हट्ने चुनौति नै हो ।
यसप्रकार डा. केसीको नवौं अनशन नै लोकमानको पदमुक्तिको अन्तिम गोल हुन वा नहुन सक्ला, तर अब डा. केसीले सत्याग्रह हैन, आग्रह मात्रै गरे पनि लोकमान प्रकरण वारपार हुने स्पष्ट प्रायः छ । त्यसैले यो अस्पताललाई नै कुरु क्षेत्र बनाउने डा. केसी दुस्साहस वा पौरखमै पहिले बिराम लगाएर बाँकी प्रक्रिया अघि बढन पो दिने कि ? लोकमानको ज्यादती वा डा. केसीको अनशनको अति देशको थप खतिको कारण नबनोस् ।